राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुर संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय विरूद्धको रिटका लागि वैशाख १० गते पेसी तोकिएको छ।
वैशाख १० गते उक्त रिटको सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा पेस हुने भएको सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार एवं प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।
चैत १५ गते न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले उक्त मुद्दा सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश गरेको थियो। तर उक्त इजलासले मिति भने तोकेको थिएन।
मिति नतोकेपछि पेसी तोकेर सुनुवाइ यथाशीघ्र गर्न माग गर्दै कानुनका विद्यार्थी आयुष बडालले निवेदन दिएका थिए।
न्यायाधीश शर्मा र मुसलमानको इजलासले आठ वटा प्रश्नको व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो। पूर्ण इजलास भनेको तीन वा तीन जनाभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित इजलास हो।
रविका हकमा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले पुस ३० गते सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुरमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। तर त्यसको केही दिनपछि माघ २ गते त्रुटि सच्याइएको भन्दै सबै प्रतिवादीहरूविरूद्ध रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गर्न निकास दिइएको थियो।
यसमा फरार रहेका जिबी राईसहित अन्य सबै प्रतिवादीहरूको समेत मुद्दा संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको थियो। महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले उक्त निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा तीन वटा रिट परेको थियो।
-1776591960.jpeg)
-1746009348.jpg)
