नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ सुरू भएको छ।
आइतबार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासमा चौधरीले आफ्नो उम्मेदवारी कायम गर्न माग गरेको रिटमा सुनुवाइ भइरहेको सर्वोच्च अलदालतले जनाएको छ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि कैलाली क्षेत्र नम्बर १ मा उनले दिएको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन अधिकृतको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै चौधरीले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए।
गत बिहीबार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले चौधरीको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो।
‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल (एकल चुनाव चिन्ह) का उम्मेदवार रेशमलाल चौधरीको उक्त पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र प्रचलित कानून बमोजिम कायम रहन सक्ने अवस्थाको नदेखिदा खारेज गरिदिएको छ। कानून बमोजिम गर्नु,’ निर्वाचन अधिकृतले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ।
निर्वाचन अधिकृत देवराज भारतीले उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णयमा तीन आधार लिएका छन्।
'सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट जन्म कैदको सजाय भएको देखियो। जन्मकैदको सजाय भएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन अनुसार अयोग्यताको कारण बन्छ,' भारतीले सेतोपाटीले भनेका थिए, 'त्यसबाहेक राजनीतिक दलको सदस्य हुन समेत अयोग्य भएको भनेर यसअघि निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई पनि हामीले आधारका रुपमा लिएका छौँ। साथै उहाँले कैद माफी पाएको तर सजाय उस्तै रहेको देखियो।'
टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दामा रेशमले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका थिए।
तर प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐनअनुसार जन्मकैद भएका व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउँदैनन्। २०७९ को चुनावमा पनि रेशम बर्दिया क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार भएका थिए। उनी जेलमै रहँदा उम्मेदवारी दर्ता भएकोमा त्यतिबेला पनि आयोगले खारेज गरेको थियो।
त्यसपछि उनका बुवा लालवीर चौधरी बर्दीया क्षेत्र नम्बर २ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार भएका थिए। पछि उनी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रवेश गरेका थिए। लालवीर अहिले नाउपा नेपालमा छन्।
-1746009348.jpg)
