प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत आजदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्।
२०८१ असोज २० गते प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त भएका राउत ६५ वर्षको उमेर पूरा भएसँगै अवकाशमा जान लागेका हुन्।
संविधानको धारा १३१ (ख) अनुसार प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश ६५ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाशमा जाने व्यवस्था छ।
अनिवार्य अवकाशमा जाने भएपछि राउतले केही समय अगाडिदेखि नै मुद्दा हेर्न छोडेका थिए।
उनले अवकास लिने बेलासम्म पनि नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति तथा नियुक्ति सिफारिससम्म भएका छैनन्। त्यसैले उनले अवकास पाएपछि बरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल ले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा काम गर्ने छिन्।
संविधानको धारा २८४ (३) अनुसार प्रधानन्यायाधीशले अवकाश पाउनु एक महिना अगाडि संवैधानिक परिषदको बैठकले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि संसदीय सुनुवाई हुन्छ। सुनुवाईले अनुमोदन गरे राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
तर एकमहिना अघि अन्तरिम सरकार थियो। संसद, विपक्षीदलको नेता लगायतका सदस्यहरू नभएकाले संवैधानिक परिषद पूर्ण थिएन। त्यहीभएर संविधान अनुसार नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकारले संवैधानिक परिषदको बैठक भने बोलाएको थिएन। जसकारण सिफारिसको प्रक्रिया अघि बढेन।
न्याय परिषदले फागुन २६ गते प्रधानन्यायाधीशको योग्यता पुगेका ६ जनाको रोष्टर संवैधानिक परिषदमा पठाएको थियो। वरिष्ठताको आधारमा ६ जनाको नाम पठाइएको थियो। संविधानले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशकोरूपमा तीनवर्ष काम गरेका व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
जसअनुसार परिषदले वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम रोष्टरमा राखेर संवैधानिक परिषदमा पठाएको थियो।
संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहन्छ। यहाँ सदस्यहरू प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रहन्छ।
अहिले उक्त परिषदमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल छन्। राउत अवकाशमा गएसँगै उक्त पदका लागि बैठकले नियुक्तका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ।
नयाँ सरकार गठन भएपनि सभामुख, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता चयन भइसकेको छैन। यी सबै संवैधानिक परिषदका पदेन सदस्य हुन्। यीनै कारणले सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति तत्कालै हुन नसक्ने भएपछि बरिष्ठतम न्यायाधीश प्रधानलाई कायममुकायम तोकिने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बताए।
‘आजसम्म प्रधानन्यायाधीश राउत श्रीमानको कार्यकाल छ। भोलि कायममुकायम तोकिनेछ,’ उनले भने। प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा बरिष्ठतम न्यायाधीश कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हुने र उसले प्रधानन्यायाधीशले गर्ने सबै काम गर्न मिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
कामु प्रधान्यायाधीश हुन लागेकी मल्ल २०२० कात्तिक २९ गते जन्मिएकी थिइन्। उनी प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भए २०८५ कात्तिक २९ गतेसम्मको कार्यकाल हुनेछ।
मल्लले सन् १९८७ मा नेपाल ल क्याम्पसबाट कानून विषयमा स्नातक गरेकी थिइन्। सन् १९८९मा दिल्ली विश्वविद्यालयको कानुन संकायबाट तुलनात्मक कानुनमा स्नातकोत्तरमा गरेकी थिइन्।
त्यस्तै, सन् २०१४मा हार्भर्ड केनेडी स्कुल अफ गभर्मेन्टबाट पब्लिक एड्मिनिस्ट्रेसनमा मिड करियर स्नातकोत्तर गरेकी छिन्।
उनी सन् १९८७मा अधिवक्ता भएकी थिइन्। सन् २०१३ मा उनी वरिष्ठ अधिवक्ता भएकी थिइन्। २०१६ अगष्ट (२०७३ साउन १७)मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएकी थिइन्।
नेपालमा महिला अधिकारका विषयमा लामोसमय वकालत गरेकी प्रधान २०६५ बैशाख देखि २०६९ वैशाखसम्म संविधान सभा सदस्य समेत भएकी थिइन्।
-1746009348.jpg)
