पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ हुने भएको छ।
आइतबार न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा दुई पक्षबीच छलफल हुने भएको हो।
भदौ २३ गतेको घटनामा अनुसन्धान गर्न पक्राउ गरिएका ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइ यसअघि गत सोमबार भएको थियो।
त्यतिबेला सुनुवाइ हुँदा छुट्टाछुट्टै न्यायाधीशको इजलासमा भएको थियो। न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासमा ओली र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा लेखकको सुनुवाइ भएको थियो।
दुवै इजलासले विपक्षीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ९ (६) अनुसार जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने अवस्था के थियो भनेर जबाफ मागेको थियो।
'जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी भएको भन्ने निवेदकका तर्फबाट बहस पैरवी गर्न उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू तथा अधिवक्ताहरूले तर्कपूर्ण बहस गर्नुभएको हुँदा निवेदकलाई जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने उल्लिखित दफाको पूर्वावस्था रहे-नरहेको के हो प्रत्यार्थीहरूबाट जबाफ आउने गरी लिखित जबाफ पेस गर्न लगाउनू,' ओलीको रिटमा भएको आदेशमा भनिएको थियो।
यस विषयमा विपक्षीहरू सबैको लिखित जबाफ पेस भइसकेको छ।
गृहमन्त्री सुधन गुरूङले पेस गरेको लिखित जबाफमा जाँचबुझ आयोगको सिफारिस र जाहेरी सम्बन्धमा अनुसन्धानका लागि अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट कानुन बमोजिम पक्राउ पुर्जी जारी भएको जबाफ दिएका थिए।
ओलीलाई गलत वा अन्य कुनै कारणले पक्राउ गरिएको भन्न नमिल्ने गुरूङको जबाफ थियो।
मन्त्री गुरूङले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई सेलेक्टिभ प्रसिक्युसन (चयनमुखी अभियोजन) भन्न नमिल्ने दाबी गरेका छन्।
'आयोगले सम्बन्धित सबै पक्षसँग कार्यादेश बमोजिम बुझ्नुपर्ने विषयमा बुझी प्रतिवेदन पेस गरेको विषयमा रिट निवेदकले सेलेक्टिभ प्रसिक्युसन भन्न मिल्दैन,' गुरूङले भनेका थिए।
भदौ २३ र २४ गतेको घटनासँग सम्बन्धित बनेको जाँचबुझ आयोगको सिफारिस अनुसार ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान र अभियोजन गर्न भनेर प्रहरीले दुवैलाई चैत १४ गते बिहान पक्राउ गरेको थियो।
ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्दा दुवैलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ९ (६) अनुसार जरूरी पक्राउ पुर्जी दिइएको थियो।
'कसुर गर्ने व्यक्ति तत्काल पक्राउ नभए त्यस्तो व्यक्ति भाग्ने, उम्कने वा निजले प्रमाण, दसी वा सबुत नष्ट गर्ने मनासिब कारण भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तत्कालै जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गरी पक्राउ गरी स्वीकृतिका लागि पक्राउ परेको व्यक्तिसहित मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ,' उक्त दफामा भनिएको छ।
-1746009348.jpg)
