जय नेपाल पार्टीले संविधान संशोधनसहित ८ बुँदे संकल्प सार्वजनिक गर्दै माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएको छ।
सभापति धवलशम्सेर राणाले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, संवैधानिक राजसंस्था र धार्मिक पहिचानसहितका विषयलाई संविधान संशोधनको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका हुन्।
‘प्रस्तुत प्राथमिकताहरू राज्यले बेलैमा सम्बोधन नगरे, चरणबद्ध रूपमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने प्रण हामीले गरेका छौं,’ उनले भनेका छन्।
पार्टीले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सुशासन, समृद्धि र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विश्वसनीय आधार निर्माण गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ।
जेनजी विद्रोहका क्रममा ज्यान गुमाएका युवा, सुरक्षाकर्मी तथा अन्य नागरिकलाई न्याय दिन नसकेको र सरकारी संरचनामा आगजनी गर्ने दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको छ।
त्यस्तै, भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा प्राप्त राहत सामग्री तथा रकमको विवरण सार्वजनिक गर्न पार्टीले माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री विपद् राहत कोषमा संकलित रकम कहाँ र कसरी खर्च गरियो भन्ने अद्यावधिक विवरण सार्वजनिक गर्न तथा पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको प्रगतिबारे जानकारी गराउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
पार्टीले बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य दोब्बर–तेब्बर वृद्धि भएको, जनताको दैनिकी कष्टकर बनेको र सञ्चारकर्मीसहित नागरिकलाई विनापुर्जी पक्राउ गर्ने क्रम बढेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। यस्ता गतिविधिले कानुनी राज्य र लोकतान्त्रिक मूल्यको उल्लंघन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यस्ता छन् संविधान संशोधनका लागि आठ बुँदे संकल्प-
१. सुदृढ राष्ट्रियता र सार्थक प्रजातन्त्रका लागि संविधान संशोधन।
२. आकासिँदो बजार भाउ र महँगी नियन्त्रण।
३. संवैधानिक राजसंस्थासहित हिन्दु, बौद्ध र किरात लगायतको सनातन हिन्दु अधिराज्य।
४. धर्मान्तरण, गौहत्या र गाईको मासु बिक्रीमा प्रतिबन्ध।
५. युवा तथा महिलामैत्री आर्थिक विकास र प्रविधिमा आधारित समुन्नत नेपाल।
६. सहकारी तथा लघुवित्तपीडितलाई न्याय।
७. अधिकारसम्पन्न स्थानीय निकाय र प्रदेश संरचनाबारे जनमत संग्रह।
८. एक पटकको नेपाली, सधैँका लागि नेपाली भन्ने मान्यतासहित मताधिकारको सुनिश्चितता।
