जेनजी आन्दोलनपछि फागुन २१ गतेका लागि घोषणा भएको निर्वाचनमा विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग जोडतोड साथ उठेको छ।
सरकारले पनि विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई मतदानको व्यवस्था गर्ने गरी अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
तर निर्वाचन आयोगले समयको पावन्दी र कतिपय कानुनी प्रश्नको अस्पष्टताका कारण तत्काल मताधिकार दिन नसकिने जबाफ सरकारलाई दिएको छ। अझ नयाँ निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा राजनीतिक सहमति जुटाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको आयोगको भनाइ छ।
अमेरिका, युरोप सहित विकसित मुलुकहरूले लामो समयदेखि विदेशमा भएका नागरिकलाई मतदान अधिकार दिँदै आएका छन्। दक्षिण एसियाली मुलुकहरू भने विदेशमा भएका आफ्ना नागरिकलाई मतदान व्यवस्था गर्न चुकिरहेका छन्।
'इन्टरनेसनल आइडिया' का निर्वाचन प्रक्रिया सम्बन्धी सल्लाहकार एन्टोनियो स्पेनेलीले काठमाडौंमा गत वर्ष निर्वाचन प्रक्रियाबारे ६२ वटा देशको तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत गरेका थिए।
सो अध्ययन अनुसार अहिले विश्वभर मतदान केन्द्र पुगेर मत खसाल्ने प्रणालीको प्रयोग ७० प्रतिशत छ। हुलाकबाट मत हाल्ने प्रणालीको प्रयोग ५८ प्रतिशत छ। अनलाइन मतदान प्रणालीको प्रयोग १० प्रतिशत छ। पाँच प्रतिशतले आफ्नो मत अर्को कुनै व्यक्तिलाई खसाल्न दिने प्रणाली 'प्रोक्सी मतदान' अवलम्बन गरेका छन्।
स्पेनेलीले गरेको अध्ययन अनुसार विश्वभरका २८ करोड १० लाख मानिस कामका लागि बसाइ सर्छन्, जस कारण उनीहरूले मतदानको अधिकार गुमाइरहेका छन्।
दक्षिण एसियामा भारतमा एक करोड ७० लाख मतदाता बसाइँसराइका कारण मत खसाल्नबाट वञ्चित छन्। पाकिस्तानमा एक करोड १० लाख, बंगलादेशमा ७० लाख, अफगानिस्तानमा ६० लाख र नेपालमा २० लाख ८० हजार मानिस मतदानबाट वञ्चित छन्। मत खसाल्न नपाउने धेरै नागरिक भएको सूचीमा नेपाल २० औं देशमा पर्ने उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपालको छिमेकी मुलुक भारतले अहिलेसम्म विदेशमा भएका नागरिकहरूलाई मतदान अधिकार प्रदान गर्न सकेको छैन। भारतमा गैरआवासीय भारतीयहरूले निर्वाचनमा मतदानका लागि नाम दर्ता गराउन पाउँछन्। तर मत खसाल्न भारत आएर नाम भएकै मतदान केन्द्रमा पुग्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सन् २०१९ मा ९९ हजार ८ सय ४४ गैरआवासीय भारतीयले नामावलीमा नाम दर्ता गराएका थिए। मतदानमा २५ हजार ६ सय ६ जना मात्र उपस्थित भएका थिए।
गैरआवासीय भारतीयहरूले मतदान अधिकार माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर समेत गरेका छन्। 'केरला प्रवासी एसोसिएसन' ले दायर गरेको मुद्दामा भारतीय सरकारसँग कार्ययोजना माग गरेको थियो।
सन् २०१५ मा भारतको निर्वाचन आयोगको नेतृत्वमा कानुन मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालयका अधिकारी सम्मिलित अध्ययन टोलीले प्रविधि समर्थित हुलाकी मतदान व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गरेको थियो। तर गैरआवासीय भारतीयका लागि यो व्यवस्था लागू गर्न कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने बताइएको थियो।
भारतमा विदेशमा भएका कूटनीतिक कर्मचारी, सेना, प्रहरी र सरकारी कर्मचारीलाई प्रविधि समर्थित हुलाकी मतदान व्यवस्था गर्दै आएको छ। कर्मचारीहरूले निर्वाचन आयोगले तयार पारेको फर्म भरेर आफ्नो कमान्डर र इन्चार्जलाई बुझाउने र उनीहरूले निर्वाचन कार्यालय पठाएपछि 'सर्भिस भोटर' का रूपमा नामावली तयार हुन्छ।
त्यसपछि उनीहरूले अनलाइनबाट मतपत्र प्रिन्ट गरेर, छाप लगाएर हुलाकमार्फत पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। भारतमा सेन्टर फर डेभलपमेन्ट अफ एड्भान्स कम्प्युटिङले आयोगलाई यो काममा सहयोग गर्छ।
भारतमा पछिल्लो पटक निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर विदेशमा भएका मानिसले छनोट गरेका व्यक्तिलाई मत हाल्न दिने 'प्रोक्सी' मतदानको व्यवस्था राख्ने गरी तल्लो सदन लोकसभाले कानुन पास गरेको थियो। तर राज्यसभाले पारित गरेन। बरू सन् २०१८ मा लोकसभाको कार्यकाल समाप्तीसँगै निर्वाचन ऐनको संशोधन विधेयक निष्क्रिय भयो।
भारतमा विदेशमा भएका नागरिकसँगै स्वेदशमै फरक स्थानमा भएका मतदातालाई मताधिकार दिने विषय पनि उठ्ने गरेको छ। भारतमा करोडौं मानिस पढ्न, काम गर्न वा अरू कामले एउटा राज्यबाट अर्को राज्यमा जान्छन्। उनीहरू नाम दर्ता भएको ठाउँमा मत खसाल्न आउन पाउँदैनन्। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीले विदेशमा भएका नागरिकको भन्दा पहिला स्वदेशमा भएका सबै नागरिकले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।
भारतमा इन्टरनेट भोटिङको विषयमा पनि कुरा भइरहेको हुन्छ। तर योसँगै आउने सुरक्षा चुनौतीका कारण यसबारे धेरै चर्चा भएको छैन। भारतमा इन्टरनेटको माध्यमबाट मतदानबारे कानुनको समेत अभाव छ।
भारतले जस्तै बंगलादेशले पनि अहिलेसम्म विदेशबाट मतदानको व्यवस्था गरेको छैन। तर निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि गठन भएको प्राध्यापक मोहम्मद युनुसको सरकार र निर्वाचन आयोगले विदेशबाट मतदान व्यवस्था मिलाउन नामावली दर्ता खुलाएको छ।
विदेशमा भएका नागरिकले मोबाइलबाट एपमार्फत नाम दर्ता गर्न पाउँछन्। त्यसका लागि पाँच दिन समय दिइएको छ। त्यहाँ राष्ट्रिय परिचयपत्रको बायोमेट्रिक र नागरिकको सेल्फीका आधारमा मतदाता पहिचान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। नाम दर्ता सकिएपछि बंगलादेशको निर्वाचन आयोगले मतपत्र हुलाकबाटै पठाउने गरी आयोग अघि बढेको छ।
बंगलादेशमा विदेशमा भएका नागरिकलाई प्रविधि समर्थित हुलाकी मतदान व्यवस्था गर्ने तय भएको छ। तर आउँदो फ्रेब्रुअरीमा हुने भनिएको निर्वाचनको मिति अझै घोषणा भएको छैन। बंगलादेशले पनि मतपत्र पठाएपछि एक महिनाभित्र त्यस्तो मतपत्र हुलाकमार्फत फिर्ता आउने अपेक्षा गरेको छ। बंगलादेशले यस्तो एक मतदानका लागि बंगलादेशी ७ सय टाका खर्च हुने अनुमान गरेको छ।
दक्षिण एसियामा पाकिस्तानले पनि आफ्ना नागरिकलाई विदेशी भूमिबाट मतदानको अधिकार दिएको छैन। सन् २००२ मा सैनिक शासक परवेज मुसर्रफको कार्यकाल लम्ब्याउने विषयमा भएको जनमत संग्रहमा भने साउदी अरेबियामा समेत मतदान केन्द्र राखिएको थियो। त्यति बेला साउदी अरेबियामा भएका पाकिस्तानी कूटनीतिक नियोग र विद्यालयहरूमा मतदान व्यवस्था मिलाइएको थियो।
पाकिस्तानले विदेशमा भएका नागरिकलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट मतदान अधिकार दिने विषयमा 'पाइलटिङ' गरेको थियो। पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले पनि विदेशमा भएका नागरिकहरूलाई मतदानको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएपछि सन् २०१८ को अक्टोबरमा ३५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा भएको उप निर्वाचनमा इन्टरनेट भोटिङको प्रयोग गरेको थियो।
त्यसका लागि मतदाताले राष्ट्रिय परिचयपत्र, पासपोर्ट र काम गर्ने इमेल आइडी सहित मतदाता नामावलीमा नाम दर्त गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। उपनिर्वाचन भएको निर्वाचन क्षेत्रका ६ लाख ३२ हजार मतदाता विदेशमा भए पनि केवल ७ हजार ४ सय १९ जनाले मात्र त्यति बेला मतदानका लागि नाम दर्ता गराए। मतदानमा केवल ६ हजार सहभागी भएका थिए।
त्यस्तै लाहोरको १६८ नम्बरको निर्वाचन क्षेत्रमा गरिएको पाइलटिङ पूर्णत विफल भएको थियो। उक्त निवाचन क्षेत्रका ४ हजार ६ सय ६७ मतदाता विभिन्न दस मुलुकमा थिए। इन्टरनेटबाट मतदानका लागि केवल ३ जनाले मात्र नाम दर्ता गराएका थिए।
पाकिस्तानले नामावली दर्ता र मतदानमा वेबसाइट नै प्रयोग गरेको थियो। कुनै मोबाइल एप बनाइएको थिएन। तर पाइलट भोटिङपछि पाकिस्तानले पर्याप्त सुरक्षित नरहेको दाबी गर्दै इन्टरनेट भोटिङ गरेको छैन। पछिल्लो पटक सन् २०२४ फेब्रुअरीमा निर्वाचन भए पनि इन्टरनेट भोटिङ व्यवस्था गरिएको थिएन।
दक्षिण एसियाकै भुटानले पनि सन् २०१८ को चुनावमा विदेशमा भएका नागरिकलाई हुलाक प्रयोग गरेर मतदान व्यवस्था गरेको थियो। सन् २०१३ को चुनावमा भन्दा निर्वाचन खर्च ५८ प्रतिशतले बढेपछि भुटानले सबै नागरिकलाई हुलाकबाट मतदानको व्यवस्था हटाएको छ।
भुटानले सन् २०१८ मा कूटनीतिक नियोगहरूमा मतदातालाई सहयोग गर्न एक जना डेडिकेटेड अफिसर व्यवस्था गरेको थियो। साथै त्यस्ता निकायमा मतदान बुथ राखेको थियो। हुलाकबाट मतपत्र पठाउन र ल्याउन लाग्ने खर्च सरकारले बेहोरेको थियो।
पछिल्लो पटक सन् २०२४ जनवरीमा भएको निर्वाचनमा भुटानले हुलाकी मतदान व्यवस्था गरेन। जस कारण सन् २०१८ मा ७१ प्रतिशत मतदाताले मतदानमा भाग लिँदा सन् २०२४ मा ६५ प्रतिशतले मात्र मतदान गरे। भुटानमा झण्डै ५ लाख मतदाता छन्।
माल्दिभ्सले भने सन् २००८ यता विदेशमा भएका नागरिकलाई मतदान अधिकार दिएको छ। तर मतदान केही देशहरूमा मात्र हुन्छ।
पछिल्लो पटक डेढ सय जनाभन्दा धेरै मतदाता भएको ठाउँमा मतदान गराउने व्यवस्था त्यहाँको निर्वाचन आयोगले गरेको थियो। मतदाताले विदेशस्थित नियोग र अन्य तोकिएका स्थानमा आफै उपस्थित भएर मत खसाल्नुपर्छ। इन्टरनेट भोटिङ व्यवस्था छैन।
सन् २०२३ मा माल्दिभ्सले भारत, मलेसिया, श्रीलंका, युएई र बेलायतमा मतदान व्यवस्था गरेको थियो। मतदानमा भाग लिने मतदाताले कागजको फर्म भरेर बुझाउनुपर्छ। साथै आफ्नो पहिचान खुलाउनुपर्छ।
सन् २०१३ मा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा विदेशबाट ५ हजार ९ सय मतदाता मध्ये ४ हजार ५ सयले मत खसालेका थिए। सन् २०१८ मा ५ हजार ८ सय दर्ता भएकामा ५ हजारले मत खसाले। चार लाख जनसंख्या भएको माल्दिभ्समा १ प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या मात्र देश बाहिर बस्छ।
श्रीलंकाले पनि अहिलेसम्म देशबाहिर बस्ने नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था गरेको छैन। कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले भने हुलाकबाट अग्रिम मतदानको अधिकार पाउने गरेका छन्।
श्रीलंकाका अनुमानित १६ लाख नागरिक विश्वका विभिन्न मुलुकमा छन्। श्रीलंका सरकारले सन् २०२५ सेप्टेम्बरमा विदेशमा भएका नागरिकलाई मत हाल्ने अधिकार दिने विषयमा अध्ययन गर्न कमिटी बनाएको छ। त्यसमा निर्वाचन आयोगसँगै विदेश मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधि राखिएका छन्।
श्रीलंकामा विदेशबाट हुने मतदानको विषयलाई लिएर सार्वभौमसत्ता र बाहिरी हस्तक्षेपसँग हेरेर बहस पनि हुने गरेको छ। साथै विदेशमा भएका मतदाताको पहिचान र व्यवस्थापको चुनौतीका बारेमा चर्चा हुने गरेको छ।
***
-1764160680.jpg)
-1746009348.jpg)
