नेकपा (एमाले)ले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गरी सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको रिट दर्ता भएको छ।
एमालेका नेताहरू महेश बर्तौला र सुनीता बरालले पेस गरेको रिट बुधबार दर्ता भएको हो। उनीहरूले रिट मंगलबार नै पेस गरेका थिए।
रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, निर्वाचन आयोग, संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिटको पेसी मंसिर १७ गतेका लागि तोकिएको छ।
यसअघि नै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मागदाबी लिएर १६ वटा भन्दा बढी रिट दर्ता भई प्रारम्भिक सुनुवाइ समेत अघि बढिसकेको छ।
एमालेले दायर गरेको रिटमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएको विषयमा प्रश्न उठाइएको छ।
अर्थात् कार्की प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको र सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न संविधानले नै रोकेको विषयलाई उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै संविधानको धारा ७६ तथा १३२ (२) विपरीत गैरसंवैधानिक तरिकाले कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएकाले प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक रहेको तर्क गरेको छ।
कार्कीलाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिले भदौ २७ गते गरेको निर्णय, शपथ ग्रहण र अन्य नियुक्ति समेत बदर गर्न माग रिटमा गरिएको छ।
सरकार नै गैरकानुनी भएकाले सम्पूर्ण कामकारबाही, निर्णय तथा नियुक्तिहरू समेत बदर गर्न माग एमालेको छ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री कार्कीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई समेत पुनर्स्थापना गर्न माग गरेको छ।
‘भदौ २४ गते पछिको अवधिलाई शून्य अवधि मानी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना सहित सो दिन कायम रहेका राज्यका सबै अंग, निकायहरू पूर्ववतरूपमा यथावत सञ्चालनमा रहने गरी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ,’ रिटमा माग गरिएको छ।
त्यस्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत धारा ७६ बमोजिम अर्को सरकार गठनका लागि परमादेश समेत माग गरेको छ।
पुनर्स्थापना भएपछि बैठक बोलाउनका लागि सभामुख तथा संसद सचिवालयका नाममा परमादेश समेत जारी गर्न माग गरेको छ।
-ink-1763370015.jpeg)
-1746009348.jpg)
