सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेको घटनामा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
शनिबार साँझ कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे पार्टीको पाँच बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
कांग्रेसले भदौ २३ र २४ गतेका दुवै घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा पार्टी प्रष्ट रहेको र यसमा सरकारलाई साथ रहने बताएको छ।
भदौ २३ गतेको घटनासँगै २४ गतेको आगजनी र विश्वंशमा को संलग्न थिए भन्ने कुरा जनताले थाहा पाउनुपर्ने बताएको छ।
'दुवै दिनको घटनामा संलग्न जो सुकै भएपनि कारवाही हुनुपर्छ। त्यसमा हाम्रो साथ रहन्छ,' कांग्रेसले भनेको छ।
तर कारबाही उत्तेजना र आवेगमा आएर नभई कानुनी प्रक्रिया बमोजिम हुनुपर्ने कांग्रेसको माग छ।
'यसमा सरकार स्वयं संयमित र परिपक्व नहुँदा हतारमा गरिएको निर्णयले कानूनको शासन कमजोर हुनसक्छ, देश पुन: द्वन्द्व र अस्थिरतातर्फ जान सक्छ । अत: यसतर्फ गम्भीर बन्न सरकारलाई नेपाली कांग्रेस आग्रह गर्दछ,' वक्तव्यमा भनिएको छ।
शनिबारको घटनाले भने सरकार सेलेक्टिभ भएको देखाएको कांग्रेसको धारणा छ। अन्तरिम सरकारले कार्की आयोगको प्रतिवेदन अध्ययनकै चरणमा रहेको र सम्पूर्ण अध्ययन पूरा गरेपछि आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरी संसदमा अभिलेख राखेर सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनेर हतारमा पक्राउ गर्नुले सरकार सेलेक्टिभ देखिएको उसको धारणा छ।
'चैत्र १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्ति र निकायमध्ये सुरक्षा संयन्त्रका हकमा अध्ययन समिति गठन गरी सो बमोजिम गर्ने तर अन्यमा हकमा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने” भन्ने किसिमको निर्णय गर्नु र हतारमा पक्राउ गर्नुले भाद्र २३ को एउटै घटना, एउटै छानबिन प्रतिवेदन र एकै किसिमको सिफारिसमा पनि सरकारको व्यबहार “सेलेक्टिभ” भएको देखिन्छ। सरकारको यस्तो “सेलटक्टिभ” व्यबहार गलत छ। यसरी कानूनका स्थापित विधि (Due Process of Law) पालना नहुनुले अन्तत न्याय पाउने प्रक्रियालाई नै झन गिजोल्ने देखिन्छ र भदौ २३ र २४ का घटनालाई सरकारले निष्पक्ष छानविन गरी न्याय निरुपण गर्नु भन्दा घटनामा थप राजनीति गर्न खोजेको देखिन्छ,' वक्तव्यमा भनिएको छ।
कांग्रेसले प्रतिवेदन विधिसम्मत ढंगले सार्वजनिक नभएको पनि बताएको छ। सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएका प्रतिवेदन हेर्दा भदौ २३ को घटनालाई विस्तृत हेरेको तर २४ को घटनालाई नजरन्दाज गरिएको देखिएकाले त्यो प्रथम दृष्टिमै विधिको शासन विपरीत र त्रुटिपूर्ण हुने उसको धारणा छ।
'प्रतिवेदनमा भाद्र २४ का घटनाका सन्दर्भमा छानबिन गर्न नभ्याएको भन्ने कुरा समेत आएको छ। त्यसो हो भने प्रतिवेदन एकपक्षीय र अपूर्ण छ।साथै यसले प्रतिवेदनकै बारेमा सर्वोच्च अदालतले गौरीबहादुर कार्कीको निष्पक्षतामा उठाएको प्रश्नलाई समेत बल पुग्न जाने देखिन्छ,' वक्तव्यमा भनिएको छ।
कांग्रेसले सुरूवातदेखि नै भदौ २३ र २४ दुवै दिनका घटनाको निष्पक्ष, कानूनसम्मत र पूर्वाग्रह रहित ढङ्गले छानविन गरी आवश्यक कानूनी कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पार्टी अविचलित र दृढ रहेको स्मरण गराएको छ।
निर्वाचन पश्चात बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पनि आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको उसले सरकारलाई स्मरण गराएको छ।
-ink-1774689952.jpeg)
-1746009348.jpg)
