सरकारले सय दिनभित्र पासपोर्ट, नागरिकता र लाइसेन्स घर घरै पुर्याउने व्यवस्था गर्ने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको २७ नम्बर बुँदामा यसबारे उल्लेख छ।
सरकारले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा विकास गर्ने र त्यसमार्फत पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपी, लाइसेन्स लगायतका सरकारी कागजात तथा सामग्रीहरू घरघरै पुर्याइने व्यवस्था गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
त्यसको व्यवस्था १०० दिनभित्रै गरिसक्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।
नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा जिल्ला प्रशासनबाट प्रदान हुने सम्पूर्ण सेवामा विचौलिया प्रवेश रोक्न सरकारले सम्पूर्ण सेवाहरू डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
यसबाट नागरिकताको प्रतिलिपी तथा राहदानी सेवा जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था तत्काल लागू गरिने भनिएको छ। नागरिकता र पासपोर्टका लागि आवश्यक सिफारिस वडाबाट डिजिटल रूपमा पठाउन सकिने व्यवस्था लागु गरिने पनि कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय प्रणालीका रूपमा प्रयोग गर्ने तथा सबै सेवा प्रक्रियालाई फेसलेस, टाइम - बाउन्ड र ट्र्याकिङ योग्य बनाइने योजना सरकारको छ।
त्यस्तै पासपोर्ट, नागरिकता, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायतका सेवाहरू नागरिकलाई छिटो, सहज र विचौलियामुक्त तरिकाले पूर्वानुमानयोग्य समयमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागु गरिने र सम्पूर्ण सेवा प्रक्रियालाई मुहारविहीन (फेसलेस) र समयबद्ध गरिने उल्लेख छ।
अनलाइन आवेदन दिँदा नागरिक एपमार्फत आवेदन दिन सकिने व्यवस्था मिलाइने पनि कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
यसरी आवेदन दिँदा व्यक्तिले आफ्नो फोनमा रहेको एपले स्टोर गरेको विवरण वा अन्य प्रणालीबाट प्राप्त विवरणको आधारमा फर्म भर्ने व्यवस्था मिलाइने योजना बनाएको छ। यसबाट प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि आवेदन गर्न सकिने व्यवस्था ४५ दिनभित्रै मिलाइने कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
-1774611720.jpg)
-1746009348.jpg)
