मध्यपूर्वको तनावका कारण कच्चा तेलको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएपछि सरकारले स्थानीय उपभोक्तालाई राहत दिन पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको प्रस्तावमा मंगलबारको मन्त्रिपरिषद मंगलबारको बैठकले यो निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद निर्णय अनुसार सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने छ। यसले आयल निगममाथिको राजस्व भार कम पर्नेछ।
निगमका अनुसार अहिले पेट्रोलमा प्रतिलिटर २५ रूपैयाँ भन्सार शुल्क छ। यो छुटसँगै अब साढे १२ रूपैयाँ पर्नेछ।
त्यस्तै, डिजेलमा प्रतिलिटर १२ रूपैयाँ भन्सार शुल्क लाग्छ, जुन अब ६ रूपैयाँमा झर्नेछ।
भन्सार शुल्क सँगसँगै पूर्वधार करमा समेत ५० प्रतिशत छुट दिने मन्त्रिपरिषदको निर्णय छ। अहिले पूर्वाधार कर प्रतिलिटर १० रूपैयाँ रहेकोमा यसलाई घटाएर ५ रूपैयाँ कायम गरिएको छ।
निगमका अनुसार अहिले डिजेलमा प्रतिलिटर १२० रूपैयाँ र पेट्रोलमा ३४ रूपैयाँ घाटा छ। पछिलो एक महिना अवधिमा मात्र आयल निगमलाई करिब ११ अर्ब रूपैयाँ घाटा लिागेको निगमका अधिकारीले बताएका छन्।
-1746009348.jpg)
