पाँच वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन उल्ट्याउने फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ।
पूर्णपाठमा प्रतिनिधिसभा विघटन, त्यसको निर्वाचन र यसको कार्यकालसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानको व्याख्या गरिएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गरेका थिए। उक्त सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेकी थिइन्।
उक्त विघटनविरूद्ध परेको रिटमा २०७७ फागुन ११ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेको थियो।
पुनर्स्थापना गर्ने फैसला नै गरे पनि पूर्णपाठमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शम्शेर जबराले हस्ताक्षर नगर्दा सार्वजनिक भएको थिएन। उनले हस्ताक्षर गरेसँगै विघटनको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ देखि ५ सम्म सरकार बनाउने प्रक्रिया निर्धारण गरेको, ती धाराहरूको चरणबद्ध प्रयोगपछि पनि सरकार गठन हुन नसके मात्र राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिने व्याख्या गरेको छ।
'उपरोक्त प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ (छ) महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ,' फैसलामा भनिएको छ, 'उल्लिखित अवस्था बाहेक हालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने अरू कुनै प्रावधान रहेको देखिँदैन।'
फैसलामा थप भनिएको छ- प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा एक पछि अर्को चरण प्रवेश गर्दै प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रियागत चरण र विकल्पहरू अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन हुँदै प्रतिनिधिबाट सभाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनै नसक्ने अवस्था सृजना भै प्रतिनिधिसभा अनिवार्य वा बाध्यात्मक रूपमा विघटन हुने स्थिति पैदा भएको सन्दर्भमा ती उपधारा बमोजिम नियुक्त भई तत्काल बहालमा रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसबाट राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको पाइन्छ।
संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष तोकेको भन्दै जनादेशको नाममा जहिलेसुकै निर्वाचन गराउन संविधानले स्वीकृति नदिने व्याख्या फैसलाले गरेको छ।
‘निश्चय नै सरकार वा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नका लागि जनादेश लिनु पर्दछ र आवधिक निर्वाचन पनि हुनु पर्दछ। ताजा जनादेशको नाउँमा जहिलेसुकै र जुनसुकै कारणबाट निर्वाचन गर्न गराउन संविधानले स्वीकृति दिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘जनादेश प्राप्त गर्ने निश्चित समयावधि हुन्छ। संविधानको धारा ८५ ले त्यो समयावधि धारा ७६ को उपधारा (७) को अवस्थामा बाहेक प्रत्येक पाँच वर्ष भनी निर्धारण गरेको छ। प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू पनि पाँच वर्षको एक कार्यावधिका लागि ताजा जनादेश प्राप्त जनप्रतिनिधिहरू नै हुन्।’
यो अवधिमा जनताले स्थायी प्रकृतिका सकारात्मक कामहरू हुने भनेर अपेक्षा राख्ने भएकाले जनमतको कदर गर्नु राजनीतिककर्मी र जनप्रतिनिधिको कर्तव्य हुने फैसलामा भनिएको छ।
‘जनताले पनि यो पाँच वर्षमा देश र जनताको हितमा स्थायी प्रकृतिका सकारात्मक कामहरू हुन्छन् भन्ने अपेक्षा राखेको हुन्छ। जनमतको कदर गर्नु जिम्मेवार राजनीतिककर्मी र जनप्रतिनिधिको कर्तव्य नै हो,’ फैसलामा उल्लेख छ, ‘आफ्नो मतको सम्मान हुने गरी जनप्रतिनिधिबाट संविधानसम्मत काम हुनेछ भन्नेमा जनताले विश्वास राखेको अवस्थामा संविधानमा रहेको प्रावधान प्रतिकूल ताजा जनादेश भनी असामयिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधान अनुकूल हुँदैन।’
फैसलाले राजनीतिक दलभित्रको गम्भीर प्रकृतिको आन्तरिम समस्याहरू विघटनका लागि आधार पनि भन्न नमिल्ने उल्लेख छ।
‘संसदीय प्रणाली अवलम्बन गर्ने विगतका हाम्रै अभ्यासलाई हृदयंगम गरी संविधान निर्माताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सम्बन्धमा संविधानमा नै सीमा बन्देज गरिएको र संविधानमा रहेको प्रावधान प्रतिकूलका मान्यता, प्रचलनलाई अनुशरण गर्न नमिल्ने हुँदा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता र विगतको अभ्यास भन्ने कुराको आडमा प्रतिनिधि सभा विघटनको उपर्युक्त सिफारिस बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु वर्तमान संविधानको भावना र मर्म अनुकुल देखिन आएन,’ फैसलामा भनिएको छ।
त्यस्तै सरकार प्रमुखको स्वेच्छामा विघटन नहुने पनि सर्वोच्चले बताएको छ।
‘नेपालको संविधानले विगतको तुलनामा संसदलाई अपेक्षाकृत बढी सशक्त बनाएको तथा स्थायित्व कायम राखे र सरकार प्रमुखको स्वेच्छामा विघटन नहुने कुरा संविधानले गरेको एउटा महत्वपूर्ण परिवर्तित व्यवस्था हो,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यो वस्तुगत तथ्यलाई हृदयंगम नगरी निरपेक्ष रूपमा कार्यकारिणी अधिकारभित्र विघटनको अधिकार समाहित भएको ठान्नु उपयुक्त हुँदैन।’
संविधानलाई जीवन्तता दिने प्रक्रिया एक लामो र अभ्यासगत रूपमा विकास हुने प्रकृया भएको पनि फैसलामा भनिएको छ।
'संविधानले परिकल्पना गरेका संरचनाहरू, ती संरचनाहरूमा सुशासनको परिकल्पना, कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, संवैधानिक मूल्यमान्यता र संवैधानिक संस्कृति एवं संवैधानिक नैतिकता अपनाई सबै अंग, निकाय तथा पदाधिकारीहरूले जगेर्ना गरेमा नै यो संविधानले जीवन्तता पाउने हुन्छ,' फैसलामा भनिएको छ, 'लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनता नै सार्वभौम हुने भएकोले संविधान एवं कानूनले निषेध गरे बाहेकका कार्यहरू गर्न जनता सक्षम छन् भन्ने मानिन्छ।'
राज्यका निकाय एवं अंगहरूलाई संविधान तथा ऐन, कानूनले जति काम गर्नको लागि अधिकार दिएको हुन्छ सोही सीमाभित्र बसेर आफ्नो कार्य गर्नुपर्ने संवैधानिक मान्यता हुने फैसलामा उल्लेख छ।
'संविधानले निर्धारण गरेको परिधि नाघेर गरिने कार्यले संविधानको दिगो स्थायित्व हुने नभई अस्वाभाविक गतिरोध उत्पन्न हुन जाने हुँदा त्यसको नकारात्मक परिणाम सामान्य जनताले भोग्नु पर्ने हुन जान्छ,' फैसलामा भनिएको छ, 'त्यसैले संविधानमा कुनै कुरा प्रष्ट रुपमा नलेखिएको कारण दुविधा उत्पन्न भएको अवस्थामा त्यस्तो संविधान एवं संवैधानिक प्रावधानलाई जीवन्तता दिने अर्थपूर्ण व्याख्या गर्नु आवश्यक हुन्छ।'
यो फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूमा सपना प्रधान मल्लबाहेक सबै जना अवकासमा गइसकेका छन्।
फैसला आएको करिब एक वर्षपछि प्रधानन्यायाधीश जबराविरूद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। ९८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरी महाअभियोग दर्ता गराएका थिए। तर उक्त प्रस्ताव संसदबाट पारित पनि नभएको र छिनोफानो पनि नभएको बताउँदै राणाले उक्त फैसलामा हस्ताक्षर गर्न आनाकानी गर्दै आएका थिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते संसद विघटन गर्न सिफारिस गरेका थिए। उक्त सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेकी थिइन्।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संसद विघटन असंवैधानिक ठहर गर्दै उक्त विघटनलाई बदर गरेको हो।
‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपाधरा (१) र (७), धारा ८५ तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म, मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यासबमोजिम भनी संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष गर्नु भएको २०७७ पुस ५ को सिफारिस तथा सो बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय, राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रकाशित विज्ञप्ति समेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू असंवैधानिक भएकोले प्रारम्भदेखि नै कानूनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
त्यतिबेला फैसला भएसँगै १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको अभिवेशन बोलाएर बैठक बस्न भनेर परमादेश समेत जारी गरेको थियो।
-1746009348.jpg)
