नेकपा (एमाले)ले सरकारले विधिको शासनमा बाधा पुर्याए प्रतिवाद गर्ने बताएको छ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको सर्वादलीय बैठकमा एमालेले विधिको शासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएको हो।
एमालेका सांसद गुरु बरालले विधिको शासनभित्र सबै गतिविधि कानूनसम्मत हुनुपर्नेमा आफूहरुले जोड दिएको बताए।
'कानूनको परिपालनाको विषयमा हामी कुनै विवाद गर्दैनौं। अझ त्यसलाई प्रबलीकरण गर्ने काममा हामी लाग्छौं, तर जहाँ कानूनको उल्लंघन छ, जहाँ विधिको शासनमाथी प्रश्न उठ्छ, त्यो गम्भिर विषय छ, हामी त्यस विषयमा आवाज बुलन्द गर्नेछौं,' उनले भने।
त्यसकारण संविधानले प्रदत्त गरेका नागरिकको राजनीतिक, मौलिक र समानताको हकलाई कुनै किसिमको बाधा नपुर्याउन सरकारलाई चेतावनी दिइएको उनले बताए।
नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित गरेमा एमालेले प्रतिवाद गर्ने उहाँले बताउनु भयो।
'संविधानले प्रदत्त गरेका नागरिकहरुका मौलिक अधिकार, राजनितिक अधिकार, समानताको हक संग सम्बन्धित अधिकारहरु सही रुपले प्रयोग गर्न सकौँ, त्यस विषयमा सरकारले कुनै किसिमका बाधा नल्याओस्, त्यसमा बाधा ल्याए हामी प्रतिवाद गर्नेछौं,' उनले भने।
सोमवार बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रतिनिधि सभा नियमावली संसोधन गर्नको लागि १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
कार्यदलमा प्रतिनिधि सभामा उपस्थित दलहरुको सहभागिता रहनेछ। यस्तै बैठकले २१ सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। – न्युज एजेन्सी नेपाल