पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउविरूद्ध दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ जारी छ।
दुवै पक्षको सुनुवाइ हुने यस रिटमा न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा आइतबार दिउँसो पौने १ बजेदेखि ओली-लेखकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले बहस सुरू गरेका हुन्।
उनले बहस सकेसँगै क्रमश: अन्य वकिलहरूले पनि बहस गर्ने क्रम जारी छ। सम्भवत: आइतबार बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ सकिने छैन।
सुरूमा बहस गरेका भट्टराईले ओली र लेखकलाई विधि-प्रक्रिया नपुर्याई प्रधानमन्त्री बालेन शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरूङको निर्देशनमा पक्राउ गरिएको दाबी गरे।
'चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद बैठक बस्यो। बैठकको निर्णयपछि पक्राउ गरिएको छ। अनुसन्धान गर्ने अधिकारीको दक्षता अनुसार अनुसन्धान अघि बढ्छ कि मन्त्रिपरिषद र गृहको निर्देशनमा?’ उनले भने, 'प्रधानमन्त्री बालेन शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरूङको निर्देशनमा पक्राउ गरिएको छ।'
पक्राउ पुर्जी दिँदा पनि जाहेरी परे/नपरेको, कसको जाहेरीका आधारमा पक्राउ गरिएको नखुलाइएको उनले बताए।
उनले जरूरी पक्राउ पुर्जीको विषयमा अघिल्लो इजलासले विपक्षीहरूका नाममा पूर्वअवस्थाबारे सोधे पनि नखुलाइएको बताए।
'दुवै जना सुरक्षाको घेरामा रहने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। अहिले हिरासतमा पनि एक जना सुरक्षा दिने र अर्को हिरासतमा राख्ने व्यक्ति छन्,' उनले भने, 'भाग्ने अवस्था थिएन। मैले लिखित जबाफ पनि पढेँ। तर सबैमा जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्ने पूर्वअवस्थाबारे मौन छ। कुनैले नि बोलेको छैन।'
तल्लो अदालतबाट म्याद थप भइसकेको अवस्थामा समेत बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा रिहा गरिएका नजिरहरू रहेको उनले उल्लेख गरेका थिए।
आइतबार निवेदक तर्फबाट बहस सकेपछि सोमबार सरकारी वकिलले गर्ने तयारी छ।
भदौ २३ र २४ को घटनासँग सम्बन्धित बनेको जाँचबुझ आयोगको सिफारिस अनुसार ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान र अभियोजन गर्न भनेर प्रहरीले दुवैलाई चैत १४ गते बिहान पक्राउ गरेको थियो।
ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्दा दुवैलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ९ (६) अनुसार जरूरी पक्राउ पुर्जी दिइएको थियो।
'कसुर गर्ने व्यक्ति तत्काल पक्राउ नभए त्यस्तो व्यक्ति भाग्ने, उम्कने वा निजले प्रमाण, दसी वा सबुत नष्ट गर्ने मनासिब कारण भए त्यस्तो व्यक्तिलाई तत्कालै जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गरी पक्राउ गरेर स्वीकृतिका लागि पक्राउ परेको व्यक्तिसहित मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ,' उक्त दफामा भनिएको छ।
-1746009348.jpg)
