सत्र वर्षसम्म गौर हत्याकाण्ड छानबिन नगरेकोमा सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीलाई फौजदारी कानुनको पाठ पढाएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले गौर हत्याकाण्डमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ। उक्त पूर्णपाठमा न्यायाधीशद्वयले 'अनुसन्धान गर्दै नगरी निद्रामग्न अवस्थामा रहने छुट कानुनले नदिएको' भन्दै प्रहरीलाई पाठ पढाइएको छ।
२०६३ चैत ७ गते तत्कालीन नेकपा माओवादी र तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमले रौतहटको गौरस्थित राइस मिलमा एकै स्थानमा कार्यक्रम जुधाएका थिए। कार्यक्रम सुरू नहुँदै दुई पक्षबीच हिंसात्मक झडप हुँदा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ता मारिएका थिए।
उक्त घटनामा अहिलेसम्म प्रहरीले अनुसन्धान गरेको छैन। सर्वोच्चले २०८० भदौ २ गते अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको थियो। त्यही फैसलाको पूर्णपाठमा लामो समय अनुसन्धान नगरेको उल्लेख गर्दै प्रहरीलाई पाठ पढाइएको हो।
'सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनमा भएका कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन गर्दा कुनै अपराधका सम्बन्धमा जाहेरी परेपछि यथाशीघ्र हकिकात गरी सबुत-प्रमाण संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ,' फैसलामा भनिएको छ, 'तहकिकातपछि मुद्दा चलाउन प्रमाण नपुगे मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्न सकिने एउटा अवस्था हो। तर जाहेरी परिसकेपछि अनुसन्धान गर्दै नगरी निद्रामग्न अवस्थामा रहने छुट कानुनले दिएको देखिँदैन।'
सर्वोच्चले अनुसन्धान क्रममा घटनास्थल मुचुल्का गर्ने, घटनास्थलमा पाइएका कसुरसँग सम्बन्धित दशी प्रमाणहरू कब्जामा लिने, खानतलासी लिने, लास जाँच गर्ने लगायतका कार्य गर्नुपर्ने र कसुरसँग सम्बन्धित व्यक्ति फेला परे पक्राउ गर्न सकिने व्यवस्थासमेत प्रहरीलाई सम्झाएको छ।
साथै, मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमतिले कसुरको प्रकृति अनुसार कुनैमा बढीमा २५ दिन र कुनैमा बढीमा ४० दिनसम्म हिरासतमा राख्न सकिने व्यवस्था समेत कानुनमा भएको अदालतले फैसलामा लेखेको छ।
'कुनै कसुरका सम्बन्धमा जाहेरी पर्न आएपछि तहकिकातको कार्य अगाडि नबढाई जाहेरी नै नपरे सरह वा घटनाका सम्बन्धमा केही थाहा जानकारी नै नपाए सरह अनुसन्धान तहकिकातको जिम्मेवारी पाएको प्रहरी कार्यालयले बस्न मिल्ने देखिँदैन,' फैसलामा भनिएको छ, 'तर हालसम्मको अवस्था हेर्दा विपक्षीहरूको लिखित जबाफमा अनुसन्धानको कार्य भइरहेको भनी उल्लेख गरिएको भए पनि सो बमोजिम अनुसन्धान तहकिकातको कार्य भइरहेको मान्न मिलेन।'
सर्वोच्च अदालतले जाहेरी पर्दैमा कसैलाई पक्राउ गरिहाल्नुपर्ने वा मुद्दा चलाइ हाल्नुपर्ने नभए पनि अनुनसन्धानपछि 'कुनै अभियुक्त उपर मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाण नपुग्ने देखिए सोही व्यहोराको अनुसन्धान प्रतिवेदन पठाउने अधिकार' मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३१(१) बमोजिम सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई रहेको उल्लेख गरेको छ।
'कुनै कसुरका सम्बन्धमा जाहेरी पर्न आएपछि अनुसन्धान तहकिकात गर्दा कसुर भएकै नदेखिए वा कसुर भएको देखिए पनि कुनै अभियुक्तउपर मुद्दा चलाउन प्रमाण पुग्ने नदेखिए सोही व्यहोराको अनुसन्धान प्रतिवेदन पठाउनु वा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नु बेग्लै कुरा हो। तर कसुरको सूचनाका रूपमा प्राप्त जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्नबाटै इन्कार गर्ने वा जाहेरी दर्ता भएपछि त्यस्तो जाहेरीमा अनुसन्धान कारबाही केही नगरी राख्ने अधिकार प्रहरी कार्यालयलाई रहेको देखिँदैन,' अदालतले प्रहरीलाई पाठ पढाएको छ।
न्यायाधीशद्वयको इजलासले प्रहरीलाई त्रिभुवन साह समेतको तर्फबाट पर्न आएको जाहेरी दरखास्तमा अविलम्ब अनुसन्धान कार्य अघि बढाई घटनामा संलग्नमध्ये को-कसको उपर मुद्दा चल्ने वा नचल्ने के हो उचित निष्कर्षमा पुग्न भनेको छ।
के थियो गौर घटना?
गौर घटनामा मारिएका सबै कार्यकर्तालाई फोरमले लखेटी लखेटी मारेको विभिन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त घटनामा ११५ जना घाइते भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जनाएको छ।
यसबारे २०८० जेठ १० गते त्रिभुवन साहले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा उपस्थित भएरै जाहेरी दिएका थिए। तर जाहेरी दर्ता भए-नभएको सूचना नदिएपछि उनले फेरि २०८० जेठ १७ गते हुलाकमार्फत् जाहेरी दिएका थिए।
नेपाल प्रहरीबाट अनुसन्धान नभएपछि साहले सर्वोच्च अदालतमा २०८० जेठ २१ गते रिट निवेदन दिए। त्यसपछि सर्वोच्चले जाहेरी दर्ता भए-नभएको विषयमा प्रहरीसँग जबाफ मागेको थियो।
जबाफमा नेपाल प्रहरीले २०८० मंसिर ११ गते कर्तव्यज्यान मुद्दा शीर्षकमा जाहेरी दर्ता भएको जबाफ अदालतलाई दिएको थियो। साथै, घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको जबाफ पनि दिएको थियो।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले स्थलगत रूपमा अध्ययन गरी चारवटा कारण औंल्याएको थियो।
पहिलो, तत्कालीन माओवादीप्रति मधेसी जनअधिकार फोरम र तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमप्रति माओवादीको प्रतिशोधयुक्त व्यवहारका कारण २०६३ माघ १७ गते गौरमा माओवादीबाट मधेसी जनअधिकार फोरम समर्थित नेता तथा कार्यकर्तामाथि भएको कुटपिट र लाठी प्रहार (ज्यादति) विरूद्धको प्रतिशोधी भावना भएको उल्लेख छ।
दोस्रो, मधेसी जनअधिकार फोरमले २०६३ चैत ७ गते कार्यक्रम गर्ने भनी कार्यक्रम स्थल तय गरी १०-१२ दिन अघिदेखि प्रचार–प्रसार गरिरहेको अवस्थामा कार्यक्रम हुनुभन्दा दुई दिनअघि मात्र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को भ्रातृ संगठन मधेसी मुक्ति मोर्चाले फोरमले कार्यक्रम गर्न तय गरेको स्थान गौर राइस मिलको चौरलाई नै छनोट गरी भिडन्तको अवस्था सिर्जना गरेको भनिएको छ।
तेस्रो, एकै स्थान र समयमा कार्यक्रम नगर्न स्थानीय वाणिज्य संघले गरेको पहलमा भएको बैठकमा माओवादी अनुपस्थित रहनु र यस सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई स्थानीय प्रशासनले मौखिक रूपमा गरेको आग्रहको दुवै पक्षबाट बेवास्ता हुनु पनि कारणका रूपमा आयोगले पेस गरेको छ।
चौथो, जिल्ला सुरक्षा समितिले थप सुरक्षाकर्मी माग गर्ने भनी २०६३ चैत ६ गते गरेको निर्णय बमोजिम थप सुरक्षाकर्मी पठाउने कार्यमा सम्बन्धित तालुक कार्यालयबाट बेवास्ता भएको थियो। उक्त घटनामा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित १३० जना विरूद्ध उजुरी परेको थियो। यी उजुरी उपर कारबाही अघि बढाउन तीन वर्षअघि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले निर्णय गरेको थियो।
सरकारले उक्त घटना अध्ययन गर्न पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले २०६३ चैत २८ गते प्रतिवेदन समेत पेस गरेको थियो।
मानवअधिकार आयोगले उक्त घटना हुनुमा माओवादी र फोरम दुवै पक्षका नेतृत्व तह पूर्ण रूपमा गम्भीर हुन नसकेको देखिएको बताएको छ।
'घटनामा मधेसी जनअधिकार फोरमका तत्कालीन अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र रौतहट जिल्लाका फोरम कार्यकर्ताहरू तथा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) भ्रातृ संगठन मधेसी मुक्ति मोर्चाका तत्कालीन महासचिव प्रभु साह एवं पूर्व जनसरकार प्रमुख विन्देश्वर यादवलाई एकै स्थान र समयमा दुई फरक र तिक्ततापूर्ण व्यवहार भएका दलहरूबीच कार्यक्रम भए हिंसा भई धनजनको क्षति हुनसक्ने अनुमान थिएन होला भनी अनुमान गर्न सकिएन। अतः यसमा दुवै दलका नेतृत्वबाट घटनालाई रोक्ने सन्दर्भमा कुनै पहल हुन सकेको देखिएन,' आयोगले भनेको छ।
सम्बन्धित समाचार : गौर नरसंहारबारे सर्वोच्चको फैसलामा उपेन्द्रको टिप्पणीः यो राजनीतिक मामिला हो, अनुसन्धान गरे सहयोग गर्छु
सर्वोच्च अदालतले पनि फैसलामा मानवअधिकार आयोगले गौर हत्याकाण्ड भएको विषयलाई उल्लेख गरेको छ।
उक्त घटना कति क्रूर थियो भन्ने सम्बन्धमा मानवअधिकार सन्धि अनुगमन समन्वय समिति (एचआरटिएमसिसी) को प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका प्रत्यक्षदर्शी एक पुरूषको भनाइ समेत राखेको छ।
'फोरमका मानिसहरूले ८ जना पुरूष र ३ महिलालाई कुट्दै लिएर आउँदै थिए। बौधीदेवी मन्दिरको छेउमा एघार जनालाई सुताएर राखे। त्यसपछि लाठी ढुंगाले हिर्काए। यौन अंगहरुमा उखुको डाँठ घोँची यातना दिए। घाइतेहरूले पीडकहरूलाई यसो नगर्नु, तपाईंहरूले जे भने पनि मान्छु भन्दा पनि यातना दिइरहे। मान्छे मारेर मन्दिरमा रगतको भोग नै दिए। उक्त लासलाई झारपात थुपारेर आगो लगाई जलाए। स्थानीय बासिन्दाले ती व्यक्तिको वीभत्स हत्या देखेपछि किन मन्दिरमा यसो गरेको भनेपछि लासहरू मन्दिरसँग जोडिएको बाटोको छेउमा थुपारेका थिए। यो घटनाबारे स्थानीय पूर्वजनप्रतिनिधि ललन सिंहले प्रहरीलाई जानकारी दिए र राति आठ बजेपछि प्रहरीले लास उठाएका थिए,' ती प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ फैसलामा समेटिएको छ।
फैसलामा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, नेपालको २०६४ वैशाख ७ गते प्रकाशित गरेको प्रेस विज्ञप्तिलाई समेत उद्धृत गरेको छ।
रिट निवेदकहरूले उक्त घटनासँग सम्बन्धित प्रतिवेदन र घटनास्थलमा उपस्थित भएका व्यक्तिको हातमा लाठा-भाला देखिएका फोटोहरू, टाउकोमा गम्भीर चोट देखिने लासका फोटोहरू समेत अदालतमा बुझाएका थिए।
-ink-1757468621.jpeg)
-1746009348.jpg)
