काठमाडौंमा आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्तिको विषयमा विद्यमान कानुनी व्यवस्था, चुनौती र आवश्यक संवैधानिक संशोधनबारे केन्द्रित राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
सिटिजनशिप अफेक्टेड पिपल्स नेटवर्क (CAPN), नेशनलिटी फर अल (NFA) र ग्लोबल क्याम्पेन फर इक्वल नेशनलिटी राइट्स (GCENR) को संयुक्त आयोजनामा ‘आमाको नामबाट नागरिकता: सुधार, चुनौती र संवैधानिक संशोधन’ शीर्षकमा उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।
कार्यक्रममा नागरिक समाजका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी, शिक्षाविद् तथा प्रभावित व्यक्तिहरूबीच नागरिकतामा लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्ने विषयमा गहन छलफल भएको थियो।
सहभागीहरूले नेपालको संविधानमा आमाको नामबाट नागरिकता दिने प्रावधान भए पनि व्यवहारमा विभिन्न सर्त, झन्झट र अपमानजनक प्रक्रियाहरू कायम रहेको विषय उठाएका थिए।
कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार विश्वका १९५ मध्ये १७२ देशहरूले नागरिकता कानुनमा लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गरिसकेका छन्। तर नेपालसहित २४ देशमा अझै पनि आमाले सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्दा लैङ्गिक विभेद कायम रहेको उल्लेख गरिएको छ। एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रमा यस्तो व्यवस्था भएका चार देशमध्ये नेपाल एक हो भने दक्षिण एसियामा नेपाल मात्र यस्तो देश रहेको जानकारी दिइयो।
कार्यक्रममा नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गत रहेको धारा ११(५) र ११(७) मा आमाले सन्तानलाई नागरिकता दिलाउँदा अतिरिक्त सर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको, तर बाबुको हकमा त्यस्तो व्यवस्था नभएको भन्दै आलोचना गरिएको थियो। यसले महिलाहरू र उनीहरूका सन्तानलाई व्यवहारतः दोस्रो दर्जाको नागरिकजस्तो अनुभूति गराउने सहभागीहरूको भनाइ थियो।
सहभागीहरूले आमाको नामबाट नागरिकता लिन जाँदा प्रशासनिक झन्झट, प्रमाण संकलनको कठिनाइ, स्वघोषणाको दबाब र सम्भावित कानुनी जोखिमसमेत भोग्नुपरेको अनुभव साझा गरेका थिए। यस्ता समस्याले प्रभावित परिवारमा सामाजिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक असर परेको उनीहरूको भनाइ थियो।
-1774954669.jpeg)
-1746009348.jpg)
