२० वर्षयता सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका ८३ वर्षीय पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीलाई संयोजक बनाएको छ।
संखुवासभाको चन्दनपुरमा जन्मिएका भण्डारी १८ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशबाट उमेरहदका कारण अवकाश पाएका थिए। ६५ वर्ष पुगेको व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशबाट अवकाश पाउँछ। त्यही हिसाबले पनि उनी अहिले ८३ वर्षका भए।
२०३२ सालमा भण्डारी प्रशासन सेवाबाट न्यायसेवामा प्रवेश गरेका थिए। कर्मचारी हुँदै जिल्ला,अन्चल, पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीश हुँदै ०६१ सालमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएका थिए। ३ वर्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएर काम गरेपछि उमेरहदका कारण उनले अवकाश पाएका थिए।
अवकाश पाएपछि पनि नेपाल सरकारले बनाएका विभिन्न आयोगमा बसेर छानबिन गरेको अनुभव उनीसँग छ।
अपहरणपछि तत्कालिन माओवादी शिविरमा व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्या भएपछि त्यसको छानबिन गर्न बनेको आयोग, २०६८ असोज ९ गते दिउँसो काठमाडौंको घण्टाघर नजिकै इस्लामिक संघ नेपालका महासचिव फैजान अहमदको हत्या भएपछि त्यसको छानबिन गर्न बनेको आयोग लगायतका विभिन्न आयोग र जाँचवुझ समितिको उनले नेतृत्व गरेका थिए।
भण्डारीले ‘आत्मप्रकाश’ नाम गरेको आफ्नै आत्मकथा, प्रशान्त महासागरको किनारबाट, मेलमिलाप सिद्धान्त र व्यवहार लगायतका केही साहित्यिक र केही कानुनी विषयमा किताब लेखेका छन्।
उच्चस्तरिय पदाधिकारीको छानबिन गर्न सरकारले बनाएको आयोगमा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशबाट ०६७/०६८ सालमा अवकाश पाएका पुरूषोत्तम पराजुली र उच्च अदालतको न्यायाधीशबाट चार वर्षअघि अवकाश पाएका चण्ढीराज ढकाल पनि छन्। पराजुलीले ०२७ सालदेखि ०६७/०६८ सालसम्म करिब ४० वर्ष र ढकालले पनि २०४१ सालदेखि २०७८ सालसम्म झण्डै ४० वर्ष न्यायसेवामा काम गरेका थिए।
२०६२/६३ देखि २०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि सरकारले बनाएको अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगमा यी तीनबाहेक पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साललाई सदस्य बनाइएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित गरेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमा २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्ने भनिएको थियो।
कार्यसूचीमा यस्तो आयोगले पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने भनिएको छ।
त्यस्तै दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१/०६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनिएको छ।
यसै अनुसार मन्त्रिपरिषद बैठकले पहिलो चरणको सम्पत्ति छानबिन गर्ने गरी आयोग गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बताए।
बालेन सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको ४३ नम्बर बुँदामा यस्तो समिति गठन गर्ने उल्लेख छ। देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्न छानबिन समिति गठन गर्न लागेको उक्त बुँदामा भनिएको छ।
छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि उक्त बुँदामा उल्लेख छ।
यस्तो समितिलाई आवश्यक कागजात, विवरण तथा अभिलेख संकलन, विश्लेषण तथा सिफारिस गर्ने लगायतका अधिकार दिने भनिएको छ। सरकारले १०० कार्यसूचीको 'सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण' शीर्षकअन्तर्गत यो बुँदा समावेश गरेको हो।
-1756794700.JPG)
-1746009348.jpg)
