सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलास सम्बन्धी छुट्टै वेबपोर्टल सार्वजनिक गरेको छ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतकी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले वेब पोर्टल सार्वजनिक गरेकी हुन्।
मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले यस पोर्टलमार्फत संवैधानिक इजलाससँग सम्बन्धित पेसी, आदेश, फैसला लगायत विवरण लिन सकिने बताए। उनले यस पोर्टलमा संवैधानिक इजलाससँग सम्बन्धित ऐन, कानुन लगायतका विवरणहरू पनि राखिएको बताए।
कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले पनि यो काम पहिलो चरणमा सुरूवात गरेको बताए। अब संवैधानिक रिटका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ थाल्ने पनि उनले बताए।
‘८ वर्ष पुरानो मुद्दाहरू बाँकी छन्। त्यसैले हामी अलिकति गम्भीर हुनुपर्छ। यसलाई अलिकति फरक तरिकाबाट न्याय सम्पादनमा अगाडि जानुपर्छ भन्ने अनुभूत भएको छ। यसको अर्थ अरू मुद्दा प्राथमिकतामा छैन भन्ने होइन,’ उनले भनिन्।
उनले संवैधानिक इजलासका मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने सन्दर्भसँगै बृहत पूर्ण इजलास र पूर्ण इजलासका विचाराधीन मुद्दाहरूलाई पनि तत्काल सम्बोधन गर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण भएको बताए।
‘संवैधानिक इजलासलाई अहिले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आज पोर्टलको माध्यमबाट हामी आएको छौं। हामीले अरू मुद्दाहरूलाई जसरी हामीले प्राथमिकतामा राखेको थियौं, अब संवैधानिक इजलासलाई झनै प्राथमिकतामा राखेर बाँकी मुद्दाको फर्छ्यौट गर्न पर्छ,’ उनले भनिन्।
उनले संवैधानिक इजलासमा रहेका २८२ वटा मुद्दा बाँकी रहेको बताइन्।
आठ वर्ष पुराना मुद्दाहरू समेत रहेकाले अब तीव्रताका साथ प्राथमिकतामा राखेर फर्छ्यौट गर्नुपर्ने लक्ष्य रहेको उनले सुनाइन्।
तीन महिना भित्र बाँकी रहेका मुद्दाको ३५ प्रतिशत फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य राखेको उनले बताइन्।
‘हामीले केही लक्ष्यहरू निर्धारण गरेका छौं। यो लक्ष्य निर्धारण गर्दा २८२ मुद्दाहरू हामीसँग बाँकी छन्। तीन महिनाभित्र हामी न्यूनतम ३५ प्रतिशत मुद्दा फर्छौंट गर्छौं भनेर लक्ष्य राखेको छौं,’ उनले भनिन्।
दोस्रो लक्ष्य निर्वाचनसम्बन्धी विवादलाई ६ महिनाभित्र निरूपण गर्ने उनको भनाइ छ।
‘निर्वाचन सम्बन्धी विवाद आउँदा औचित्य सकिएसम्म पनि निरूपण हुन नसकेको अवस्थाहरू पनि छन्। त्यसैले दर्ता भएको मितिबाट ६ महिना भित्र निर्वाचन सम्बन्धी विवादहरूलाई हामीले निरूपण गर्ने भनेर लक्ष्य राखेका छौं,’ उनले भनिन्।
तेस्रो, संवैधानिक इजलासबारे लाइभ स्ट्रिमिङ गर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले बताइन्। न्यायलयलाई थप पारदर्शी बनाउनका लागि काम भइरहेको पनि उनले सुनाइन्।
‘महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई हामीले लाइभ स्ट्रिम पनि गरेको थियौं र लाइभ स्ट्रिम एउटा माध्यम हुनसक्छ भनेर एउटा सानो समितिले अब यसको सम्भावना यसको आवश्यकताहरू र यसको कार्यविधिहरू निर्धारणको लागि पनि प्रक्रियाहरूलाई अगाडि बढाएका छौं,’ उनले भनिन्।
-1775034286.jpg)
-1746009348.jpg)
