सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न कार्यदल गठन गर्ने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले शुक्रबार स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको चौथो बुँदामा 'संविधान संशोधन बहसपत्र' तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख छ।
देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणाली लगायत संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले उक्त कार्यदल गठन गर्ने भएको हो।
बहसपत्र सहभागितामूलक, पारदर्शिता र तथ्यमा आधारित बनाइने पनि कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, सरकारले दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसर वञ्चनाको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशी पुनर्स्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार तयार गर्ने भएको छ।
यसका लागि १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचना सहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषण गर्ने भएको छ।
-1746009348.jpg)
