प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूबीच बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा तीन घन्टा लामो संवाद भएको छ।
संघीयता कार्यान्वयनका जटिलता सुल्झाउने उद्देश्यले आयोजित सो छलफलमा प्रधानमन्त्री बालेनले 'इन्टरएक्टिभ' शैली अपनाएको मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जनाएको छ।
छलफल क्रममा मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्ना समस्या राखेका थिए। दुवै पक्षबाट बीचबीचमा उत्पन्न जिज्ञासा र तत्कालको प्रतिउत्तरले गर्दा छलफल निकै अर्थपूर्ण र नतिजामुखी बनेको मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेनले मुख्यमन्त्रीहरूका समस्या नोट गर्दै कतिपय प्राविधिक र व्यावहारिक उल्झनहरू तत्कालै समाधान गर्ने उपाय समेत सुझाए।
नीतिगत गाँठाहरू फुकाउन संघ र प्रदेशको साझा संयन्त्रमार्फत तुरून्त काम सुरू गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले भने, 'संघ र प्रदेशबीचका हरेक अप्ठ्यारा सुल्झाउन मेरो नेतृत्वको सरकार सदैव तयार छ। त्यसैले तपाईंहरूलाई आफैले छलफलका लागि राजधानी बोलाएको हो।'
साथै, उनले प्रदेश आफैले तत्काल गर्न सक्ने सुधारका कार्यहरू ढिला नगरी अघि बढाउन समेत आग्रह गरे। यस्तै बजेट बिनियोजन गर्दा कुनै पनि विभेद नगर्ने स्पष्ट पारेको मन्त्रिपरिषद कार्यालयले बताएको छ।