सरकारले सुशासन मार्गचित्र २०८२ सार्वजनिक गरेको छ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले १०४९ पृष्ठको सुशासन मार्गचित्र तय गरेको थियो।
२०८२ पुस १४ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो। यो समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा शासकीय सुधारका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे अध्ययन गरिएको छ।
जेनजी आन्दोलनको माग र भावना अनुसार, शासकीय सुधारका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे अध्ययन गर्न समिति तयार भएको उल्लेख छ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा सुधार गर्नुपर्ने विभिन्न क्षेत्रलाई पहिचान गरी १,७६५ क्रियाकलाप राखिएको छ। यो क्रियाकलापभित्र विभिन्न राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा समावेश गरेका विषयवस्तु, चासो एवं सरोकारहरूलाई पनि प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरिएको उल्लेख छ। त्यसैगरी व्यवस्थापिका र न्याय प्रशासन सुधारको विषयमा पनि सुझावहरू समावेश गरिएको छ।
सुशासन मार्गचित्र-२०८२ प्रतिवेदनमा तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू:
- ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता कार्य तत्काल सुरु गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीका लागि विशिष्टीकृत कार्यदल गठन गर्ने।
- संघीय शिक्षा ऐन र निजामती सेवा ऐन शीघ्र जारी गर्ने।
- 'पेपरलेस' प्रशासनका लागि डिजिटल फाइल ट्र्याकिङ लागू गर्ने र नागरिक एपलाई सबै सरकारी सेवासँग जोड्ने।
- कर्मचारी सरुवा हुँदा अनिवार्य 'ह्यान्डओभर नोट' बुझाउनुपर्ने र प्रमुख जिल्ला अधिकारी पदस्थापनमा स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्ने।
- ट्रायल पास गर्नासाथ अस्थायी क्यूआर लाइसेन्स वितरण गर्ने र यातायात कार्यालयको भीड नियन्त्रणका लागि अनलाइन कोटा प्रणाली सुधार गर्ने।
- 'प्रोजेक्ट बैंक' मार्फत मात्र आयोजना छनोट गर्ने र प्रतिफलमा आधारित बजेट प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने।
- मालपोत र नापी कार्यालयलाई गाभेर एकीकृत भूमि व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गर्ने र सेवालाई अनलाइन बनाउने।
- 'हेलो सरकार' पोर्टललाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरी ३ महिनाभित्र गुनासो सुनुवाइ डेस्क स्थापना गर्ने।
- प्रदेश मन्त्रालयको संख्या ७ मा सीमित गर्ने र न्यून विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूको समायोजन गर्ने।
- नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीचको कार्यक्षेत्रमा रहेको दोहोरोपन हटाउन स्पष्ट कार्यसञ्चालन कार्यविधि जारी गर्ने।
-1746009348.jpg)
