नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै अदालतले छिटो फैसला गर्नुपर्ने बताएका छन्।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित महाधिवेशनको सन्देश बताउने कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले समयमा न्याय नदिनु अथवा विलम्ब गरेर न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो भन्ने कुरा यहाँ लागू हुने बताएका हुन्।
‘हामी सम्मानित अदालत सामू, सर्वोच्च अदालतसामू हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छौं। कतिवटा कुरा यस्ता हुन्छन्– देश अप्ठ्यारोमा भएका बेला अदालतले सुविस्तासँगले काम गर्छु भन्न मिल्दैन। देश अप्ठ्यारोमा छ भने अदालतले तदारूकताका साथ अप्ठ्यारोलाई सहजतामा लैजानका लागि गतिका साथ तीव्रताका साथ निर्णय दिनुपर्छ, फैसला दिनुपर्छ। अदालते फैसला गर्नेबित्तिकै अर्को कुनै बाटो नै छैन त, पुनस्र्थापनाबाहेक अर्को कुनै बाटो नै छैन। हामी आग्रह गर्छौं अदालतलाई– यसमा विलम्ब नगरिकन छिटो फैसला होस् समयमा न्याय नदिनु अथवा विलम्ब गरेर न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो भन्ने कुरा यहाँ लागु हुन्छ,’ उनले भने।
देश जटिल परिस्थितिमा रहेको र लोकतन्त्रलाई पुनःस्थापना गरेर अघि बढ्ने कुरामा विलम्ब गरियो भने फैसलाको के अर्थ हुन्छ? भन्दै ओलीले प्रतिप्रश्न गरेका छन्।
‘भोलि गएर फैसला नै नगर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्न सक्छ। भोलि गएर फैसलाको अर्थ नहुने ठाउँमा पुग्न सक्छ। अथवा अरू प्रकारका षड्यन्त्र झाँगिन सक्छ। त्यसकारण त्यस्तो नहोस् भन्ने मेरो आग्रह हो,’ उनले भने।
प्रतिनिधि सभाको विघटन अधिकार नै नभएको व्यक्तिको सिफारिसमा अनधिकृत सिफारिसमा भएकाले एमालेले असंवैधानिक भनेको पनि उनले बताएका छन्।
‘त्यसकारण हामीले भनेका छौं, यसको पुनस्र्थापना हुनुपर्छ। यो स्पष्ट र दृढ माग हो। जबसम्म प्रतिनिधि सभाको अस्तित्व मौजुद तबसम्म यो माग कायम रहन्छ, यो मागलाई हामीले वर्षौंसम्म बोकेर चलिरहन दिने अवस्था छैन,’ उनले भने।
-1767091915.jpeg)
-1746009348.jpg)
