सामान्यतया: संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुन्छन्।
सत्तापक्ष सभामुख अथवा अध्यक्षको दायाँतर्फ बस्छन् भने प्रतिपक्षी दलहरू सभामुखको बायाँतर्फ बस्छन्।
तर यसपटक राष्ट्रिय सभा सत्तापक्षविहीन हुने भएका छन्।
फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त गर्दै सरकार गठन गरेको छ। तर राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपस्थिति छैन।
राष्ट्रिय सभामा रहेका दलहरू सरकारमा छैनन्। यसबीचमा राष्ट्रिय सभामा पनि १८ जना नयाँ सांसद चुनिएर आएका छन्। जसमध्ये कांग्रेसले ९, एमालेले ८ र जनता समाजवादी पार्टीले १ सिटमा जित हात पारेका छन्। राष्ट्रिय सभामा चुनिएका सांसदहरू पनि बिहीबारबाट सुरू हुने संसदको अधिवेशनमा पहिलो पटक सहभागी हुँदैछन्। राष्ट्रिय सभाको बैठक दिउँसो २ बजे बस्दैछ ।
सत्तापक्ष विहीन राष्ट्रिय सभामा बुधबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले सिट प्लानबारे समेत छलफल गरेको छ।
अब नयाँ सिट प्लान अनुसार सरकारका मन्त्री र राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षलाई एउटा लहर छुट्याउने सहमति बनेको छ। बाँकी लहरमा क्रमश: नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा एमाले र अन्य दल रहनेछन्।
दलका नेताहरूले पहिलो लहरमै सिट पाउनेछन्। बाँकी सिट निर्धारणको क्रम भने दलहरूले दिनेछन्। अर्थात् कांग्रेसको राष्ट्रिय सभामा २४ सिट भएकाले उसले नै क्रमश: १ देखि २४ जनाको नाम दिनुपर्छ। जस अनुसार सिट निर्धारण हुनेछ।
राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा सरकार गठन सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रहरू पढेर सुनाउने तयारी छ। दलहरूबीच सहमति भए राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष चयनका लागि निर्वाचनको कार्यतालिका पनि प्रकशित हुनेछ। दलहरूलाई उपाध्यक्ष चयनमा गृहकार्य गर्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले आग्रह गरेका छन्।
उपाध्यक्ष चयनका लागि भोलि नै कार्यतालिका प्रकाशित गर्न दलहरू सहमत भए तीन दिनभित्रै उपाध्यक्षको निर्वाचन सक्ने, समितिका सभापतिहरू चयन गरिसक्ने तयारी सचिवालयको छ।
नयाँ अधिवेशन लामो नजाने सरकारले संकेत गरेपछि समिति सभापति चयनदेखि सबै कार्यक्रम आउँदो चैत २४/२५ गतेभित्रै सक्ने सरकारको तयारी छ।
संसदको बैठक चल्न सरकारले विजनेस दिनुपर्छ। अर्थात् सरकारले विधेयकहरू दर्ता गरेर सांसदहरूलाई परिमार्जन र छलफलको काम दिनुपर्छ। तर सरकारले विजनेस नदिएको अवस्थामा संसद बैठक प्रभावकारी बन्न सक्दैन।
तर कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमा कानुन मन्त्री सोविता गौतमले नयाँ सरकार बनेकाले गृहकार्य गर्न समय मागेकी छन्। उनले आफू नयाँ मन्त्री भएको र सरकारले आवश्यक तयारी गर्न नपाएको उल्लेख गर्दै समय माग गरेकी छन्।
‘तयारी गरेर फ्रेमवर्क सहित आउँछौँ। म समन्वय गर्ने गरी सरकारका तर्फबाट आउँछु,’ गौतमले बैठकमा भनेकी थिइन्, ‘नयाँ मन्त्री भएको छु। सरकारसँग सल्लाह गरेर रोडम्याप लिएर आउँछौँ। संसदलाई विजनेसविहीन बनाइँदैन।’
सरकारले छिट्टै बजेट अधिवेशन बोलाउनुपर्ने भएकाले संसदको नयाँ अधिवेशन लामो समय नचल्ने देखिएको छ।
-1775027946.jpg)
-1775034286.jpg)
-1746009348.jpg)
