प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले कार्यभार सम्हालेको दिनदेखि नै निश्चित 'डेडलाइन' तोकेर काम सुरू गरेको छ।
चैत १३ गते शपथ लिएसँगै बालेन सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकबाट शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूची पारित गरेको थियो। उक्त कार्यसूचीमा धेरै काम कहिले गर्ने भनेर तीन महिनासम्मको समय किटान गरिएको छ। केही कामका लागि एक साताको समय पनि तोकिएको छ।
यसरी एक साताको अधवि तोकेर गर्ने भनिएका काम ५ वटा छन्।
बुँदा नम्बर ४२ मा सट्टेबाजी एप र वेबसाइटहरू २४ घन्टाभित्र बन्द गर्ने भनिएको थियो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यस्ता एप तोकिएकै समयमा अर्थात् कार्यसूची पारित भएको २४ घन्टाभित्रै बन्द गरिसकेको छ।
बुँदा ५६ मा उद्योग व्यवसाय दर्ता प्रक्रियालाई सरल र छिटो बनाउन दुई दिनभित्र सेवा दिने गरी 'स्टार्टअप फास्ट ट्रयाक' प्रणाली लागू गर्ने भनिएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नेत्र सुवेदीले यो काम गर्न विज्ञहरूसँग परामर्श सुरू गरेको बताएका छन्।
त्यस्तै, बुँदा २ मा प्रत्येक मन्त्रालयले ७ दिनभित्र प्रमुख १० कार्य र तिनको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म अधिकांश मन्त्रालयले कार्ययोजना बुझाएका छैनन्। तर मन्त्रालयहरूले मातहतका विभाग तथा निकायलाई विवरण पेस गर्न भनिसकेका छन्। केही निकाय तथा विभागले तालुक मन्त्रालयमा विवरण पठाइसकेका छन्।
बुँदा ४ मा सात दिनभित्र 'संविधान संशोधन बहसपत्र' तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने भनिएको छ।यसका लागि मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्री बालेन शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको नेतृत्वमा संविधान संशोधनका लागि आवश्यक बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरेको छ।
यो कार्यदलमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधि पनि सहभागी हुने भनिएको छ। हालसम्म ती नाम टुंग्याइएको छैन।
बुँदा ७ मा भदौ २४ गते भएका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति ७ दिनभित्र गठन गर्ने भनिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार यस विषयमा छलफल भए पनि समिति गठन हुन बाँकी छ।
बुँदा ९५ मा मध्यपूर्वका देशमा विकसित परिस्थितिका कारण नेपालका आर्थिक, वैदेशिक रोजगारी, आपूर्ति, ऊर्जा तथा समसामयिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने बहुआयमिक प्रभावको मूल्यांकन तथा व्यवस्थापन गर्न परराष्ट्र, श्रम, अर्थ, उद्योग, ऊर्जा लगायतका मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल गठन गर्ने भनिएको छ।
यस्तो कार्यदलले ७ दिनभित्रै नीतिगत तथा कार्यक्रमगत सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने भनिएको छ। अहिलेसम्म यस्तो कार्यदल गठन नभएको सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा भने यस्तो प्रभाव र गर्न सकिने कामको विषयमा काम गरिरहेको जानकारी दिएको छ।
-1775034286.jpg)
-1746009348.jpg)
