प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन केवल सरकारी तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन र प्रसारण गर्न निर्देशन दिएपछि नेपाल प्रेस युनियनले आपत्ति जनाएको छ।
युनियनले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधार नै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र बहुलवादी सञ्चार रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो निर्णयले निजी सञ्चार माध्यममाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने जनाएको छ।
युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सरकारले निजी सञ्चार माध्यममाथि अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक नाकाबन्दी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यस्तो नीति ल्याएको आरोप लगाइएको छ।
विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुका साथै आर्थिक समानता, लगानी संरक्षण र स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै सरकारको निर्णय ती सिद्धान्तविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ। खुला अर्थतन्त्रमा यस्तो कदमले निजी लगानीमा सञ्चालित सञ्चार माध्यमलाई हतोत्साही बनाउने युनियनको भनाइ छ।
युनियनले सरकारको यो कदमले निजी सञ्चार माध्यमलाई कमजोर बनाउने र दीर्घकालीन रूपमा बन्द गराउने जोखिम बढाएको पनि जनाएको छ।
‘निजी सञ्चार माध्यम आर्थिक रूपमा कमजोर हुनु भनेको स्वतन्त्र पत्रकारिता कमजोर हुनु हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यसले जनताको सूचनामा पहुँच सीमित बनाउने र सञ्चार क्षेत्रको बहुलता घटाउने चेतावनी पनि दिइएको छ।
कोभिड–१९ महामारी, आर्थिक मन्दी तथा विभिन्न आन्दोलनका कारण पहिले नै संकटग्रस्त अवस्थामा रहेका सञ्चार माध्यमहरूलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णयले थप संकटमा पार्ने युनियनको ठहर छ। यसबाट हजारौं पत्रकार, प्राविधिक र सञ्चारकर्मीको रोजगारी जोखिममा पर्ने तथा सामाजिक–आर्थिक असन्तुलन निम्तिने उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल प्रेस युनियनले सरकारलाई उक्त निर्णय तत्काल सच्याउन आग्रह गर्दै सरकारी विज्ञापन वितरणमा पारदर्शिता, समान अवसर र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली कायम गर्न माग गरेको छ। साथै निजी तथा सरकारी दुवै सञ्चार माध्यमलाई समावेश गर्ने नीति अवलम्बन गर्न पनि सरकारसँग अनुरोध गरेको छ।
-1775034286.jpg)
-1746009348.jpg)
