राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको दाबी फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय विरूद्धको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
मंगलबार न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा उक्त रिटको सुनुवाइ हुन लागेको हो।
युवराज सफल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता आभास रेग्मी लगायतले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिट आइतबार दर्ता भएको थियो।
पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले रविमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी थिइन्।माघ २ गते मात्रै भण्डारीले जिबी राईसहित अन्य प्रतिवादीको पनि अभियोग संशोधन गर्न अनुमति दिएकी हुन्।
यो निर्णयलाई निवेदकहरूले गैरकानुनी बताउँदै मान्यता पाउन र कार्यान्वयन हुन नसक्ने दाबी गरेको छ। उनले निवेदनमा उक्त निर्णयलाई बदर गर्न माग गरेका छन्।
त्यस्तै संगठित र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अपराधलाई कमजोर बनाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तल्लिन रहेको बताउँदै यस्तो कार्य नगर्न भनेर परमादेश जारी गर्न पनि उनले माग राखेका छन्।
‘रवि गत भदौ २४ गते नख्खु कारागार तोडेर भागेका व्यक्ति हुन्। उनीविरूद्ध कारागार ऐन अनुसार मुद्दा चलाएर दण्डित गर्नु र असंख्य जाहेरवाला पीडितको निक्षेप रकम दुरूपयोग गरेको गम्भीर अभियोग र संगठित एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बद्ध अपराधको अभियोगलाई कमजोर बनाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तल्लिन रहेको देखिएको हुँदा उक्त मुद्दाहरूलाई कमजोर बनाउने र प्रतिकुल असर पार्ने गरी आफ्नो संस्थाको मर्यादा विपरीत कुनै पनि काम कारबाही नगर्नू भनि परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ,’ निवेदनमा भनिएको छ।
त्यस्तै मुद्दाको अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म कार्यान्वयन नगर्नु र नगराउन अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेको छ।
आफूविरूद्ध लगाइएका मुद्दामध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध सम्बन्धी कसुर गरेको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले लगाएको अभियोग फिर्ता लिन अनुरोध गर्दै रविले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए।
निवेदक रवि लामिछानेले आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने नियत राखी अभियोजन गरेको भनेर आधार र कारण खोली न्यायका लागि निवेदन दिएको भण्डारीको निर्णयमा उल्लेख छ।
'पीडित बचतकर्ताहरूको हक हितलाई प्राथमिकतामा राखी निज रवि लामिछाने प्रतिवादी भएका मुद्दाहरूमा ... श्री कास्की जिल्ला अदालत, सम्मानित श्री काठमाडौं जिल्ला अदालत, सम्मानित श्री रुपन्देही जिल्ला अदालत र सम्मानित श्री पर्सा जिल्ला अदालतमा सम्मानित श्री चितवन जिल्ला अदालतमा भए सरह ठगी तथा सहकारी ठगीमा दाबी गरिएको अभियोग कायम गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दावी निजको हकमा कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ,' भण्डारीले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ।
दफा ३६ ले अदालतमा दायर भइसकेको मुद्दामा थप प्रमाण भेटिएर पहिले लिएको माग दाबी संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा सम्बन्धित सरकारी वकिलले महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिएर अदालतमा निवेदन दिन सक्ने प्रावधान छ। त्यस्तो निवेदन आएमा र त्यसको व्यहोरा मनासिव लागेमा अदालतले मागदाबी संशोधन गर्ने आदेश दिन सक्नेछ।
यो कानुन कार्यान्वयन गरिपाऊँ भनेर अभियुक्तले पनि निवेदन दिन सक्ने प्रावधान छ।
सहकारी ठगीसँगै कास्कीमा सूर्यदर्शन सहकारी ठगी संगठित रूपमै गरेको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो। त्यहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा समेत दायर भएको थियो। लामिछानेले आफूलाई लगाइएको सहकारी ठगी सँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर दाबी संशोधन गर्न निवेदन दिएका हुन्।
पुस ३ गते उच्च अदालत बुटवल तुलसीपुर इजलासले लामिछानेलाई सुप्रिम सहकारीको ठगी प्रकरणमा बिगो बमोजिमको धरौटी जमानत बुझाएर छाड्न आदेश दिएको थियो।
न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले लामिछानेलाई पाँच वटा सर्त राखेर छाड्न आदेश गरेको थियो।
अर्थात्, जिल्ला अदालत रूपन्देहीले २०८१ माघ १३ गते थुनछेक क्रममा माग गरेको धरौटी रकम स्वीकार गर्ने भनेको थियो। त्यति बेला रूपन्देहीका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले १ करोड रूपैयाँ धरौटी राख्न आदेश गरेको थियो। लामिछानेले पेस गरेको बैंक ग्यारेन्टी २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रूपैयाँ बिगो रकम सुरक्षित गर्ने भनिएको थियो। लामिछानेले पुस ४ गते जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा कुल ३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बुझाएपछि छुटेका थिए। कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीको अनुसन्धान गर्दा २०८१ पुस १ मा जिल्ला अदालतमा उनीविरूद्ध २७ करोड ८९ लाख बराबरको बिगो कायम गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको छुट्टै अभियोग पनि दर्ता भएको थियो। योसँगै संगठित अपराध र ठगी कसुर पनि दर्ता भएको थियो।
-ink-1763370015.jpeg)
-1746009348.jpg)
