संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गरेका कानूनबीच एकरूपता देखिएनः संसदीय समिति

सेतोपाटी संवाददाता

काठमाडौं, माघ २०

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका कानूनबीच एकरूपता नदेखिएको राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।

समितिले यसअघि सुदूरपश्चिम र बागमती प्रदेश तथा त्यहाँका स्थानीय तहमा कानून निर्माण र कार्यान्वयनबारे अध्ययन गरेको थियो।

प्रदेश र स्थानीय तहमा कानून निर्माणको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको मस्यौदा माथिको छलफलमा यस्तो निष्कर्ष निस्केको समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले बताइन्।

उनले अध्ययनका क्रममा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कानून निर्माणको प्रक्रिया, एकल अधिकार सूचीअन्तर्गतका विषयवस्तु, प्रदेश सभा, गाउँसभा र नगर सभाले विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियाबारे अध्ययन गरिएको उल्लेख गरिन्।

उनकाअनुसार अध्ययनका क्रममा केही स्थानीय तहले नमूनाका रूपमा कानून निर्माण गरेको पाइए पनि तिपय आवश्यक कानून अझै निर्माण हुन बाँकी रहेको देखिएको छ।

उनले संघ र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कानूनबीच एकरूपता नदेखिएको भन्दै प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिएर राष्ट्रिय सभामा बहसको माग गर्ने समेत बताइन्।

उनले भनिन्, ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कानून निर्माणको प्रक्रिया के भइरहेको छ? एकल अधिकार सूचिका विषयवस्तु, प्रक्रियागत कुराहरू प्रदेश सभा, गाउँ सभा र नगरसभाले कसरी पारित गर्‍यो, प्रदेश सभाले विधेयक निर्माण कसरी गर्नुभयो? भनेर हामीले अनुभवको आदानप्रदान पनि गर्यौं। यो कार्य हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा त्यहाँका तीन वटा पालिकामा र बागमती प्रदेशको साथै दुई वटा पाालिकामा हामीले यो काम गर्यौं। आजको समितिको बैठकमा त्यही अध्ययन प्रतिवेदनको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्यौं।’

उनले अगाडि भनिन्, ‘माननीय सदस्यहरूले प्रतिवेदन निर्माणको लागि सुझावहरू समेत दिनुभएको छ। उहाँहरूको सुझावसहित प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिएर राष्ट्रिय सभामा छलफलको माग गर्ने हाम्रो तयारी छ। तीन तहको सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध कानून निर्माणको प्रक्रियामा के भइरहेको छ? उहाँहरूले कसरी कानून निर्माण गरिरहेका छन्? हाम्रो अध्ययनबाट नमूनाको रूपमा कानून निर्माण गरेको देखियो। कतिपय कानूनहरू बन्न बाँकी रहेको तथा बनेका कानूनहरूमा संघ र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका कानूनहरूबीच एकरूपता देखिएन। स्थानीय तहमा कानून निर्माण गर्न कानूनी अधिकृतको दरबन्दी नै सिर्जना गरेर जानुपर्ने अवस्था छ। यता संघ सरकारले आवश्यक कानून निर्माण नगर्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई काम गर्न गाह्रो भएको अवस्था छ।’