प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची कार्यान्वयन गर्न ११ वटा कानुन निर्माण र संशोधन गर्ने भनेको छ।
मन्त्रिपरिषदको शुक्रबारको बैठकले पारित गरेको उक्त कार्यसूची अनुसार नयाँ कानुन तर्जुमा र संशोधनका लागि डेढदेखि तीन महिना समय तोकिएको छ।
तोकिएको समयभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले कानुनको मस्यौदा फाइनल गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्नुपर्नेछ।
यसका लागि सबभन्दा पहिला सम्बन्धित मन्त्रालयले ती कानुनको मस्यौदा तयार पार्नेछ। त्यसपछि कानुन मन्त्रालयले ती मस्यौदालाई संविधान र अरू कानुनसँग नबाझिने गरी मिलाउनेछ। अनि, सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार केही बुँदा थपघट गरेर अन्तिम मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्नेछ।
कार्यसूचीमा उल्लिखित कामहरू सम्पन्न गर्न विभिन्न योजना, मापदण्ड, नीति र कार्यक्रम बनाउने पनि भनिएको छ। यसका लागि आवश्यकता अनुसार विभिन्न नियम, मापदण्ड र कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने हुनसक्छ।
शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची लागू गर्न बनाउनुपर्ने मुख्य ११ कानुन र समयसीमा (डेडलाइन) यस प्रकार छन् —
संघीय निजामती सेवा विधेयक — ४५ दिन
सरकारले जारी गरेको कार्यसूचीमा ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गर्ने भनिएको छ।
सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउँदै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने भनेको छ। यसका लागि निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवकले कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धताबाट मुक्त भई काम गर्नुपर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
साथै, सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाब अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने भनिएको छ।
यी सबै उद्देश्य हासिल गर्न ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
यसअघि अघिल्ला संसदका दुई कार्यकालमा संघीय निजामति सेवासम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारलाई सकस भएको थियो। कहिले दलीय ट्रेड युनियन हटाउन खोज्दा र कहिले रिटायर भएपछि अन्य पदमा नियुक्तिका लागि 'कुलिङ अफ पिरियड' राख्न खोज्दा कर्मचारीले विरोध गरेका थिए। संसदमा भएको छलफलमा पनि विरोध भएको थियो।
डिजिटल गभर्नेन्स र व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नीति तथा कानुन — ६० दिन
नागरिकले एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत् सबै किसिमका सेवा सहजै प्राप्त गर्न सकून् भनेर यो कानुन ल्याउन लागिएको कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
'नागरिकले एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत् सबै सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन, सेवा प्रवाहमा दोहोरोपन अन्त्य गर्न, पारदर्शिता अभिवृद्धि तथा समय र लागत उल्लेख्य रूपले घटाउन डिजिटल गभर्नेन्स र व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कानुनको तर्जुमा ६० दिनभित्र गर्ने,' सरकारले भनेको छ।
त्यस्तै, डिजिटल गभर्नेन्ससम्बन्धी नियम-कानुन बनाउने र नियमन गर्ने निकाय स्थापना र त्यसको कानुन बनाउन पनि सरकारले निर्देशन दिएको छ। यसका लागि पनि ६० दिनभित्र कानुन बनाउने भनेको छ।
सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक — ६० दिन
सरकारले बनाउने भनेको अर्को कानुन सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक हो।
यसका लागि पनि ६० दिनको समयसीमा तोकिएको छ।
अनियमितताको सूचना दिने व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने कानुन — ३० दिन
सरकारले 'सदाचारिता प्रवर्द्धन, सूचनादाताको संरक्षण र स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गर्ने तथा सम्बन्धित कानुन तर्जुमा तथा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने' भनेको छ।
यसका लागि ३० दिनको समय तोकिएको छ।
कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कानुन — ३० दिन
औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले सामाजिक कार्यमा खर्च गर्ने भनेर छुट्याएको रकम व्यवस्थापन गर्न कानुन ल्याउने सरकारको कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
एक महिनाको समयसीमा तोकिएको यस्तो कानुनले 'कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व' (सिएसआर) रकमलाई केन्द्रीकृत गरी सरकारले तोकेको कोषमार्फत् प्राथमिकता क्षेत्रमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने छ।
यसका लागि नै आवश्यक कानुन संशोधन तथा निर्माण गर्ने व्यवस्था कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको हो।
परियोजना सहजीकरण कानुन — ६० दिन
विकास परियोजनाहरू विभिन्न कानुन, स्वीकृति र निकायगत प्रक्रियामा अल्झिँदा त्यसको निर्माण तथा सञ्चालनमा वर्षौं लाग्ने समस्या समाधान गर्न छाता कानुन तर्जुमा गर्ने भनिएको छ।
यसका लागि ६० दिनको समयसीमा तोकिएको छ। यो कानुनले परियोजना सहजीकरणको काम गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
सहरी विकास तथा फोहोरमैला व्यवस्था कानुन — ६० दिन
सरकारले १०० दिनको कार्यसूचीमा सहरी विकास विधेयक र फोहोरमैला व्यवस्थासम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्ने भनेको छ।
यसका लागि ६० दिनभित्र विधेयक तयार पारेर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
धरौटी रकम परिचालन कानुन — ६० दिन
अड्डा-अदालत तथा सरकारी निकायमा रहेको धरौटी रकम निर्माणमा उपयोग हुन नसकी निस्क्रिय बसेको छ। यो समस्या समाधान गर्न कानुनी आधार तयार गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
यस्तो कानुन बनाउन ६० दिनको समय छुट्याइएको छ।
पूर्वाधार निर्माण कम्पनी कानुन — ३० दिन
सरकारले राष्ट्रिय तथा प्राथमिकताप्राप्त आयोजना निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न पूर्वाधार निर्माण कम्पनीलाई सक्रिय बनाउँदै त्यसैमार्फत् प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ।
यो कम्पनीले तीन अवस्थामा रहेका आयोजना कार्यान्वयनको जिम्मा लिनेछ — ठेक्का प्रक्रियामा बारम्बार असफल भएका, दुई पटकभन्दा बढी ठेक्का नलागेका र ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका।
यो कम्पनी सक्रिय बनाउन ३० दिनभित्र कानुन तर्जुमा गरी आवश्यक स्रोत, साधन, जनशक्ति तथा उपकरणको व्यवस्थापन गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन — ३० दिन
सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ३० दिनभित्र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने भनेको छ।
'सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि, गुणस्तरहीन कार्य तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनलाई ३० दिनभित्र संशोधन गरी Value for Money, Life Cycle Costing, e-Gov Market Place तथा Performance-Based Contracting जस्ता अवधारणाहरू लागू गर्ने,' कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
यसले खरिद प्रक्रियालाई पूर्णतः डिजिटल, पारदर्शी तथा ट्र्याकिङयोग्य बनाउने तथा प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ।
खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन संशोधन — ९० दिन
सरकारले खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ र त्यससम्बन्धी नियमावली तथा कार्यविधि ९० दिनभित्र संशोधन गर्ने भनेको छ।
खानी तथा खनिज क्षेत्रमा निष्क्रिय अनुमतिपत्र खारेज गर्ने तथा सक्रिय फर्महरूको कडाइका साथ नियमन गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
यसका लागि खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२, सम्बन्धित नियमावली तथा कार्यविधिहरूलाई समयानुकूल संशोधन तथा परिमार्जन गरी लगानीमैत्री, पारदर्शी तथा कार्यान्वयनयोग्य बनाउने भनिएको छ। यसको समयसीमा तीन महिना तोकिएको छ।
***
-1746009348.jpg)
