शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ब्रिज कोर्स र प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा सञ्चालनमा रोक लगाउँदै जारी गरेको सूचना २४ घन्टा नबित्दै हटाएको छ।
मन्त्रालयले 'विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म भर्नाका लागि सञ्चालन हुँदै आएका प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा र ब्रिज कोर्स पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने' निर्णय सहितको सूचना आइतबार सार्वजनिक गरेको थियो।
तर सोमबार बिहान उक्त सूचना मन्त्रालयको वेबसाइटबाट हटाइएको छ।
सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले सूचनामा केही कुरा प्रस्ट पार्नुपर्ने भएकाले अस्थायी रूपमा वेबसाइटबाट हटाइएको बताएका छन्।
'केही विषय प्रस्ट पार्नुपर्ने भएकाले सूचना हटाइएको हो, स्पष्ट भएपछि फेरि सार्वजनिक हुन्छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
सूचनामा के-के अस्पष्ट थिए भन्ने उनले खुलाएनन्। त्यो आगामी सूचनामार्फत् स्पष्ट हुने उनले बताएका छन्।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा र ब्रिज कोर्स हटाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णयबारे सरोकारवालाहरूलाई जानकारी दिन सूचना निकालिएको थियो। तर त्यस्ता कक्षा सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूले एकतर्फी रूपमा यस्तो निर्णय गर्दा लगानी डुब्ने अवस्था आएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि मन्त्रालयले सूचना संशोधन गर्न खोजेको स्रोत बताउँछ।
के थियो निर्णय?
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले चैत १३ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै २०८२ वैशाख १ देखि लागू हुने गरी प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा र ब्रिज कोर्स हटाउने भनेका थिए।
निर्णय अनुसार विद्यालयका विभिन्न तहमा भर्ना हुनुअघि चलाइने तयारी कक्षा र उच्च शिक्षाका लागि सञ्चालन हुने प्रवेश परीक्षा तयारी तथा ब्रिज कोर्स पूर्ण रूपमा बन्द गर्न भनिएको थियो।
यस्तो निर्णय गर्नुमा मन्त्रालयले तीनवटा कारण दिएको थियो — विद्यार्थीको मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने, शिक्षामा समान पहुँचमा बाधा पुग्ने, र अभिभावकमा अनावश्यक आर्थिक बोझ थपिने।
सूचनामा यस्ता कार्यक्रम तुरुन्त बन्द गर्न सम्बन्धित संस्था र निकायलाई निर्देशन दिइएको थियो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई अनुगमन गरी यस्ता कक्षा सञ्चालन भएको पाइए कानुन अनुसार कारबाही अघि बढाउन पनि भनिएको थियो।
व्यवसायीहरूको प्रतिक्रिया
सरकारको यो निर्णयबारे हामीले सम्बन्धित क्षेत्रका व्यवसायीहरूसँग कुरा गरेका छौं।
उनीहरूले निजी क्षेत्रको लगानी डुब्ने गरी सरकारबाट एकतर्फी रूपमा निर्णय गरिएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
एजुकेसन डटकमका सञ्चालक रञ्जित सापकोटाले सरकारसँग तीन मुख्य प्रश्न उठाए —
हामीले सञ्चालन गरेको प्रवेश परीक्षा तयारी केन्द्रमा पढेका कुन विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पर्यो?
यसले शिक्षामा समान पहुँच पुर्याउन कसरी बाधा पुग्यो?
कसका अभिभावकमाथि अनावश्यक आर्थिक बोझ थपियो?
यस्ता संस्था बन्द गर्नुअघि सरकारले यी तीन प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने उनले बताए।
देशको कानुन अनुसार खुलेका यस्ता कम्पनी एकाएक बन्द गर्ने निर्णय गर्दा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट जारी भएको प्रमाणपत्रको मान्यता के हुने भनेर पनि उनले प्रश्न गरे।
'कम्पनी बन्द गर्दा लाग्ने शुल्क मिनाहा हुन्छ कि हुँदैन? तिर्न बाँकी कर के हुन्छ? घरभाडा र बहाल करको जिम्मा कसले लिन्छ?' सापकोटाले सरकारसँग यस्ता प्रश्न पनि उठाएका छन्।
पारदर्शी रूपमा संस्था सञ्चालन गर्दै राज्यलाई कर तिरेका र रोजगारी सिर्जना गरेका कम्पनीहरू एक्कासि बन्द गर्ने निर्णय गरिनुले निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षामा प्रश्न उठेको उनले बताए।
'नियमन आवश्यक छ, तर एक्कासि बन्द गर्ने निर्णय उपयुक्त छैन। यसले लगानीको सुरक्षामा असर पार्छ,' उनले भने, 'तर आज मन्त्रालयले सूचना हटाएकाले निर्णयमा पुनर्विचार हुन सक्ने अपेक्षा छ।'
सरकारको दाबी विपरीत प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षाले सरकारी विद्यालय र क्याम्पसका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न सहयोग पुर्याएको बताए।
'दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीलाई पनि विश्वविद्यालयको छात्रवृत्ति कोटामा नाम निकाल्न यस्ता कक्षाले मद्दत गर्छ,' उनले भने।
सरोकारवालासँग छलफल नगरी अचानक निर्णय लिन उचित नभएको उनको भनाइ छ।
ग्लोबल ब्रिज कोर्सका प्रबन्ध निर्देशक आनन्द लामिछाने सरकारको निर्णयले अन्योल सिर्जना गरेको बताउँछन्।
बिहान सूचना हटाइएपछि अहिले 'पर्ख र हेर' को अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
१६ वर्षदेखि यस क्षेत्रमा काम गर्दै आएका उनले करिब ८० लाख रूपैयाँ लगानी गरेको दाबी गर्दै भने, '५–७ वर्षमा लगानी उठाउने योजना थियो। तर अहिलेको निर्णयले व्यावसायिक वातावरण र लगानी सुरक्षामा असर पर्ने खतरा बढाएको छ।'
उनका अनुसार ब्रिज कोर्स स्वैच्छिक कार्यक्रम हो। यसले शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सहयोग पुर्याउँछ।
'कक्षा १० र ११ बीच ठूलो अन्तर हुन्छ। ब्रिज कोर्सले त्यो अन्तर घटाएर विद्यार्थीलाई अध्ययनमा सहज बनाउँछ,' उनले भने, 'खाली समयमा विद्यार्थीहरूले मोबाइल चलाएर बस्नुभन्दा केही नयाँ कुरा सिक्न पाउँछन्। उनीहरूलाई उपयोगी सिकाइमा जोड्ने काम पनि यस्ता कक्षाले गर्दै आएको छ।'
सरकारले प्रवेश परीक्षा तथा ब्रिज कोर्स कक्षा हटाउने निर्णय गर्नुभन्दा विद्यार्थीलाई यस्ता कक्षामा भर्ना हुनै नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने उनले बताए।
यस्ता संस्थाले राज्यलाई कर तिर्ने र रोजगारी पनि सिर्जना गर्ने हुँदा सरकारको निर्णयले चौतर्फी प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ। उनको आफ्नै संस्थामा मात्रै १५–२० जना शिक्षक कार्यरत छन्।
उनले सबै संस्थाको गुणस्तर समान नभएको स्वीकार गर्दै बन्द गर्नुको सट्टा कडा नियमन आवश्यक रहेको बताए।
उनका अनुसार अचानक यस्तो निर्णय गर्दा निजी क्षेत्रले भविष्यमा कहाँ लगानी गर्ने र लगानी सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिन्ता बढ्न सक्छ।
***
-1746009348.jpg)
