नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पदाधिकारीहरूसहित पुगेर निर्वाचन आयोगमा पुगेर आज फेरि विशेष महाधिवेशनबारे ७ बुँदे धारणा राखेका छन्।
कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासहित नेताहरू आज निर्वाचन आयोगमा गएर आफूहरू नै आधिकारिक रहेको बताएका थिए।
त्यसपछि विशेष महाधिवेशनबाट आएका नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारीहरू आयोग पुगेका थिए।
विशेष महाधिवेशनलाई 'लोकतन्त्रमाथिको षड्यन्त्र' को संज्ञा दिइएको भन्दै उनले दु:ख व्यक्त गरेका थिए।
‘विशेष महाधिवेशन भुइँ तहका सदस्यहरूको र प्रतिनिधिहरूको सार्थक र लोकतान्त्रिक तथा वैधानिक प्रक्रिया हो,’ उपसभापति शर्माले भने।
उनले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पत्रकार सम्मेलनमा बोलेका अभिव्यक्तिप्रति पनि दु:ख व्यक्त गरेका थिए।
‘केहीबेरअगाडि पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दैगर्दा निर्वाचन आयोगले हाम्रो पक्षमा निर्णय दिएन भने देशभर आन्दोलन गर्छौं भन्ने प्रकृतिको अभिव्यक्ति पनि दु:ख लागेको छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले विधिसम्मत ढंगले निर्णय गर्दैछ, विधिमा विश्वास गर्ने नेपाली कांग्रेसले त्यसप्रति भरोसा गर्नुपर्दछ।’
उपसभापति शर्माले यो पार्टी विभाजन नभई विधिसम्मत हिसाबले विशेष महाधिवेशन भएको पनि बताएका थिए।
‘दल विभाजनसम्बन्धी कुनै पनि दफा यसमा आकर्षित हुँदैन, हामीले विधिसम्मत विशेष महाधिवेशन गरेका हौं,’ उनले भने।
उनले तत्कालीन कार्यवाहक सभापति खड्काले नै असोज २९ गते विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी प्रस्ताव बुझ्ने काम गरेको पनि बताए।
उनकाअनुसार पुस २७ देखि ३० गतेसम्म विशेष महाधिवेशन भई नयाँ नेतृत्व आएको पनि बताएका थिए।
विधानको दफा १७ को २ अनुसार विशेष महाधिवेशन बाध्यकारी भएको र तत्कालीन महामन्त्रीहरूले विशेष महाधिवेशन बोलाएको उनको भनाइ छ।
‘केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशन नबोलाए ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गर्न सक्छन् र विशेष महाधिवेशन बोलाइनेछ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशन बोलाएका हुन्। तत्कालीन महामन्त्री म र गगन थापाले पनि यसलाई आह्वान गरेका थियौं।’
विशेष महाधिवेशन आह्वान र आयोजना हुँदा आफूहरूमाथि पार्टीले कारबाहीको कुरासमेत नगरेको पनि उनले बताए। ‘जुन बेला उहाँहरूले कारबाही गरियो भन्नुभयो त्यो बेला हामी महामन्त्री नै थिएनौं,’ शर्माले भने, ‘किनभने विशेष महाधिवेशनले बनाएको कार्यविधि कार्यान्वयन हुँदा केन्द्रीय समिति विघटन भइसकेको थियो, विघटित कार्यसमितिले निवर्तमान महामन्त्रीलाई कारबाही गर्ने कुरा कुनै पनि दृष्टिले युक्तिसंगत हुँदैन।’
विशेष महाधिवेशन माग गर्नु महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई विद्रोह भए पनि तत्कालीन महामन्त्रीहरूलाई त्यो जिम्मेवारी रहेको पनि उनले बताए। ‘विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी थियो, विधानअनुसार थियो,’ उनले भने, ‘नियमित महाधिवेशन घोषणाले विशेष महाधिवेशनलाई काट्न सक्छ भनेर हेर्दा नियमित महाधिवेशन कार्यान्वयन नभएपछि विशेष महाधिवेशनलाई लिएर जानुपर्ने विधानले व्यवस्था गरेको छ।’
पार्टी विधानको धारा १५ ले महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च निकाय भनेको पनि उनले बताए।
भिडिओ:
-1746009348.jpg)
