अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९७ जनाविरुद्ध ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
मोरङको साविक विराटनगर उपमहानगरपालिका–३ स्थित रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रालिको नाममा रहेको हदबन्दी छुटको जग्गा गैरकानुनी रूपमा सट्टापट्टा गरी बिक्री वितरण गरेको आरोपमा अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, तत्कालीन संघीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिका संयोजक डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित ९७ जनालाई प्रतिवादी बनाएको हो। उनीहरू विरूद्ध मुद्दा दायर भएको विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानले जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार भ्रष्टाचारबाट नेपाल सरकारलाई ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्याएको आरोप छ। सोही रकमलाई बिगो कायम गरी प्रतिवादीहरूबाट असुलउपर गर्न मागदाबी छ।
विशेष अदालतका अनुसार सुनसरी र मोरङमा रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रालिको नाममा रहेको ५९ बिगा ९ कट्ठा १२ धुर जग्गा पनि जफत गर्न मागदाबी छ।
कसरी भयो भ्रष्टाचार?
अख्तियारका अनुसार रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रालिले फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्दासम्म प्रयोग गर्न पाउने सर्तमा २०३२ सालमा सुनसरी र मोरङमा हदबन्दीभन्दा बढी ५९ बिघा ९ कट्ठा १२ धुर जग्गा राख्न छुट पाएको थियो।
तर कम्पनीले सर्तविपरीत जग्गा प्रयोग गरेको भन्दै सरकारले २०४८ साल चैत २३ गते उक्त कम्पनीको नाममा रहेको सुनसरी र मोरङको ५५ बिघा २ कट्ठा ७ धुर जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि जग्गा रोक्का राखिएको थियो।
२०५४ साल जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारको जफत गर्ने निर्णय बदर गर्दै कानुनबमोजिम गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि २०६३ साल भदौ १२ गते भूमिसुधार कार्यालय मोरङका तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी उमानाथ पाण्डेले सर्वोच्चको फैसलाको अपव्याख्या गरी विराटनगर–३ स्थित कित्ता नम्बर ४८ र ७१ को जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको अख्तियारको आरोप छ।
ती दुई कित्तामा क्रमशः ३ बिघा ३ कट्ठा १ धुर र १ बिघा २ कट्ठा ८ धुर गरी कुल ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर जग्गा थियो।
अख्तियारका अनुसार उक्त जग्गा फलफूल उद्योगको प्रयोजनमा प्रयोग नभई बेवारिसे अवस्थामा रहेको तथ्य विभिन्न सरकारी प्रतिवेदनबाट पुष्टि भएको थियो। त्यसलाई जफत गरी सरकारी तथा सार्वजनिक कायम गर्नुपर्नेमा प्रतिवादीहरूले आपसी मिलेमतोमा निजी कम्पनीलाई लाभ पुर्याउने गरी सट्टापट्टाको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।
यसक्रममा कम्पनीले विराटनगरको महँगो जग्गा बिक्री गरेर त्यसको सट्टा मोरङकै साविक बनिगामा गाविसमा कम मूल्यको जग्गा खरिद गर्ने योजना बनाएको थियो।
अख्तियारका अनुसार कम्पनीले बनिगामाको ४ बिघा ५ कट्ठा ९ धुर जग्गा १२ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो। त्यसको सट्टा विराटनगरमा रहेको कम्पनीको नामको जग्गा ८ करोड ३८ लाख ६२ हजार ५०० रुपैयाँमा बिक्री गरिएको थियो।
तर अख्तियारले उक्त सट्टापट्टा प्रक्रियामा सरकारी जग्गाको मूल्यांकन र सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणलाई बेवास्ता गरिएको जनाएको छ। बनिगामामा खरिद गरिएको जग्गाको ठूलो भागमा खाल्डो, कच्ची बाटो र खोला रहेको तथा कम्पनीले समेत त्यसको भोगचलन नगरेको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारको दाबी छ।
यसरी फलफूल उद्योग सञ्चालनका लागि छुट पाएको जग्गा सर्तअनुसार प्रयोग नगरेको अवस्थामा जफत गर्नुपर्नेमा सट्टापट्टाको नाममा निजी व्यक्तिको स्वामित्वमा पुर्याइएको अख्तियारको निष्कर्ष छ।
मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय
अख्तियारका अनुसार जग्गा सट्टापट्टा गराउन विभिन्न सरकारी निकायका कर्मचारी तथा पदाधिकारीबाट सिफारिस र निर्णय गराइएको थियो।
२०६६ साल कात्तिक १५ गते तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले जग्गा सट्टापट्टाका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो।
तत्कालीन मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेका थिए। २०६६ साल मंसिर १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रस्तावमाथि सामाजिक समितिबाट निर्णय भएबमोजिम हुने निर्णय गरेको थियो।
त्यसपछि तत्कालीन सामाजिक समितिका संयोजक डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालले २०६६ साल पुस १६ गते जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको अख्तियारको आरोप छ।
अख्तियारले रिजालको कम्पनीका सञ्चालकहरूसँग पारिवारिक सम्बन्धसमेत रहेको र स्वार्थको द्वन्द्व हुने अवस्था हुँदाहुँदै निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएको जनाएको छ। उक्त निर्णयबाट कम्पनीले विराटनगरको महँगो जग्गा बिक्री गरी बनिगामाको कम मूल्यको जग्गा प्राप्त गरेको र सरकारलाई ठूलो आर्थिक हानिनोक्सानी पुगेको अख्तियारको दाबी छ।
को–को छन् प्रतिवादी?
९७ प्रतिवादीमध्ये तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन मन्त्री तथा सामाजिक समितिका संयोजक डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित विभिन्न मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, सहसचिव, उपसचिव तथा अन्य कर्मचारी छन्।
पूर्व भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे लगायतलाई बिगो असुल गर्नकै लागि मात्रै पनि प्रतिवादी कायम गरिएको छ।
त्यस्तै भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, मालपोत कार्यालय मोरङ, भूमिसुधार कार्यालय मोरङ, फलफूल विकास निर्देशनालय, कृषि विकास कार्यालय तथा बनिगामा गाविसका तत्कालीन कर्मचारी र पदाधिकारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीका मुख्य सञ्चालकहरू कुलचन्द्रप्रसाद रिजाल, राजेन्द्रप्रसाद रिजाल, जनकप्रसाद रिजाल, देवेन्द्रप्रसाद रिजाल, बद्रीप्रसाद रिजाल र पशुपतिप्रसाद रिजाललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
त्यस्तै जग्गा सट्टापट्टाका लागि आवश्यक सिफारिस तथा प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रक्रियामा संलग्न विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक तथा प्रिन्सिपललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
अख्तियारले मुख्य कसुरदारलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा बिगो कायम गरी कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना र बिगो असुलउपर गर्न मागदाबी गरेको छ। केही प्रतिवादीलाई दफा २४ बमोजिम थप सजायको मागसमेत गरिएको छ। मतियारको भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरूलाई दफा २२ बमोजिम मुख्य कसुरदारसरह सजाय माग गरिएको छ।
यसैगरी, भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेका केही व्यक्तिको मृत्यु भइसकेकाले उनीहरूका हकवालालाई बिगो असुलउपर गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ।
सट्टापट्टाबाट विभिन्न व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण भएका जग्गा पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनबमोजिम जफत गर्न मागदाबी गरिएको छ। ती जग्गा हाल विभिन्न व्यक्ति, कम्पनी तथा संस्थाको नाममा कायम छन्।
