धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले दलित सशक्तिकरण ऐन ल्याएको छ।
आइतबारको १८ औं नगर अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको ऐन छलफल सहित पास गरिएको नीलकण्ठ नगरपालिकाका उपमेयर दीपक विश्वकर्माले जानकारी दिए।
योसँगै नीलकण्ठ दलित सशक्तिकरण ऐन ल्याउने बागमती प्रदेशकै पहिलो पालिका बनेको उनको दाबी छ।
पालिकाभित्र जातीय विभेद र छुवाछुत हुन नदिनेसँगै दलित समुदायको उत्थान, सशक्तिकरण र अधिकारका लागि सो ऐन ल्याइएको उनले बताए।
ऐनले दलित समुदायका विद्यार्थीका लागि प्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा र उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्तिको ग्यारेन्टी गरेको छ।
विशेषगरी डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, कानुन र कृषि जस्ता प्राविधिक विषय पढ्न चाहने अतिविपन्न दलित विद्यार्थीका लागि नगरपालिकाले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ।
साथै, विपन्न दलित विद्यार्थीका लागि संघ र प्रदेश सरकारको समन्वयमा छात्रावास समेत सञ्चालन गरिनेछ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा, नगरपालिकाले दलित समुदायका व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य जाँच र उपचारमा तोकिए बमोजिम छुट दिने र विपन्नताका आधारमा निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्ने नीति लिएको छ।
दलित समुदायले पुख्यौली रूपमा गर्दै आएका आरन, सिलाई, जुत्ता बनाउने, वाद्यवादन र कला जस्ता परम्परागत सीपलाई बौद्धिक सम्पत्तिका रूपमा संरक्षण गरिने ऐनमा उल्लेख छ। यस्ता सीप भएका व्यक्तिहरूलाई सीप परीक्षण गरी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइनेछ। पेशालाई आधुनिक बनाउन मेसिन खरिद, ऊर्जा जडान र उद्यम स्थल निर्माणमा नगरपालिकाले प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग गर्नेछ।
ऐनले जातीय विभेद अन्त्यका लागि ठोस कदम चालेको छ। नगरपालिकाले अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई प्रोत्साहन स्वरूप नगद पुरस्कार र सम्मान प्रदान गर्नेछ। यदि विभेदका कारण कुनै जोडी विस्थापित हुनु परेमा उनीहरूका लागि गास, बास र कपास सहितको संरक्षण र पुनस्र्थापनाको जिम्मा नगरपालिकाले लिनेछ। साथै, नगरपालिकाले सबै वडाहरूमा सहभोज कार्यक्रम आयोजना गर्ने र ऐन पारित भएको दिनलाई उत्सवका रूपमा मनाउने व्यवस्था गरेको छ।
आवास विहीन दलित परिवारका लागि उपयुक्त घर निर्माण गर्न अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। भूमिहीन दलितहरूलाई एक पटकका लागि जमिन उपलब्ध गराउन भूमि आयोगसँग समन्वय गरिने र 'एक घर एक धारा' अभियान मार्फत खानेपानीको सुनिश्चितता गरिनेछ। नगरपालिका अन्तर्गतका रोजगारीका अवसरहरूमा दलित युवाहरूलाई प्राथमिकता दिइने र लोक सेवा तथा शिक्षक सेवा आयोगका लागि तयारी कक्षाहरू समेत सञ्चालन गरिनेछ।
ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा 'दलित सशक्तिकरण ऐन कार्यान्वयन समिति' गठन गरिएको छ। यसैगरी, योजनाहरूको उचित अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि नगर उप-प्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति रहने व्यवस्था छ।
ऐन पालिकाको राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने उपमेयर विश्वकर्माले जानकारी दिए।
पालिकाले ४ वर्षअघि नै दलित पञ्चवर्षीय रणनीति योजना निर्माण गरिसकेको छ। यसबाट माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क र उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति अन्तर्गत एमबिबिएस अध्ययनका लागि दलित तथा विपन्नलाई एक लाखसम्म छात्रवृत्ति दिँदै आएको छ।
पालिकाले प्रदेशको सहयोगमा दलित छात्रावास निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ। यो पनि छिट्टै सञ्चालनको तयारीमा रहेको बताइएको छ। पालिकामा दलित हेल्प डेस्क, सीप विकास कार्यक्रम र प्रविधि हस्तान्तरण पनि गर्दै आइरहेको उपमेयर विश्वकर्माले जानकारी दिए।
उपमेयर विश्वकर्मा स्थानीय तह दलित जनप्रतिनिधि संघको केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुन्। त्यसकारण अन्य पालिकामा पनि दलित हकअधिकार र उत्थान सम्बन्धमा सहकार्य गरिएको उनले बताए।
-1746009348.jpg)
