ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराभक्त श्रेष्ठले दुई समिति बनाएका छन्।
बिहीबार उनले विद्युत प्राधिकरणबाट गरिएका विद्युत खरिद सम्झौताहरूको विस्तृत अध्ययन गर्न सहसचिव राजन भट्टराई र विद्युत विकास विभागबाट जारी भएका विभिन्न अनुमतिपत्रहरूको समीक्षा गर्न सहसचिव मोहन शाक्य संयोजकत्वको समिति गठन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिए अनुसार सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूचीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न र मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, पारदर्शी एवं जवाफदेही बनाउन बिहीबार मन्त्री श्रेष्ठले ती अध्ययन समितिहरू गठन गरेको हो।
सहसचिव भट्टराई नेतृत्वको समितिले प्राधिकरणबाट सम्पन्न भएका विद्युत खरिद सम्झौताहरूको नीतिगत, प्राविधिक र आर्थिक पक्षको विस्तृत अध्ययन गर्न गर्ने छ। यो समितिमा ६ सदस्य रहनेछन्।
यो समितिले विद्युत खरिद सम्झौताहरूको अहिलेको अवस्था विश्लेषण गर्नेछ।
त्यस्तै, प्रक्रियामा भएका नीतिगत, प्राविधिक तथा कानुनी अड्चनको पहिचान गरी सम्भावित जोखिमको विश्लेषण तथा आवश्यक सुधारका लागि सिफारिस गर्नेछ। साथै भविष्यमा विद्युत खरिद सम्झौतालाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउन नीतिगत तथा कानुनी सुधारका सुझावहरू समेत पेस गर्ने जिम्मेवारी पनि यो समितिलाई दिइएको छ।
सहसचिव शाक्यको संयोजकत्वमा रहेको ५ सदस्यीय समितिले विभाग अन्तर्गत दिइएका अनुमति पत्रहरूको विश्लेषण गर्ने, अनुमतिपत्र लिन प्रक्रियामा भएका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक तथा कानुनी कमजोरीहरूको पहिचान गरी आवश्यक सुधारका लागि सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउन नीतिगत तथा कानुनी सुधारका सुझाव दिन समेत यो समितिलाई भनिएको छ।
-1775034286.jpg)
-1746009348.jpg)
