कोशी प्रदेशसभाको चालु हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ।
प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ अनुसार सोमबार राति १२ बजेदेखि आठौं अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन्। हिउँदे अधिवेशन माघ २५ गते सुरू भएको थियो।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गरेपछि त्यसैका आधारमा प्रदेश प्रमुखबाट अधिवेशन समापन गरिएको हो।
अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमार्फत दिएका थिए।
यस अधिवेशनले तीन वटा विधेयक पारित गरेको सभामुख विष्टले बताए।
त्यसमध्ये 'कोशी प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' पनि एक हो। यो विधेयक सोमबारको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेपछि सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा कुनै विरोध नआएपछि विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको हो।
यसअघि न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिका सभापति कमला दर्नालले उक्त विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सभामा पेस गरेकी थिइन्। प्रतिवेदन सहितको विधेयकमाथि छलफलका लागि प्रस्ताव राखिए पनि कुनै सांसदले धारणा राखेनन्।
हिउँदे अधिवेशनबाट प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण ऐन, २०७९ संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि पारित भएका छन्।
विधायन सम्बन्धी विधेयकले कानुन निर्माण अघि जनताको राय–परामर्श लिनुपर्ने, सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गर्नुपर्ने तथा विधेयक सार्वजनिक गर्नुपर्ने जस्ता प्रावधान समेटेको छ।
अधिवेशन अवधिमा प्रश्नोत्तर अभ्यास सञ्चालन गरिएको थियो भने शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयमा सरकारले जबाफ दिनुपर्ने दायित्व पनि सुनिश्चित गरिएको सभामुख विष्टले बताए।
अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा विशेष समय अन्तर्गत विभिन्न दलका सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
एमालेका रेवतीरमण भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि गम्भीर र विस्तृत छलफल गर्नुपर्ने धारणा राख्दै कोशी प्रदेशका ३६ हिमताल जोखिमयुक्त रहेकाले पूर्वतयारी आवश्यक रहेको बताए।
नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको सुरक्षामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। साथै, सञ्चालनमा रहेका योजनाहरू अधुरा नछोड्न पनि उनले सरकारलाई सचेत गराए।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले काँकरभिट्टास्थित बस्ती विकास कम्पनीले राष्ट्रिय आवास कम्पनीको नाममा मनोमानी गरिरहेको आरोप लगाउँदै त्यसको खारेजीको माग गरे।
जनता समाजवादी पार्टीकी निर्मला लिम्बूले विकासका नाममा धार्मिक क्षेत्र अतिक्रमण हुन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
सभाको शून्य तथा विशेष समयमा उठेका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको जवाफ मन्त्री भीम पराजुलीले दिएका थिए।
भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको दोस्रो दिन तोडफोड, आगजनी र लुटपाटबाट देवकोटाचोकस्थित प्रदेशसभा भवन ध्वस्त बनेपछि हिउँदे अधिवेशन वीरेन्द्र सभागृह भाडामा लिएर सञ्चालन भएको थियो।
मासिक ८ लाख रुपैयाँ विराटनगर महानगरपालिकालाई भाडा तिरेर प्रदेशसभाले ६ महिनाका लागि भवन भाडामा लिएको हो।
भवनमा आगजनी भएपछि प्रदेशसभा सचिवालय कटहरीस्थित कृषि थोक बजार केन्द्रको भवनमा सरेको थियो। सचिवालयले त्यहीँ सभा हल निर्माण गरेर सभाको बैठक बोलाउने तयारी गरे पनि सभा हल निर्माण हुन नसक्दा वीरेन्द्र सभागृह भाडामा लिइएको थियो।
भाडा अवधिभर सभागृहको विद्युत र खानेपानीको महसुल पनि सचिवालयले नै बेहोर्नेछ।
महानगरसँग प्रदेशसभाले गरेको सम्झौता अनुसार गएको माघ १८ गतेदेखि २०८३ साउन १७ गतेसम्म ६ महिनाका लागि वीरेन्द्र सभागृह प्रदेशसभा सचिवालयलाई भाडामा दिइएको हो।
भाडा प्रत्येक महिना समाप्त भएको ७ दिनभित्र महानगरलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था सम्झौतामा उल्लेख छ। साथै, प्रचलित कानुन अनुसार लाग्ने अन्य कर प्रदेशसभा सचिवालयले नै बेहोर्नेछ।
-1746009348.jpg)
