सर्वोच्च अदालतले पीडितको स्वीकृति लिएर मात्रै कैदीको कैद मिनाहा/ छुट गर्नुपर्ने भन्दै दिएको फैसला कार्यान्वयन हुन नपाउँदै उल्ट्याएको छ।
नेपालगन्जका चेतन मानन्धरको हत्या मुद्दामा दोषी भएका योगराज ढकाल (रिगल) लाई दुई वर्षअघि राष्ट्रपतिले कैद मिनाहा/छुट दिएपछि त्यसविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। उक्त रिटमा २०८० कात्तिक १६ मा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले कैद मिनाहा/ छुट दिनुअघि पीडित पक्षको पूर्वस्वीकृति दिनुपर्ने फैसला गर्यो।
उक्त फैसला अनुसार कैद छुट दिँदा पीडितको स्वीकृति लिनुपर्ने गरी सरकारले नियमावली पनि बनायो।
तर पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन भएर कोही छुट्न भने पाएनन्।
कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक चोमेन्द्र न्यौपानेले पनि उक्त फैसलापछि कैदीबन्दीहरू प्रजातन्त्र, गणतन्त्र र संविधान दिवसको अवसरमा नछुटेको बताए।
‘सरकारले कुनै दिवसमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान भइसकेका र छुटि जानसक्ने व्यक्तिहरूको सूची दिनु भनेर माग्छ। तर उक्त फैसलापछि कैदीबन्दीहरू छाड्ने प्रक्रिया सुरू भए पनि निर्णय हुन पाएन,’ उनले भने।
उनका अनुसार रिगल छुटिसकेपछि एक पटक सरकारले कैदीबन्दी छाड्न भनेर सूची माग गरेको थियो।
कारागार व्यवस्था विभागले भदौ १६ गते सात दिने कैदकट्टा सम्बन्धी सूचना नै प्रकाशन गरेको थियो।
यसरी प्रकाशन गरिएको सूचनासँगै ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका ४१९ जना कैदी, दुई जना जेष्ठ नागरिक र ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका ७१ जना गरी ४९२ जना कैदीबन्दीको कैदकट्टा सिफारिस गरेको थियो।
यसरी सार्वजनिक भएको सूचीमा हेर्दा कारागार कार्यालयहरूले सर्वोच्चकै फैसला अनुसार पीडितको स्वीकृति लिए नलिएको भन्ने विषयमा पनि कैफियतमा उल्लेख गरिएको थियो।
त्यसमा कैद छुट दिन कोसँग सहमति लिइएको, सहमति नभएको भए नभएको भनेर समेत उल्लेख थियो।
तर सूचना नै प्रकाशन भइसके पनि सरकारले कुनै निर्णय भने लिएन। निर्णय लिएको भए असोज ३ गते पर्ने संविधान दिवसको अवसरमा ४९२ कैदीबन्दी छुट्ने अवस्था रहन्थ्यो।
‘त्यतिबेला एक पटक आयो। हामीले सूची पठायौं पनि। तर सरकारबाट निर्णय भएन,’ निर्देशक न्यौपानेले भने, ‘यस विषयमा पीडितको सहमति लिने विषयमा दुरूपयोग पनि भयो भन्ने खालका कुराहरू पनि आएका थिए। अहिले सर्वोच्च अदालतबाट नयाँ फैसला भएको छ भन्ने सुनेँ।’
असार १० गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, सारंगा सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना र सुनिल पोखरेलको बृहत पूर्ण इजलासले पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई नै बदर गरेको हो। उक्त फैसलाको पूर्णपाठ अहिले सार्वजनिक भएको हो।
सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समय गरेको फैसलाले पनि पीडितको स्वीकृति लिनुपर्नेले बेथिति निम्तिन सक्नेबारे सचेत गराएको छ। यसरी पीडितको सहमति लिँदा मोलमोलाई गर्ने, लोभलालच वा धाकधम्कीमा पारी मञ्जुरी लिने जस्ता विसंगति आउन सक्ने भनेको छ।
'कसुरदारलाई प्रोवेसन, प्यारोल, माफी, मिनाहा/छुट वा यस्तै प्रकृतिका कानुन बमोजिमका कुनै सुविधा दिन पीडितको सहमति वा मञ्जुरी अनिवार्य गरिएमा कसुरदार उपर पीडित पक्षले अनुचित वा अवाञ्छित माग राखी मोलमोलाई गरी सहमति दिने वा कसुरदारले पीडितलाई लोभलालचमा पारी वा धम्क्याइ मञ्जुरी लिने जस्ता विकृति र विसंगति सिर्जना हुन सक्ने व्यावहारिक पक्षतर्फ पनि सजग रहनुपर्ने देखिन आउँछ,' फैसलामा भनिएको छ, 'यसबाट सजाय माफी दिने राष्ट्रपतिको संविधानप्रदत्त अधिकार वा कैदकट्टा सम्बन्धी निर्णय गर्न पाउने सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीको अधिकार कटौती भई प्रकारान्तरले यो अधिकार पीडितमा सर्न जाने अवस्था सिर्जना हुन जाने देखियो।'
फैसलामा अपराध पीडित संरक्षण ऐनले कैद मिनाहा/छुट गर्ने प्रक्रियामा पीडितको धारणा सुन्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि स्वीकृति अनिवार्य नभएको पनि उल्लेख छ।
आधा सजाय काटेका कैदीबन्दीलाई असल चालचलनको आधारमा राष्ट्रपतिले बाँकी कैद मिनाहा गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। यो व्यवस्था सत्तामा रहेका राजनीतिक दल तथा शक्तिशाली वर्गले आफ्ना मान्छे छुटाउन दुरूपयोग गरेको बहस चलेको थियो।
त्यही बहस क्रममा परेको रिटमाथि सर्वोच्चले उक्त परमादेश गरेपछि सरकारले कैद मिनाहा/छुट गर्दा पीडितको सहमति लिने व्यवस्था गर्दै नियमावली बनाएको थियो।
यसरी नियमावली बनाएपछि पीडितको स्वीकृति अनिवार्य गर्दा आफूहरूको अधिकार हनन भएको भन्दै विभिन्न अपराधमा कैद भुक्तान गरिरहेका राजन माझी, तिलबहादुर मल्ल ठकुरी लगायतले रिट दिएका थिए।
सोही रिटमाथि फैसला गर्दै गएको असार १० गते बृहत् पूर्ण इजलासले पीडितको धारणा सुन्नुपर्ने तर स्वीकृति लिनु नपर्ने भन्दै अर्को फैसला गरेको छ। जसको पूर्णपाठ हालसालै सार्वजनिक भएको छ।
सम्बन्धित समाचार: कैद मिनाहाबारे आफ्नै फैसलाको अंश किन खारेज गर्यो सर्वोच्चले?
-ink-1763370015.jpeg)
-1746009348.jpg)
