काठमाडौं जिल्ला अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई ५ दिन हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ।
शनिबार पक्राउ परेका ओली र लेखकलाई आइतबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उपस्थित गराइएको थियो। ओलीको स्वास्थ्यका कारण उनलाई भर्चुअल उपस्थित गराइएको थियो।
न्यायाधीश आनन्द श्रेष्ठको इजलासले दुवैलाई हिरासतमा राख्न मनासिब देखिएको भनेको छ। अनुमति दिँदा सरकारी वकिलले तीन वटा कारण प्रस्तुत गर्दै माग गरेको थियो।
अदालतले प्रतिवादीहरूको बयान लिनुपर्ने, अन्य व्यक्तिहरूको घटना विवरण कागज गर्न र भदौ २३/ २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन विश्लेषण गर्नुपर्ने कारण मनासिब देखेको हो।
‘प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरूको बयान गर्न, बुझ्नुपर्ने मानिसहरूको घटना विवरण कागज गर्न तथा भदौ २३ /२४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन अध्ययन विश्लेषण गर्ने लगायतको प्रयोजनका लागि प्रतिवादीहरूलाई प्रहरी हिरासतमा राख्न अनुमति माग गरेको र अनुमति माग गरेको व्यहोरा मनासिब देखिँदा प्रतिवादीहरू केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई प्रहरी हिरासतमा राखी उपरोक्त लेखिए बमोजिमको कार्यहरू सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि ५ दिन म्याद थपको अनुमति प्रदान गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
त्यस्तै, ओली अस्पतालमा रहेकाले आवश्यक उपचारको व्यवस्था गर्न समेत यो आदेश गरी दिएको छ।
भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाको अनुसन्धानका लागि बनेको जाँचबुझ आयोगले दुबै जनामाथि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८१ र १८२ अनुसार अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्ट बिहानै ओली र लेखक पक्राउ परेका थिए।
शनिबार बिहान भक्तपुरस्थित निवासबाट प्रहरीले ओली र लेखकलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
प्रहरीले दुबै जनालाई पक्राउ गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट समेत दायर भएको छ।
ओलीकी श्रीमती राधिका शाक्य र लेखककी श्रीमती यशोदा लेखकले रिट दिएकी हुन्। रिटमाथि सुनुवाइका लागि सोमबार पेसी तोकिएको छ।
ओली र लेखकलाई कति राख्न मिल्छ हिरासतमा?
ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अदालतबाट अनुमति लिएर २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न म्याद पाउने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा उल्लेख छ।
त्यस अवधिमा अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरी सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत् अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ।
यस अनुसार अब ओली र लेखक दुवैमाथि अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंमा आइतबार पेस गर्नुपर्नेछ। अदालतले अनुमति दिए मात्र प्रहरीले अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्नेछ।
भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलन क्रममा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा युवाहरूको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनाबारे पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषदले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै ओली र लेखक पक्राउ परेका हुन्।
प्रतिवेदनले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र दफा १८२ अनुसार अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। यी दुई नेतामाथि अब यही कसुरमा अनुसन्धान हुने प्रहरीले जनाएको छ।
दफा १८१ मा लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने कसुर र दफा १८२ मा हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने कसुर भनिएको छ।
लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने कसुरमा ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ। त्यस्तै, हेल्चेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने कसुरमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
जाँचबुझ आयोगले यही सिफारिस तत्कालीन आइजिपी चन्द्रकुबेर खापुङका हकमा पनि गरेको थियो। तर मन्त्रिपरिषद बैठकले सुरक्षाकर्मीका हकमा अध्ययन समिति गठन गरी त्यसले सिफारिस गरे बमोजिम हुने भनेको हो। यही आधारमा खापुङ पक्राउ परेका छैनन्।
-1746009348.jpg)
