नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहलाई विभिन्न विकास आयोजना अघि बढाउन सुझाव दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले सोमबार लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुसँग छलफल गरेका थिए।
उक्त छलफलमा सहभागी भएका पुनले आफू निर्वाचित भएको रोल्पा तथा लुम्बिनी प्रदेशका चालु विकास आयोजना र केही नयाँ परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
पुनले भैरहवा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनका लागि हवाई मार्गका विषयमा भारतसँग कूटनीतिक संवाद अघि बढाउन ढिलाई गर्न नहुनेमा पनि जोड दिएका थिए।
‘भैरहवा विमानस्थलमा श्रम डेस्क राखेर अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित गरेर पर्यटन क्षेत्रमा सम्भावनाको ढोका खोल्न अब ढिला गर्नु हुँदैन’, पुनले छलफलमा भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय हवाई मार्गका लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल जरूरी छ।'
पुनले दाङको कोइलाबास–रोल्पा–रुकुम हुँदै डोल्पा जोड्ने शहीद मार्ग निर्माणको कामलाई गति दिन माग गरे। उत्तरी छिमेकी चीनको सीमासम्म छुने उक्त सडकको रणनीतिक महत्व रहेको बताए।
उनले शहीद मार्गको घोराही–होलेरी– खण्ड कालोपत्रे तथा रोल्पाको सुलीचौरदेखि उवासम्म स्तरोन्नतिका लागि बजेट व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरे। पुनले रोल्पास्थित माडी बहुउद्धेश्यीय जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढाउन पनि सरकारसँग माग गरे।
रोल्पा नगरपालिका-१ र २ मा माडीखोला थुनेर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने सरकारी स्वामित्वको हाइड्रो इलेन्ट्रिसिटी एन्ड इन्भेस्टमेन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र चीनको पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसनको संयुक्त लगानीमा निर्माण ढाँचा तयार पारिएको उक्त आयोजनाको निर्माण रोकिएको छ।
पुनले आफू अर्थमन्त्री भएका बेला आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को बजेटमा समावेश गरिएको गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना अघि बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए।
एकीकृत विकास अवधारणाअनुसार नमुना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर, बुटवल र पोखरालाई तीनवटा कोणमा राखी निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा त्रिभुज परियोजना अघि बढाउन सकिए नयाँ आर्थिक केन्द्र विकास हुने र त्यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमै ‘गेम चेन्जर’ को भूमिका खेल्न सक्ने उनको भनाइ थियो।
त्रिभुज परियोजनाअन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल खण्डलाई निर्माण सामग्री तथा हेभी उद्योगको केन्द्र, मुग्लिन–पोखरा खण्डलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगको केन्द्र र पोखरा–बुटवल खण्डलाई विद्युतीय उपकरण, जुत्ता, लत्ताकपडा, कार्पेट तथा घरायसी प्रयोगका वस्तु तथा सेवा सम्बद्ध उद्योगको केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने भनिएको थियो।
कांग्रेस र एमालेबीच ०८१ असार १७ गते राति भएको सत्ता समीकरणसम्बन्धी ७ बुँदे सहमतिपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेर बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बजेट संशोधन गरी गण्डक त्रिुभज परियोजना खारेज गरिदिएको थियो।
यस्तै पुनले कृषि उत्पादनका लागि देशकै उर्बर भूमि रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा सिंचाई, मल, बिउ, आधुनिक कृषि औजार र बजार व्यवस्थापनसहित एकीकृत विकास परियोजना अघि बढाउन सुझाए । पुनले १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रकै विकासका लागि समानुपातिक वितरण हुने गरी सांसदको सिफारिसमा केही आयोजना छुट्याउन माग गरे । विगतमा पनि उक्त परम्परा रहेको उनले स्मरण गराएका थिए।
-1746009348.jpg)
