पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य संख्या बढाउँदा पनि आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि केपी शर्मा ओली समूहका नेताहरूमा विद्रोह गर्ने लहरै चलेको छ।
लामो समयदेखि ओली निकट भनेर चिनिएका कतिपय नेताले विद्रोह गरेर ईश्वर पोखरेल समूहबाट उम्मेदवारी दिएका छन् भने कतिपयले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्।
अहिलेसम्म ओली टिमबाट विद्रोह गर्नेमा ७ प्रमुख नेता छन्।
प्रदीप ज्ञवाली
विद्रोहको लहरमा सबभन्दा अग्रपंक्तिमा आउँछन्, प्रदीप ज्ञवाली।
उनी महासचिवका आकांक्षी थिए। तर ओलीले पूर्वमहासचिव शंकर पोखरेललाई यसपालि पनि निरन्तरता दिएर ज्ञवालीलाई उपाध्यक्षमा सेट गराउन खोजेपछि ज्ञवालीले विद्रोह गरे।
ओलीसँगका पछिल्ला कुराकानीमा उनले आफू उपाध्यक्ष र उपमहासचिव कुनै हालतमा नबन्ने अडान राखेका थिए। आइतबार राति पनि त्यही अडान राखे। तर सोमबार बिहान नाम फाइनल गर्दा उनलाई उपाध्यक्षमा सेट गराउने गरी सूची तयार पारियो, जसलाई उनले ठाडै अस्वीकार गरे।
ज्ञवालीले विद्रोह गरेर उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएनन्। आफूले आकांक्षा गरेको महासचिवमा पनि उम्मेदवारी दिएनन्। उनले केन्द्रीय सदस्यमा मात्र उम्मेदवारी दिए।
उनले मंगलबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् केन्द्रीय सदस्यमा आफ्नो निम्ति मत पनि मागेका छन्।
'नेकपा एमालेको आन्तरिक जीवनका लागि मात्र होइन, चुनौतीपूर्ण राष्ट्रिय राजनीतिकै लागि पनि दूरगामी अर्थ राख्ने यस महाधिवेशनबाट कमरेड केपी शर्मा ओलीले अगुवाइ गर्नुभएको सिंगो टिमलाई शानदार मतका साथ विजयी बनाउनुहुन सबै कमरेडहरूमा हार्दिक अपिल गर्दछु। म हमेशा तपाईंहरूकै बीचमा छु, त्यहीँ रहन्छु। यसपटक पार्टी केन्द्रीय कमिटीको सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएको छु। कमरेडहरूबाट मन र मत दुवै पाउने विश्वास लिएको छु,' उनले फेसबुकमा लेखेका छन्।
कृष्णगोपाल श्रेष्ठ
लामो समयदेखि ओलीका 'डाई हार्ड फ्यान' भनेर चिनिएका कृष्णगोपालले यसपालि ईश्वर पोखरेल समूहबाट सचिव पदका लागि उम्मेदवारी दिएका छन्।
श्रेष्ठ तिनै व्यक्ति हुन् जसले पार्टीभित्र र बाहिर ओलीको विरोध हुँदा सार्वजनिक रूपले बचाउमा ओर्लिन्थे। २०७८ सालमा शिक्षा मन्त्री हुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा ओलीको पक्ष लिँदै उनले दिएको भाषण निकै चर्चित भएको थियो।
उनले त्यति बेला आक्रोशित मुद्रामा पटक पटक भनेका थिए, 'केपी ओलीलाई हटाउने कोही माइकालाल छ?' उनी यतिमै रोकिएनन्, अगाडि भने, 'केपी ओली इज केपी ओली, केपी ओली फुटबलको पेले हो।'
तर उनै श्रेष्ठ जारी ११औं महाधिवेशनमा ओली समूह छाडेर उनका प्रतिद्वन्द्वी पोखरेल समूहतिर लागेका हुन्।
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी निकट रहेका श्रेष्ठ त्यही सम्बन्धका कारण ओलीबाट टाढिएका हुन्। भण्डारीलाई एमाले सदस्यता नदिएर 'केपी ओलीले अपराध गरेको' भन्दै ओलीकै विरोधी खेमाबाट उम्मेदवारी दिने टुंगोमा पुगेको उनी निकटहरू बताउँछन्।
लामो समयदेखि काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रित रहेर एमाले राजनीति गरेका श्रेष्ठ उपत्यकाका लोकप्रिय नेता पनि हुन्। २०४७ सालयता चार पटक संसद निर्वाचन जितेका उनी छैठौं महाधिवेशनदेखि एमालेका केन्द्रीय सदस्य रहँदै आएका छन्।
रघुजी पन्त
पछिल्लो पटक ओलीकै पक्षमा खुलेका रघुजी पन्त पनि आखिरमा पोखरेलतिर लागेका छन्।
आफू प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले शिक्षामन्त्री बनाएका रघुजी पन्तले पोखरेल समूहबाट उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका हुन्। उनी ओली समूहबाटै उपाध्यक्षका आकांक्षी थिए।
राजेन्द्र गौतम
यसअघि प्रचार विभाग प्रमुख रहेका राजेन्द्र गौतम पनि ओलीका विश्वासपात्र हुन्। त्यसै आधारमा उनले उपमहासचिव पदमा आकांक्षा व्यक्त गरेका थिए। तर ओलीले बनाएको टिममा गौतम अटाउन सकेनन्।
ओलीको टिममा नपरेपछि गौतमले उनको साथ छाडेर उपमहासचिव पदमै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गरे। तर मंगलबार बिहान उनले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएको घोषणा गरेका छन्।
उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भइसकेका कारण मतपत्रमा उनको नाम भने रहनेछ।
अग्नि खरेल
ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधीवक्ता रहेका अग्नि खरेलले पनि स्वतन्त्र रूपमा सचिव पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।
सचिव पदका आकांक्षी उनले ओलीको टिममा नअटाएपछि स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका हुन्।
काशिनाथ अधिकारी
अनुशासन आयोग प्रमुखमा उम्मेदवार प्रस्ताव गरिएका काशिनाथ अधिकारीले पनि टिममा विद्रोह गरी कुनै पदमा उम्मेदवारी दिएनन्।
लामो समयदेखि ओली निकट रहेको उनको एमाले संगठनमा राम्रो प्रभाव छ। शालिन स्वभावको भनेर चिनिने अधिकारीले २०५१ सालमा चितवनबाट चुनाव जितेका थिए। उनी निरन्तर ओली निकट रहँदै आएका छन्।
लीला गिरी
अनुशासन आयोगकै उपाध्यक्षको उम्मेदवार प्रस्तुत गरिएका लीला गिरीले पनि केन्द्रीय सदस्यमा मात्र उम्मेदवारी दिए।
गिरी तिनै हुन्, जो लुम्बिनी प्रदेशमा संसदीय दलका नेता हुँदाहुँदै मुख्यमन्त्री बन्न रोकिएका थिए। पोलिटब्युरो सदस्य भइसकेका उनी आयोगको उपाध्यक्षमा सीमित गर्न खोजिएको भन्दै रूष्ट भए।
'मैले अनुशासन आयोगको उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिइनँ। खुला केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएँ,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
भदौमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले पदाधिकारीको संख्या १९ बाट घटाएर १५ मा झार्ने र ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको आकार घटाएर २५१ सदस्यीय बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर महाधिवेशनको मुखमा ओली पक्षका नेताहरूले पदाधिकारीमा दाबी नछाडेपछि भागबन्डा मिलाउन आइतबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट ओलीले पदाधिकारी संख्या १९ र केन्द्रीय कमिटीको आकार पनि ३०१ सदस्यीय नै कायम राख्ने गरी विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराएका थिए।
संशोधित विधानअनुसार पदाधिकारीमा एक अध्यक्ष, पाँच उपाध्यक्ष, एक महासचिव, तीन उपमहासचिव र ९ जना सचिव रहने छन्।
आकांक्षीहरूको व्यवस्थापनकै लागि विधान संशोधन गरिए पनि त्यसले ओली पक्षका आकांक्षीको व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा हुन नसकेको देखिएको छ।
-1746009348.jpg)
