राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले एसियाली विकास बैंकबाट लिएको ऋणमाथि प्रश्न उठाएको छ।
राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले मन्त्रिपरिषद्ले एसियाली विकास बैकास बैंक र विश्व वैंकबाट डिजिटल नेपाल ट्रान्सफर्मेशन प्रोजेक्टका लागि ९० मिलियन डलर र दिगो तथा समावेशी वित्त परियोजनाका लागि ९५ मिलियन डलर ऋण स्वीकार गरेकोमा प्रश्न उठाएकी हुन्।
'हामी सरकारसमक्ष सोध्न चाहान्छौँ- कुन संसदीय समिति र कुन नीतिगत बहस र कुन आवश्यकता प्राथमिकीकरण र मुल्याङ्कनका आधारमा यो निर्णय लिइयो', ओलीले प्रश्न गरिन्, 'हाम्रो संसद अझै शिशु अवस्थामा छ। संसदीय समिति र उपसमिति बनेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा सानो आकारमा भएको सरकारको निर्णय पारदर्शी नहुन सक्ने सम्भावना छ। उक्त ऋण हामीले माग गरेका थियौँ कि हामीलाई प्रस्ताव आएको थियो। 'अफर' हो कि 'रिक्वेस्ट'।'
उनले ऋण लिन परियोजना छनौट गरिएको विषयमा सरकारले संसदमा जबाफ दिनुपर्ने बताएकी छिन्।
-1746009348.jpg)
