भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर नेपाली कांग्रेसले बनाएको समितिले ५२ पृष्ठको नयाँ प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाएको छ।
कांग्रेसले गठन गरेको समितिका संयोजक यदुनाथ खनालले आयोगको प्रतिवेदन आज पार्टीलाई बुझाइएको बताए।
उनले आयोगका प्रतिवेदन बाध्यकारी नभइ कार्यकारी प्रकृतिको हुने र प्रतिवेदनको आधारमा स्वतः मुद्दा चलाउने अधिकार नहुने दाबी पनि गरेका छन्।
‘हामीले बुझाएको प्रतिवेदन ५२ पेजको छ। यो प्रतिवेदनमा समष्टिगत रुपमा जेन–जी आन्दोलन अथवा भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा भदौ २३ लाई बढी उल्लेख गरिएको छ तर २४ को घटनाक्रमलाई नजरअन्दाज गरिएको छ, त्यसलाई कम आकलन गरियो। यसको कारण के हो भन्ने विषय पनि हामीले खोतल्ने प्रयास गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यद्यपि गौरीबहादुर कार्की आयोगले के भनिरहेको छ भने समय अभाव भनिराखेको छ, म्याद थप्दै थप्दै गएको हो। म्याद थप्दै जाँदा पनि अझ केही दिन समय हुँदै आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ। समय अभाव भनेर त्यो आयोग पन्छिनुपर्ने अवस्था थिएन।’
आयोगको प्रतिवेदन बाध्यकारी नहुने उनले बताए।
‘आयोगका सन्दर्भका सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि चार वटा मुद्दा फैसला भएका छन्। आयोगका प्रतिवेदन बाध्यकारी होइन, यो कार्यकारी आदेश हो। यसले मुद्दा चलाउन सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा सक्दैन भनेर सर्वोच्चले व्याख्या गरिसकेको छ। २०५२ सालमा, २०६२ सालमा, २०६४ सालमा र २०८२ सालमा गरेको छ। चार वटा मुद्दाहरुको पनि हामीले रिफर गरेर यहाँ मुद्दाको टिपोटसहित नेपाली कांग्रेसलाई हामीले ५२ पेजको प्रतिवेदन बुझाएका छौँ। यसलाई कांग्रेसले अध्ययन गरेर कति स्वीकार गर्ने उसको कुरा हो तर हाम्रो प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने निर्णय गर्छ भन्नेमा हामी आशाबादी छौं। कांग्रेस सभापतिले पनि कांग्रेसले प्रतिवेदनलाई स्वीकार गर्छ भन्नुभएको छ,’ उनले भने।
-न्युज एजेन्सी नेपाल
-1746009348.jpg)
