संसदीय समितिका सभापति चयनमा छलफल नगरेको गुनासोबीच प्रतिनिधिसभाका तीनवटा दलले सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई भेटेर दलहरूसँग छलफल गरेर मात्र निर्णयमा पुग्न सुझाव दिएका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमै गएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी दलहरू नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले संसदीय अभ्यास अनुसार निर्णयमा पुग्नुअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गर्न सुझाएका हुन्।
'हामीले संसदीय अभ्यास अनुसार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल गरेर निर्णयमा पुग्न सभामुखलाई आग्रह गर्यौं,' नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले भने, 'निर्णय गर्ने अधिकार त सभामुखकै हो, तर दलहरूसँग छलफल गर्नु राम्रो हुन्छ।'
सभामुख अर्यालले वैशाख ४ गतेका लागि संसदीय समिति सभापति चयनको मिति तोक्दा छलफल नगरेको गुनासो प्रतिपक्षी दलहरूले गरेका थिए।
सभापति निर्वाचनको निर्णय बिनापरामर्श गरिएकाले छलफलका लागि समय नेपाएको तीन प्रतिपक्षी दलको गुनासो थियो।
'सभापतिको निर्वाचन मिति तोक्ने अधिकार सभामुखको हो। तर उहाँले परामर्शबिनै तोक्नुभयो,' दुलालले भने, 'आगामी दिनमा परामर्श गर्नुहोस् भनेका छौं।'
सभामुख अर्यालले पनि आगामी दिनमा दलहरूसँग छलफल गर्ने बताएका छन्।
'मलाई तपाईंहरू आफूलाई लागेका कुरा स्वतन्त्र रूपमा भन्नुहोस्,' अर्यालको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकका एक सहभागीले भने, 'संसद बैठकमा दलहरू मिलेर जानुपर्छ।'
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र अन्य दलहरूबीच पछिल्लो समय संवादविहिनताको अवस्था छ। संसदको सबभन्दा ठूलो दल रास्वपाले अन्य दलहरूसँग संवाद सुरू गरेको छैन।
रास्वपाले संवाद नगरेका कारण सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दिने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस अन्यौलमा परेको थियो।
स्रोतका अनुसार रास्वपाले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदलाई उम्मेदवारी दिने विषयमा छलफल समेत गरेको थियो।
बेलायती मोडलको संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई दिने चलन छ। नेपालमा पनि निर्वाचनपछि सार्वजनिक लेखा समिति सधैं प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पाउँदै आएका छन्। संसदीय समितिहरूमा सत्तापक्ष सधैं बहुमतमा हुने भएकाले चुनाव भएको अवस्थामा समितिको सभापति रास्वपाले जसलाई चाह्यो उसले पाउने अवस्था बन्छ।
रास्वपाले सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई छाड्छ कि छाड्दैन भन्ने टुंगो नभएपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कक्षमा प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक बसेको थियो।
सेतोपाटीले कुरा गरेका रास्वपाका एक सांसदले पनि समिति सभापति चयनबारे नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपासँग कुराकानी नभएको बताए।
'सभापति निर्वाचनको विषयमा हामीले कुरा नगरे पनि सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई छाडेका छौं,' ती सांसदले भने, 'संवाद नभएको साँचो हो।'
-ink-1776327674-1776335840.jpeg)
-1756794700.JPG)
-1746009348.jpg)
