लुम्बिनी प्रदेश सभा सांसद रेखाकुमारी शर्माका श्रीमान चिन्तामणि शर्माले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट पेस गरेका छन्।
सर्वोच्चमा मंगलबार शर्माले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट पेस गरेका हुन्।
‘रेखाकुमारी शर्माको हकमा निजका श्रीमान चिन्तामणि शर्माले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गरेको जानकारी गराउँदछु,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले भने।
शर्मालाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले मंगलबार धुम्बाराहीस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो।
२०८१ जेठ १४ गते बालुवाटारबाट काठमाडौं महानगरपालिकाले शर्माको घरबाट एक बालिकाको उद्धार गरेको थियो। शर्माले दाङकी एक नाबालिकालाई घरेलु कामदार बनाएर हिंसा गरेको आरोप थियो।
त्यतिबेला मेयर रहेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सार्वजनिक रूपमा यस विषयमा प्रश्न गरेका थिए।
सांसद शर्मामाथि उनले नाबालिकामाथि कुटपिट गरेको, बाहिर निस्किन नदिएको, बसोबासको राम्रो व्यवस्था नगरेको लगायतका आरोप लगाएका थिए।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा यो घटनाको २०८१ जाहेरी जेठ ३० गते दर्ता भएको थियो।
महानगरले परिसरमा बालबालिका सम्बन्धी ऐनको २०७५ को दफा ६६ उपदफा (२) (ङ) अनुसारको कसुर भएको भन्दै जाहेरी दिएको थियो।
‘शारीरिक चोट पटक वा असर पुर्याउने, आतंकित पार्ने वा धम्क्याउने, तिरस्कार, उपेक्षा, भेदभाव, बहिष्कार वा घृणा गर्ने, एक्ल्याउने वा मानसिक पीडा दिने गरेमा बालबालिकाविरूद्ध हिंसा गरेको मानिने छ,’ उक्त दफामा भनिएको छ।
उक्त दफा अनुसार कसुर पुष्टि भए ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ।
यसरी जाहेरी दिएको दुई महिना बित्दा पनि सांसद शर्मालाई प्रहरीले पक्राउ नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री समेत रहेका बालेनले त्यतिबेला फेसबुकमा स्टाटस लेखेका थिए।
शर्माविरूद्ध २०८१ गत माघमा मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको थियो।
उक्त निर्णय थाहा पाएपछि शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत माफी मागेका थिए।
उनले नआत्तिन र समय आउने भनेर उल्लेख गरेका थिए।
‘सरी नानु, तिम्रा पिडककाविरूद्धमा मुद्दा नचल्ने बनाएछ सरकारले। नआत्तिनु । समय आउनेछ। यस्तै विभेद, अपराध मास्न अनि ती कुकर्म गर्नेहरूलाई तह लगाउन तिमी र तिमी जस्तै धेरै नानीबाबुले पढ्न पर्छ। समाज बुझ्न पर्छ, ’ उनले लेखेका थिए।
यो विषय सर्वोच्च अदालतमा समेत प्रवेश भएको थियो। महानगरपालिकाले ती बालिकालाई बन्दी बनाएको भन्दै बालिकाका बुवा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए।
२०८१ असार २५ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा परेको थियो।
न्यायाधीश चुडालले महानगरले उद्धार गरिएकी बालिकालाई बाबुको जिम्मा लगाउनुपर्ने राय दिएका थिए। न्यायाधीश पोखरेलले भने नाबालिग बालिका बाबुसँग भन्दा पनि संरक्षण गृहमै सुरक्षित हुने राय दिए।
यसरी राय बाझिएपछि उक्त मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस भएको थियो।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, टेकप्रसाद ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले २०८१ असार २८ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गरी फैसला समेत गरेको थियो।
उक्त इजलासले बुवाआमासँग पुनर्मिलन गराएर बालिकालाई उनकै इच्छा अनुसार काठमाडौंमा राख्न आदेश दियो।
बालिकाले काठमाडौंमै बस्ने इच्छा गरेकाले उनी बालिग नहुने बेलासम्म उनको पढाइ र हेरचाहको व्यवस्था गर्न महानगरपालिकालाई परमादेश दिएको थियो।
यसरी फैसला गर्दा इजलासले तीन वटा प्रश्नको जबाफ दिएको थियो।
पहिलो, बालिकाको बुवाले महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै रिट निवेदन दिएका थिए। त्यसबारे सर्वोच्चले निवेदन दाबी बमोजिम बालिकालाई महानगरले गैरकानुनी थुनामा राखिएको छ, छैन? भन्ने प्रश्नको जबाफ दिएको थियो।
काठमाडौं महानगरपालिकाको बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा जोखिममा परेका तथा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिका बारेमा सूचना प्राप्त भएपछि बाल कल्याण अधिकारीले जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बालबालिकाको तत्काल उद्धार गर्नू/गराउनू पर्नेछ भन्ने उल्लेख छ।
त्यस जिम्मेवारी बमोजिम महानगरले बालिकाको उद्धार गरी उनलाई शक्ति समूहको अस्थायी गृहमा राखेको थियो।
त्यसलाई सर्वोच्चले गैरकानुनी भन्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख गरेको थियो।
सर्वोच्चले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितमा रहेर काम गर्नुपर्ने आधारलाई लिएको छ।
बाल अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धी १९८९ को धारा ३ ले बालबालिकाको उच्चतम हितबारे व्याख्यालाई सर्वोच्चले आधार मानेको छ।
‘बाल सरोकारका हरेक गतिविधिहरू बालबालिकाको उच्चतम हितलाई आधार मानेर गरिनेछन्। परिवार वा जिम्मेवार निकाय असक्षम भएको अवस्थामा राज्यले उपयुक्त हेर विचार र संरक्षणको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ भनेको छ।’
यसलाई आधार मानेर सर्वोच्चले बालबालिकाको सर्वोच्चतम हितलाई ध्यानमा राखेर राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो।
सर्वोच्चले अर्को प्रश्न विपक्षीहरू (महानगर) का नाममा मागदाबी बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन? भन्ने प्रश्नको जबाफ पनि दिएको थियो।
सर्वोच्चले उक्त प्रश्नको जबाफमा बुवाको मागबमोजिम सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरिरहनु नपर्ने फैसला गरेको थियो।
तेस्रो प्रश्नमा यी बालिकालाई निजका बाबुको जिम्मा लगाउन पाउने हो, होइन? भन्ने उल्लेख गरेको थियो।
सर्वोच्चले बालिकालाई ‘आर्थिक सामाजिक परिस्थिति’ कारणले आमाबाबुले ती बालिकालाई सांसद रेखाकुमारी शर्माको घरमा पठाएको उल्लेख गरेको छ। बालिकालाई रेखाकुमारी शर्माले अभिभावक बनेर २०७५ वैशाख १० मा धुम्बराही माध्यमिक विद्यालयमा दुई कक्षामा भर्ना गरेर हालसम्म निरन्तर अध्ययन गरिरहेको कुरालाई सर्वोच्चले स्वीकारेको छ।
‘गरिबी अपराध होइन, पढ्न पठाउने उद्देश्यले नै बाबुआमाले छोरीलाई पठाएको कार्यलाई बालिका परित्याग गरेको अर्थमा पनि बुझ्न मिलेन,’ फैसलामा भनिएको थियो।
त्यस्तै, बालिका आमा-बाबु वा अभिभावकबाट कुनै दुर्व्यवहार हिंसा वा बेवास्ता भएको कारणले परिवारबाट अलग गरिएको भन्ने नदेखिएको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।
इजलासले बालिकालाई छुट्टै र बाबु आमासँग साथै राखेर उनको इच्छाबारे पनि सोधेको थियो।
‘बालिकालाई इजलास समक्ष सोधपुछ गर्दा मुख्यगरी आफ्नो पढाइ निरन्तर होस्, पढाइमा बाधा नपरोस् भन्ने उद्देश्यले संस्थामा बस्ने इच्छा व्यक्त गरेको देखिएता पनि बुबा-आमा समेतलाई साथै राखेर छलफल गर्दा उनीहरूले आफ्ना अन्य छोराछोरी सरह छोरीलाई पनि आफ्नो हैसियतले भ्याएसम्म लालनपालन शिक्षादिक्षा गर्न सक्षम भएको र त्यसमा कुनै कमजोरी हुन नदिने भनी प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको र नाबालिकाले पनि बुवा आमा प्रति द्वेष वा घृणा भाव प्रकट नगरी सद्भाव र आदर नै व्यक्त गरेको देखियो,’ फैसलामा भनिएको थियो।
काठमाडौं महानगरपालिकाको बाल संरक्षण तथा बाल अधिकार सम्बन्धी कार्यविधि २०८० को दफा १२ ले अस्थायी संरक्षणमा एक पटकमा बढीमा ९ महिनासम्म राखिने व्यवस्था गरेको छ।
महानगरको आफ्नै बाल संरक्षण गृह नभएको र महानगरले पठाएको संस्थासँग पनि कुनै सम्झौता समक्षदारी नभएकोले बालिकाको शिक्षादिक्षा पालनपोषणको अवस्था के हुने भन्ने अनिश्चितता रहेको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले बुबाआमासँग पुनर्मिलन गराउनु उचित हुने फैसला गरेको थियो।
‘कार्यविधिले पारिवारिक पुनर्मिलन तथा सामाजिक पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गरेको देखिएको र नाबालिका छोरीलाई जिम्मा लिन बाबुआमा स्वयम् रिट निवेदन लिएर आएको स्थितिमा प्राकृतिक बाबु आमा हुँदाहुँदै अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई कानूनी संरक्षक मानी बालिका जिम्मा लगाउन मिलेन। तसर्थ यी बालिकालाई यस अदालतको रजिष्ट्रारको रोहबरमा बाबु र आमाको जिम्मा लगाउन फैसला भएको थियो,’ फैसलामा भनिएको छ।
यद्यपि बालिका १५ वर्षकी पुगेकाले आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्नसक्ने आधारलाई पनि सर्वोच्चले स्वीकारेको छ। बालिकाले काठमाडौंमै बसेर पढ्न चाहेको इच्छा व्यक्त गरेपछि सर्वोच्चले काठमाडौं महानगरको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चले बालिकाको सर्वोत्तम हितलाई अनुकूल हुनेगरी सो परमादेश दिएको थियो।
‘तर यी बालिकाको उमेर हाल १५ वर्ष पुगेको र उनले आफ्नो इच्छा स्पष्ट व्यक्त गर्नसक्ने क्षमता रहे भएको सन्दर्भमा उनको हकमा जुनसुकै निर्णय गर्दा उनको इच्छालाई सम्मान गर्दै सर्वोत्तम हित अनुकूल हुने गरी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको थियो, ‘बालिकाले काठमाडौंमा नै बसेर पढाइ निरन्तरता गर्ने इच्छा गरेकाले त्यसलाई सम्मान गर्दै बाबुआमा र काठमाडौं महानगर लगायत राज्यका निकायहरूको समेत कर्तव्य देखिएकाले बालिकालाई भावनात्मक रूपमा नै बाबुआमासँग पुनर्मिलन हुने र पारिवारबाट अलग भएको महसुस हुन नदिने गरी बालिका बालिग नहुन्जेलसम्म काठमाडौंमै बसी शिक्षादिक्षा पालन पोषण तथा उचित हेरचाहको सम्बन्धमा बालिकाको बाबुआमासँगको समझदारीमा नै आवश्यक सम्पूर्ण प्रबन्ध मिलाउनू भनी महानगरको नाममा परमादेश जारी गरेको हो।’
-1746009348.jpg)
