जिल्ला अदालत काठमाडौंले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई थप दुई दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ।
बिहीबार न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अवस्थीको इजलासले थप दुई दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको सूचना अधिकारी दीपककुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।
उनका अनुसार लेखकको बयान लिने काम सकिएको छ भने ओलीको जारी छ।
'... पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको अनुसन्धान क्रममा बयान सम्पन्न भएको देखिएको र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बयान लिने कार्य भइरहेको भन्ने उल्लेख भएको हुँदा उनको बयान कार्य सम्पन्न गर्ने समेतका अनुसन्धान कार्य गर्न प्रतिवादीहरूलाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न चैत १९ गतेबाट लागू हुने गरी दुई दिन म्याद थप गरिदिएको छ,' आदेशमा भनिएको छ।
यसअघि आइतबार जिल्ला अदालतका न्यायाधीश आनन्द श्रेष्ठको इजलासले पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो। उक्त म्याद बुधबार सकिएको थियो।
आदेशमा ओलीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल रहेको भन्दै म्याद थप क्रममा श्रव्यदृश्य माध्यमबाट अदालतमा उपस्थित गराइएको पनि उल्लेख छ।
अदालतले उनको स्वास्थ्य उपचार समेतलाई असर नपर्ने गरी अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ।
भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाको अनुसन्धानका लागि बनेको जाँचबुझ आयोगले दुबै जनामाथि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८१ र १८२ अनुसार अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको थियो।
दफा १८१ मा लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने कसुर र दफा १८२ मा हेल्चेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने कसुर भनिएको छ।
लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने कसुरमा ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ। त्यस्तै, हेल्चेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने कसुरमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
जाँचबुझ आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री बालेन शाहको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय गत शुक्रबार भएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट बिहान ६:१० बजे ओलीलाई जरूरी पक्राउ पुर्जी थमाएर पक्राउ गरिएको थियो। त्यही बिहान ओली पक्राउ पर्नुअघि नै लेखकलाई पक्राउ गरिएको थियो।
यसरी जरूरी पुर्जी दिएर पक्राउ गरेपछि गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखेको भनेर दुवै जनाले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।
बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सर्वोच्चमा सोमबार सुनुवाइ भएको थियो। विपक्षीहरूसँग जरूरी पक्राउ पुर्जी दिनुपर्ने पूर्वअवस्था के-कस्तो थियो भनेर तीन दिनभित्र लिखित जबाफ माग गरिएको छ।
सर्वोच्चले आयोगको प्रतिवेदन समेत ल्याउन आदेश दिएको छ।
-1775034286.jpg)
-1746009348.jpg)
