सन् १९९० को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् बितेको साढे तीन दशकमा मुलुकले हासिल गरेको आर्थिक समृद्धिको यात्रा र भविष्यका बारेमा गत आलेखमा केही चर्चा गरेको थिएँ।
उक्त आलेखको निष्कर्ष अनुसार, यदि प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय सन् १९९६ देखि २०२४ को औसत दरमा नै बढिरहे पनि नेपाललाई उच्च मध्यम आय भएको देशको स्तर (प्रतिव्यक्ति आम्दानी करिब ४,५०० अमेरिकी डलरभन्दा माथि) मा पुग्न करिब दुई दशक लाग्ने देखिएको थियो।
यो आलेखमा आर्थिक समृद्धिको यात्राका अन्य पाटाहरू केलाउने प्रयत्न गरिएको छ।
आर्थिक समृद्धिको यात्रामा देखिएका मुख्य चुनौतीमध्ये जलवायु परिवर्तन पनि एक हो। नेपाल जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपहरूको हिसाबले अत्यन्त जोखिममा रहेको देश हो।
बारम्बार देखिने विपदका घटनाहरूले यो तथ्य प्रमाणित गरेका छन्। सन् २००० देखि २०१९ को दुई दशकको जलवायु जोखिम सूचकांकका आधारमा नेपाल विश्वका सबैभन्दा बढी प्रभावित देशहरूमध्ये १०औं स्थानमा छ।
नेपालमा जलवायु जोखिम बढ्नुका कारणहरूमा कमजोर तथा अपर्याप्त पूर्वाधार, नाजुक र पहाडी भू–परिस्थिति तथा अव्यवस्थित बसोवास प्रमुख छन्। अनुमानित ८० प्रतिशत जनसंख्या अत्यधिक तापक्रम, बाढी र वायु प्रदूषणजस्ता प्राकृतिक तथा जलवायुजन्य जोखिमहरूको प्रभावमा परेका छन्।
देशभित्र पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरूको अभावका कारण विगत केही दशकहरूमा नेपाली कामदारहरूको ठूलो हिस्सा विदेश पलायन भएको छ। सन् १९९६ देखि २०२३ सम्ममा ६६ लाखभन्दा बढी श्रम स्वीकृतिहरू जारी गरिएका छन्। वार्षिक औसत २ लाख ३७ हजार नेपाली नागरिक रोजगारीका लागि विदेश गएको देखिन्छ।
यो संख्या २०२३ सम्ममा कुल जनसंख्याको ७ प्रतिशतभन्दा बढी हो। अधिकांश आप्रवासी युवा (औसत उमेर २८ वर्ष) र पुरूष (दुई तिहाइभन्दा बढी) छन्। गन्तव्य देशहरूको संख्या करिब १५० पुगेको भए पनि धेरैजसो नेपालीहरू खाडी मुलुकहरू र मलेसियामा कार्यरत छन्।
यसको परिणाम स्वरूप विप्रेषण नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) को अनुपातमा विश्वकै उच्चमध्ये एक बनेको छ। यसले विभिन्न संकटहरूका बाबजुद पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई स्थिर राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
सन् १९९६ देखि २००६ सम्म जिडिपीको औसत ७ प्रतिशतमा रहेको विप्रेषण बढेर सन् २०१५ देखि २०२३ सम्म करिब २५ प्रतिशत पुगेको छ। प्रतिव्यक्ति विप्रेषण र विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारहरूको संख्या गरिब र गैर–गरिब दुवै वर्गमा बढेको छ।
तर गरिब वर्गमा वृद्धि अझ बढी देखिएको छ। यसले निजी उपभोगलाई मजबुत बनाएको छ, जुन नेपालको आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार बनेको छ।
विप्रेषण (रेमिटेन्स) ले विगत केही दशकहरूमा गरिबी न्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष रूपमा उल्लेखनीय योगदान दिएको छ। ३० वर्षअघि नेपालको करिब ५५ प्रतिशत जनसंख्या दैनिक २.१५ अमेरिकी डलरभन्दा कम आम्दानीमा जीवनयापन गरिरहेको थियो। यो प्रतिशत समान स्तरका अन्य देशहरूको तुलनामा निकै बढी थियो।
तर सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा अवस्था नाटकीय रूपमा परिवर्तन भएको छ। नेपालले गरिबी उन्मूलनमा फड्को मारेको छ, जहाँ केवल ०.४ प्रतिशत नेपाली मात्र दैनिक २.१५ डलरभन्दा कममा जीवनयापन गर्छन्। यो प्रतिशत अन्य समान देशहरूको तुलनामा कम हो।
दैनिक ६.८५ डलरको आधारमा मापन गरिएको गरिबी दर पनि पछिल्ला दशकहरूमा करिब आधाले घटेको छ। सहरी र ग्रामीण दुवै क्षेत्रमा प्रतिव्यक्ति खर्च बढेको तथ्यले पनि जीवनस्तरमा सुधार भएको पुष्टि गर्छ।
सन् २०११ देखि २०२३ को बीचमा नेपालको गरिबी घटाउने प्रक्रियामा विप्रेषणको प्रत्यक्ष योगदान ३० प्रतिशतभन्दा बढी छ।
नेपालीहरूको वैदेशिक रोजगारीले गरिबी घटाउनुका साथै घरपरिवारहरूको आर्थिक झट्कासँग जुध्ने क्षमता पनि बढाएको छ। औसत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारहरूले देशभित्रको आम्दानीभन्दा करिब ३ गुणा बढी कमाउँछन्।
एक अध्ययन अनुसार ९ वर्षको शिक्षा भएका एक वैदेशिक कामदारले देशभित्र उच्च शिक्षा (स्नातक तह) प्राप्त कामदार सरह आम्दानी गर्न सक्छन्। बारम्बार आउने आर्थिक झट्काहरू र औपचारिक सहयोग, सामाजिक सुरक्षा सञ्जाल तथा अन्य सामना गर्ने उपायहरूको सीमित पहुँच भएको अवस्थामा परिवारमा कोही सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा हुनुले आयमा आउने नकारात्मक असरलाई कम गर्न सहयोगी भएको देखिन्छ।
कोभिड–१९ महामारीको समयमा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर परिवारहरूमा श्रम आम्दानीमा आएको झट्का र आर्थिक संकटबीचको सम्बन्ध गैर–प्रवासी परिवारहरूको तुलनामा निकै कम वा शून्यजस्तै देखिएको थियो।
यद्यपि नेपालले गरिबी घटाउन गरेको प्रयत्न र प्रगति अझै पनि आर्थिक तथा जलवायुजन्य झट्काहरू र अन्य असुरक्षित जोखिमहरूबाट प्रभावित हुन सक्ने अवस्थामा छ।
गरिब लक्षित स्पष्ट नीतिगत उपकरणहरूको अभाव देखिन्छ। राज्यकोषीय प्रणाली मुख्यतः सार्वजनिक पूर्वाधार र सेवा प्रवाहमार्फत स्रोत वितरणमा निर्भर छ। सन् २०२३ मा सामाजिक सुरक्षामा नेपालको सार्वजनिक खर्च जिडिपीको १.६ प्रतिशत मात्र थियो र यसमध्ये अधिकांश खर्च वर्गगत कार्यक्रमहरूमा केन्द्रित थियो।
हाल सबैभन्दा गरिब २० प्रतिशत जनसंख्याको एक तिहाइभन्दा बढीले केही न केही सामाजिक सहायता प्राप्त गरेका छन्। तीमध्ये ८५ प्रतिशत सहायता वृद्धवृद्धा, एकल महिला वा अपांगता भएका व्यक्तिहरू लक्षित कार्यक्रमहरूबाट प्राप्त हुन्छन्।
कोभिड–१९ संकटले यस्तो वर्गगत प्रणालीमा मात्र निर्भर रहँदा आउने सीमितताहरू उजागर गर्यो, किनकि यस्ता कार्यक्रमहरू आपतकालीन अवस्थामा छिटो विस्तार गर्न वा नयाँ आवश्यकता अनुसार अनुकूलन गर्न सकिँदैन। डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको अभावका कारण नेपालले संकटका बेला प्रत्यक्ष नगद हस्तान्तरण प्रणाली सञ्चालन गर्न सकेन, जसका कारण आपतकालीन राज्यकोषीय सहायता निकै सीमित रह्यो।
यो सहायता केवल २ प्रतिशत घरपरिवारसम्म पुग्यो, जबकि औसत लक्ष्य २० प्रतिशत थियो।
नेपालबाट भएको श्रम निर्यात र विप्रेषणमाथिको निर्भरताले गरिबी घटाउन सकारात्मक योगदान गरे पनि दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि केही चुनौतीहरू पनि सिर्जना भएका छन्।
कमजोर घरेलु श्रम बजारका कारण रोजगारीको अभावले मानिसहरू वैदेशिक रोजगारी रोज्न बाध्य बनेका हुन्। विप्रेषणले प्रतिव्यक्ति उपभोग र जीवनस्तर बढाउन सहयोग गरेको छ। यसले घरेलु अर्थतन्त्रका कमजोरीहरूलाई केही हदसम्म ढाकेको छ र सरकारमाथि आर्थिक सुधार र गरिबी न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारहरू लागू गर्ने दबाब पनि कम गरेको छ।
तर भविष्यमा उच्च शिक्षित जनशक्ति विदेशमै स्थायी रूपमा बस्ने प्रवृत्ति बढेमा ब्रेन ड्रेनको जोखिम पनि हुन सक्छ।
व्यय पक्षको हिसाबले हेर्दा निजी उपभोगले वास्तविक जिडिपी वृद्धिमा सबभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। यसको योगदान तीनै अवधिहरूमा बलियो रह्यो। द्वन्द्वकालमा औसत ३.१ प्रतिशत बिन्दुबाट बढेर बारम्बारका झट्काहरूको अवधिमा ३.६ प्रतिशत बिन्दु पुगेको छ।
सार्वजनिक उपभोगको योगदान तुलनात्मक रूपमा कम रह्यो। वास्तविक जिडिपीमा निजी उपभोगको हिस्सा उच्च नै रहँदै आएको छ। बारम्बारका झट्काहरूको अवधिमा औसत ८० प्रतिशत पुगेको छ। समग्रमा २०२३ मा सार्वजनिक र निजी गरी कुल उपभोग वास्तविक जिडिपीको ८९ प्रतिशत पुगेको छ।
नेपालमा विप्रेषणमा आधारित उपभोग अन्य समान देशहरूसँग तुलना गर्दा स्पष्ट देखिन्छ। विदेशमा कार्यरत ठूलो संख्यामा रहेका नेपालीहरूबाट आएको विप्रेषण वृद्धिले निजी उपभोग बढाउन सहयोग गर्यो, जसले गर्दा आर्थिक झट्काहरूको समयमा पनि घरपरिवारहरूले आफ्नो उपभोग कायम राख्न वा बढाउन सके।
संरचनात्मक तथा आकांक्षी समान देशहरूमा भने निजी उपभोगको योगदान तुलनात्मक रूपमा कम थियो, जबकि आकांक्षी देशहरूमा निर्यातले महत्वपूर्ण योगदान दिएको थियो।
आर्थिक वृद्धि क्रमशः लगानी खर्चबाट पनि बलियो बन्न थाल्यो। वास्तविक जिडिपी वृद्धिमा लगानीको औसत योगदान द्वन्द्वकालको ०.९ प्रतिशत बिन्दुबाट बढेर पछिल्लो अवधिमा २.१ प्रतिशत बिन्दु पुगेको छ। यसका कारण २०१५–२०२३ बीच लगानीको हिस्सा औसत ३४ प्रतिशत पुगेको छ।
यो संरचनात्मक तथा आकांक्षी समान देशहरूको तुलनामा उच्च हो। निजी लगानीले यस वृद्धिलाई मुख्य रूपमा अगाडि बढायो र २०२३ सम्ममा कुल लगानीको ६५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। यद्यपि, लगानीको स्तर बढे पनि त्यसले अपेक्षित आर्थिक वृद्धि दिन सकेको छैन।
यसको मुख्य कारण लगानीको ठूलो हिस्सा विपदपछि पुनर्निर्माण तथा स्थिर सम्पत्तिको पुनः स्थापनामा केन्द्रित हुनु हो।
उदाहरणका लागि भूकम्पपछि आवास निर्माणमा गरिएको लगानी र जलविद्युत क्षेत्रमा गरिएको लगानीले पनि प्रारम्भमा ठूलो पुँजी आवश्यक पर्ने तर प्रतिफल लामो समयपछि मात्र दिने भएकाले तत्काल आर्थिक वृद्धि देखिन सकेको छैन।
निर्यात क्षेत्र भने नेपालको आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि सबभन्दा ठूलो अवसर हुँदाहुँदै पनि प्रयोग हुन नसकेको क्षेत्र बनेको छ। सशक्त निर्यात क्षेत्रले उत्पादन, आम्दानी र उत्पादकत्व बढाउँछ, जसले नयाँ तथा गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
यसले न्यून उत्पादकत्व भएका परम्परागत तथा अनौपचारिक कामबाट औपचारिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्दछ र आधारभूत वस्तुहरूको आयातलाई घरेलु उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्न सक्छ। निर्यात विस्तारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, नयाँ प्रविधि र सीप भित्र्याउने तथा अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण र सुदृढ बनाउन सहयोग पुर्याउँछ।
तर अन्य विकासशील तथा समान देशहरूको विपरीत नेपालमा निर्यातले आर्थिक वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान गर्न सकेको छैन। बरू, सन् २००० को दशकमा निर्यात घट्दै जाँदा व्यापार घाटा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ, जसलाई बढ्दो विप्रेषणले धानेको छ।
जिडिपीको अनुपातमा निर्यात २०१४ पछि औसत ७ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन संरचनात्मक समान देशहरूको करिब एक–तिहाइ र आकांक्षी देशहरूको करिब एक–पाँचौं हो। कोभिड–१९ महामारीका कारण २०२१ मा पर्यटन व्यवसाय ठप्प हुँदा निर्यात झन् घटेर जिडिपीको ५ प्रतिशतमा झरेको थियो।
वास्तविक रूपमा हेर्दा, २००१ यता नेपालको वार्षिक निर्यात लगभग स्थिरजस्तै रहँदा संरचनात्मक देशहरूमा पाँच र आकांक्षी देशहरूमा नौ गुणा वृद्धि भएको देखिन्छ।
नेपालको निर्यात अपेक्षा अनुसार बढ्न नसक्नुका पछाडि विभिन्न कारणहरू छन्। पहिलो, द्विपक्षीय वास्तविक विनिमय दर बढ्दै जाँदा मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता घट्नु एउटा प्रमुख कारण हुन सक्छ। नेपालको बाह्य प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा गिरावट, कठिन भौगोलिक अवस्था र कमजोर पूर्वाधारजस्ता कारणहरूले पनि प्रभाव पारेका छन्।
नेपालको सन्दर्भमा कम अध्ययन गरिएको भए पनि मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता गुम्नुले पनि ठूलो प्रभाव पारेको हुन सक्छ। सन् १९९३ मा नेपाली रूपैयाँलाई भारतीय रूपैयाँसँग स्थिर गरिएको थियो र त्यसपछि कुनै समायोजन गरिएको छैन।
नेपालमा भारत र अमेरिका जस्ता प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूको तुलनामा उच्च मुद्रास्फीति हुँदा वास्तविक विनिमय दर बढ्दै गएको छ।
यद्यपि, पछिल्ला दशकहरूमा नेपालको औसत मुद्रास्फीति केही घटेको देखिन्छ। तर सन् २०१४ पछि भारतसँग मुद्रास्फीति अन्तर सकारात्मक बन्दै गएको छ, जसका कारण वास्तविक रूपमा विनिमय दरमा मूल्यवृद्धि भएको छ।
(क्रमशः अर्को आलेखमा)
(डा. मुकेशराज काफ्लेका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
एक्स- @MukeshKafle4
-1746009348.jpg)
