सरकारले ल्याएको निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा ट्रेड युनियन नरहने व्यवस्था प्रस्तावित छ।
राजनीतिक दलहरूसँग निकट ट्रेड युनियनहरू अस्तित्वमा छन्।
राजनीतिक दबाबबीच सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने, सकेसम्म सिंहदरबार र काठमाडौं उपत्यकामा बस्ने, सरूवा बढुवामा चलखेल गर्ने लगायतका गुनासो थिए।
यस्ता समस्याको जड नै दलनिकट ट्रेड युनियन भएको बताउँदै अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाएको छ।
अहिले कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १७६ ले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीले पनि कर्मचारीहरूले रूपमा ट्रेड युनियन खोल्न पाउने र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
अब बनाइने ऐनले भने कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियनको सट्टमा गुनासो सुनुवाइका लागि प्रभावकारी संयन्त्र बनाउने भनिएको छ।
विशेष गरी ट्रेड युनियन मजदुर/कर्मचारीको हकहितको रक्षा, सुधार लगायतका लागि खोल्ने गरिन्छ।
संविधानले दिएको श्रमको हकले समेत कानूनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुने भनिएको छ।
पेसागत महासंघ नेपालका महासचिव केदार देवकोटाले ट्रेड युनियन तथा संघ/संगठनहरू लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भएको बताए।
ट्रेड युनियनले राम्रा काम गरेकाले सरकारले ल्याएको विधेयकमा आफूहरूको असहमति रहेको उनको भनाइ छ।
‘यो हामीलाई राम्रो लागेको छैन। यस्तो नभइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ। संसदमा लगेर पास गर्दासम्म आधिकारिक र राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरू राख्नपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहन्छ,’ उनले भने, ‘भएन भने पनि नेपाल सरकारले एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन बनाउनपर्छ, जहाँ निर्वाचन गराएर क्याम्पसमा स्ववियुजस्तो बनाए हुन्छ।’
त्योसमेत नरहने गरी व्यवस्था हुने हो भने प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रमाथिकै आक्रमणको रूपमा बुझ्न सकिने उनले बताए।
ट्रेड युनियन बदनाम हुनुमा सत्ता नजिक पुगेर हाबी हुनु र सिस्टममा नचलेकाले समेत रहेको उनले बताए।
‘ट्रेड युनियनहरूले समूहगत केन्द्रित कुराहरू बढी गर्न थाले, अराजक कामहरू पनि गरे। त्यसकारणले वितृष्णा बढेको हो। विभिन्न समूहगत ट्रेड युनियनहरू बने, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन। त्यसो हुँदा स-साना ट्रेड युनियनहरू बने,’ उनले भने, ‘सत्तानजिकै पुगेर हाबी हुन थालेको, सिस्टमभन्दा बाहिर चल्नुपर्ने अवस्थ पनि सिर्जना गरे। गलत गर्नेलाई नियन्त्रण गर्ने हो। दलले गलत गर्यो भनेर दललाई नै प्रतिबन्ध लगाउने काम त गर्न हुँदैन नि। त्यसैगरी निजामतीमा पनि ट्रेड युनियनलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गर्न हुने देख्दिनँ।’
त्यसैगरी सरकारले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा कर्मचारीहरू राजनीतिक दलका क्रियाकलापमा आबद्ध भएको प्रमाणित भएमा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव समेत गरेको छ।
यो मस्यौदामा सुधार गर्न सकिनेबारे सुझावहरू समेत पठाउन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ।
-1746009348.jpg)
