पूर्वन्यायाधीश फोरमले न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्ति हुनुपर्ने भन्दै नयाँ सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्र छवि कायम गर्ने जिम्मा सरकारको भएको भन्दै फोरमले न्यायालयलाई शुद्धीकरण गर्न बहालवाला न्यायाधीशहरूको मूल्यांकन गर्न विज्ञ समूह बनाउने र त्यसको सिफारिसको आधारमा पुनर्नियुक्ति गर्न सुझाएको हो।
न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसमा देखा परेको विकृति र विसंगतिका कारण न्यायालय ह्रासोन्मुख हुन गएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘तसर्थ, न्यायपालिकाको शुद्धीकरणका लागि संविधान र कानूनमा आवश्यक संशोधन गरी बहालवाला न्यायाधीशहरूको सही मूल्यांकनका लागि विषय विज्ञहरूको निष्पक्ष समितिद्वारा पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुअघि कानुन संशोधन गरेर नियुक्तिको मापदण्ड बनाउपर्ने भनेको छ।
बिहीबार फोरमले विज्ञप्तिमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
‘प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुअघि संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा आवश्यक संशोधन गरी प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको मापदण्ड बनाई, तदानुसार मात्र सिफारिस गर्नु मनासिव हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
वकालत वा कानुनको अन्य क्षेत्रबाट सिधै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने परम्परा तोड्नुपर्ने फोरमको सुझाव छ। उसले न्यायसेवा बाहेकका क्षेत्रबाट उच्च अदालतमा पहिला नियुक्ति गरेर केही समय काम गरेको हुनुपर्ने बताएको हो।
‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिको सिफारिस गरिदा निश्चित अवधि उच्च अदालतको न्यायाधीश भई काम गरी अनुभव आर्जन गरेको न्यायाधीश मध्येबाट योग्यतम न्यायाधीश छनोट गरेर मात्र सिफारिस गरिनु पर्ने,’ फोरमले भनेको छ, ‘सोझै सर्वोच्च अदालतमा गरिने न्यायाधीश नियुक्तिबाट अपेक्षित न्यायिक अनुभवको अभावमा सर्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादन स्तरीय हुन सकेको देखिएन।’
उच्च अदालतमा पनि कार्य क्षमता राम्रो भएका तथा अनुभवी व्यक्तिहरूलाई मात्र लैजानुपर्ने फोरमको धारणा छ।
न्यायपालिकाको सुशासनको अवधारणा जीवन्त राख्न वर्तमान कानूनमा समयोचित सुधारका लागि न्यायिक सुधार सुझाव समिति गठन गर्नुपर्ने धारणका पूर्वन्यायाधीशहरूको फोरमले अघि सारेको छ।
-1756794700.JPG)
-1746009348.jpg)
