गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न एमाले सचिव एवं गण्डकी संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी व्यग्र प्रतीक्षामा छन्।
सत्ता सहकार्य गर्न एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाबीच आलोपालो सरकार चलाउने सहमति अनुसार आउँदा साउन पहिलो साता मुख्यमन्त्री एवं कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सत्ता एमाले नेता अधिकारीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले बुधबार मन्त्रिपरिषद हेरफेर गरेसँगै उक्त सम्भावना क्षीण बन्दै गएको सत्ता साझेदार दुवै दलका नेताहरूले बताउन थालेका छन्।
'अहिलेकै सरकारलाई चुनावसम्म निरन्तरता दिने गरी मन्त्रिपरिषद हेरफेर भएको हो,' कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, 'होइन भने तीन महिनाका लागि किन मन्त्रीहरू फेर्नुपर्थ्यो र!'
एमाले नेता अधिकारी भने विगतका समझदारी यथावत रहेको दाबी गर्छन्। सत्ता हस्तान्तरणका विषय अहिले गर्ने बेला नभएको भन्दै उनले मुख्यमन्त्री पाण्डेसँग विगतका समझदारीबारे कुनै असहमति नभएको बताए।
'हामीबीच भएको सहमति निरन्तर कायम छ, कुनै असहमति छैन,' उनले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए, 'सत्ता हस्तान्तरणको कुरा गर्ने बेला भएको छैन।'
नेपाली कांग्रेस गण्डकी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक एवं नवनियुक्त मन्त्री नन्दप्रसाद न्यौपानेले साउनका सरकार फेरिनेबारे कुनै छलफल नभएको दाबी गरे।
मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्न दुवै पार्टीका संसदीय दलका नेता सहमत भएर आइतबार मन्त्रीहरू हेरफेर भएको उनले बताए।
'मुख्यमन्त्रीज्यू र एमालेका खगराज अधिकारीज्यूबीच के सहमति भएको छ, हामीलाई थाहा छैन,' उनले भने, 'मुख्यमन्त्री फेरिने कुरा साउनमा मात्र हुन्छ, अहिले मन्त्रिपरिषद हेरफेर दुवै नेताको सहमतिमै भएको हो।'
एमाले गण्डकीका सांसद बेदबहादुर गुरूङ 'श्याम' को भने पूर्वसहमति अनुसार कांग्रेसले एमालेलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने विश्वास छ।
गएको वर्षमै मन्त्रिपरिषद हेरफेरको तयारी भए पनि जेनजी आन्दोलन पश्चात रोकिएको उनले बताए। एमाले नेता अधिकारी मुख्यमन्त्री भएपछि मन्त्रीहरू पनि फेरिन सक्ने उनले संकेत गरे।
'अहिले नियुक्त हुनुभएका मन्त्रीहरूले आगामी वर्षको बजेट र नीति कार्यक्रम बनाउन पाउनुहुन्छ। त्यो पनि काम गर्ने अवसर हो नि,' उनले भने, 'साउनमा सरकार परिवर्तन हुन्छ, मन्त्रीहरू पनि परिवर्तन हुन सक्छ।'
संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्री बनेका तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेसँग आलोपालो सहकार्य गरेपछि सरकार चलाउन यी दुई दल सहमतिमा पुगेका थिए।
संघमा एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बनेसँगै प्रदेशहरूमा पनि यी दुई दलबीच सहकार्य भएको थियो। ओली र देउवाबीच भएको सहमति अनुसार २०८१ साउनदेखि २०८३ साउनसम्म ओली र त्यसपछि २०८४ को निर्वाचनसम्म देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने उनीहरूको सहमति थियो। सोही सहमति प्रदेशमा पनि लागू गर्ने दुई दलले निर्णय गरेका थिए।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन पश्चात कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार ढलेसँगै गत फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएर नयाँ सरकार गठन भइसकेको छ। संघीय सरकारमा नयाँ सरकार आए पनि प्रदेशमा भने कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन यथावत छ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्दा एमालेलाई ४ र कांग्रेसले ४ मन्त्री पाएका छन्। साउनपछि पनि आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन एमालेसँग सहमतिको प्रयास गर्ने र नभए नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राप्रपासँग सहकार्य गर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको तयारी छ।
पाण्डे नेतृत्वको सरकारलाई अहिले पनि राप्रपाले समर्थन यथावत राखेको छ।
गण्डकीका स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरूङ 'दीपक मनाङे' को सांसद पद गुमेपछि प्रदेश सभा ५९ सदस्यीय छ।
अहिले कांग्रेसका २७, एमालेका २२, नेकपाका सभामुखसहित ८ र राप्रपाका २ जना सांसद छन्।
-1746009348.jpg)
