विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा जनतामा साधन र स्रोतको पहुँच र उपयोगमा कानुनी रूपमा सबै नागरिकलाई समान अवसर प्रदान गर्ने अभ्यास पाइन्छ।
नेपालको संविधानमा नागरिकका मौलिक हकका रूपमा समानताको हकको व्यवस्था गरिएको छ। यस हकमा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् र कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भनी समानताको हकको व्यवस्था गरिएको छ।
सामाजिक न्यायसहितको समाजलाई एउटा सभ्य समाजको बिम्बका रूपमा लिन सकिन्छ। नेपालको संविधानमा सामाजिक न्यायको हक सम्बन्धमा धारा ४२ मा व्यवस्था गरिएको छ। संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वहरूमा सामाजिक न्याय र समावेशीकरण नीतिमा विभिन्न विषयहरू समावेश गरिएको छ।
मुलुकका जुनसुकै नागरिकलाई विभेदरहित ढंगले जनताको हकअधिकार समान रूपमा प्रदान गर्नेगरी राज्यले निर्वाह गर्ने दायित्वलाई सामाजिक न्याय भनिन्छ।
सामाजिक न्याय यस्तो विषय हो, जसमा कुनै व्यक्ति आफ्नो पेसा, व्यवसाय आदिमा संलग्न रहेको अवस्थामा सामाजिक रूपमा अन्यायमा परिरहेको हुन सक्छ, तर उसलाई अन्यायमा परेको अनुभूति नहुन सक्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण र पहिचानमा रहेको अन्योल
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने कार्यलाई कानुनी व्यवस्था गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ कार्यान्वयनमा छ।
संस्थाहरूको वर्गीकरण सम्बन्धमा ऐनको दफा ३७ मा बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी, सञ्चालन गर्ने कारोबार तथा कार्यक्षेत्रको आधारमा राष्ट्र बैंकले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई 'क', 'ख', 'ग' र 'घ' वर्गमा वर्गीकरण गरी सोही बमोजिमको इजाजतपत्र सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थालाई दिनेछ भनी संस्थाहरूको वर्गीकरण गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीका क्षेत्रहरूमा सारभूत रूपमा कुनै किसिमको भिन्नता छैन।
जस्तै, ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूमा संयुक्त कर्जा लगानीका लागि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनी एकआपसमा मिलेर संयुक्त रूपमा लगानी गरेका कैयौं आयोजना छन्। प्रचलित कानुन अनुसार 'घ' वर्गमा वर्गीकरण गरिएको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र र कर्जा लगानीका मोडलहरू केही फरक छन्।
जस्तै, लगानी गर्दा व्यक्तिहरूको सामूहिक जमानीमा कर्जा लगानी गर्ने, आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गका व्यक्तिहरूलाई साना–साना कर्जाहरू लगानी गर्ने, स्रोतको रूपमा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग संस्थागत जमानीमा थोक कर्जा लिने लगायतका व्यावसायिक कारोबारको प्रकृति अनुसार फरक वर्गमा वर्गीकृत गर्नु स्वाभाविक देखिन्छ।
तर अन्य संस्थाहरूको वर्गीकरणमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी भनेर नाम लेख्नुपर्ने बाध्यताले एकै प्रकृतिका संस्थाहरूको पहिचानमा विभेद गरेको देखिन्छ।
नियमनकारी निकायको रूपमा रहेको केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने निर्देशनहरू, परिपत्रहरू, संस्थाहरूको कारोबारलाई अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्ने कानुन बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा संस्थाहरूको कारोबारको क्षेत्र (विदेशी विनिमय कारोबार बाहेक) एउटै हुने तर नाम फरक गर्नुपर्ने बाध्यता कुनै पनि दृष्टिकोणबाट स्वाभाविक देखिँदैन।
कतिपय आम नागरिकहरूको बुझाइमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने 'ग' वर्गका फाइनान्स कम्पनीहरू र सहकारी विभागमा दर्ता गरेर सञ्चालनमा रहेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू एकै किसिमका हुन् भन्ने बुझाइ रहेको कारण फाइनान्स कम्पनीहरूप्रति आम नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोण फरक पाइन्छ।
कर्मचारीहरूको सेवा सुविधामा अस्वाभाविक असमानता
नेपालमा विगत दस–पन्ध्र वर्ष अघिसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको जागिर युवाहरूको प्रमुख रोजाइमा पर्थ्यो। कर्मचारीहरूलाई प्रदान गरिने मासिक तलब भत्ता, वार्षिक रूपमा प्रदान गरिने सुविधासहितको अनिवार्य बिदा, न्यूनतम ब्याजदरमा कर्मचारी सापटी, आकर्षक बोनस लगायतका आर्थिक सुविधाहरूका कारण बैंक वित्तीय संस्थाहरूको जागिरमा युवाहरूको राम्रो आकर्षण थियो।
नेपालमा २० वटा वाणिज्य बैंक, १७ वटा विकास बैंक र १७ वटा फाइनान्स कम्पनी तथा एउटा पूर्वाधार बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा सञ्चालनमा छन्।
तीनवटै वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब सत्तरी हजारको हाराहारीमा कर्मचारीहरू कार्यरत छन्। यी संस्थाहरूमा सहायक, अधिकृत, प्रबन्धक लगायत कार्यकारी श्रेणीसम्म करिब पन्ध्रवटा तहहरू हुन्छन्।
सामान्यतया सहायक स्तरका कर्मचारीहरूका लागि न्यूनतम योग्यता स्नातक तह भएता पनि कैयौं कर्मचारीहरू स्नातकोत्तर पास गरेका समेत सहायक स्तरमा काम गरेको पाइन्छ। सहायक स्तरदेखि कार्यकारी तहसम्मका कर्मचारीहरूलाई प्रदान गरिने तलब भत्ता एवं अन्य सेवा सुविधामा ठूलो विभेद देखिन्छ।
जस्तै, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई प्रदान गरिने मासिक तलब भत्ता सहायक स्तरका कर्मचारीभन्दा करिब तीसदेखि चालिस गुणासम्म धेरै पाइन्छ।
एकै किसिमको शैक्षिक योग्यता भएका कार्यकारी तहका कर्मचारी र सहायक स्तरका कर्मचारीबीच निर्णय क्षमता र कार्य अनुभवको आधारमा मात्र तीस–चालिस गुणासम्म तलब भत्ता फरक गर्ने तहको विभेदका कारण तल्लो तहमा काम गर्ने युवाहरूमा छाएको निराशाले युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने एउटा कारणका रूपमा लिन सकिन्छ।
उच्च तहका कर्मचारीहरूलाई प्रदान गरिने अस्वाभाविक सेवा सुविधाका कारण ग्राहकहरूलाई निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर कम हुने अवस्था तथा कर्जामा लिने ब्याजदर बढी हुने अवस्थाको सम्बन्धमा नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक रहस्यमय रूपमा मौन रहेको पाइन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको यो तहको विभेद न्यूनीकरण गर्नुको सट्टा उच्च तहका कर्मचारीहरूको प्रभावमा यस किसिमका विभेदलाई अनदेखा गरिरहेको अवस्था छ।
ग्राहकहरूलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा अस्वाभाविक भिन्नता
हाल सञ्चालनमा रहेका सबै बैंक वित्तीय संस्थाहरू (वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनी) सबैले प्रत्येक महिना कर्जा लगानीमा ग्राहकहरूसँग लिने ब्याजदर, निक्षेपमा दिने ब्याजदर र अन्य सेवा सुविधाहरूमा लिने शुल्कहरूको विवरण प्रकाशन गर्ने गर्छन् र सो विवरण सम्बन्धित संस्थाले आफ्नो वेबसाइटमा अद्यावधिक गर्छन्।
यस किसिमको ब्याजदरको विवरण हेर्दा निक्षेपतर्फ आठ–दश प्रकारका बचत खाता, अवधि अनुसारका मुद्दती निक्षेपका प्रकारहरू, कर्जाका किसिम र ब्याजदरको फरक देख्दा ग्राहकहरूलाई दिग्भ्रमित बनाउने जस्तो देखिन्छ। बैंकहरूको सेवा सुविधाको विषयमा कम जानकारी राख्ने, आफ्नो अधिकारको विषयमा संवाद गर्न नसक्ने ग्राहकहरूलाई निक्षेपमा कम ब्याज दिन सक्ने र कर्जामा अधिक ब्याज लिन सक्ने जोखिम अन्तर्निहित देखिन्छ।
अर्कोतर्फ तरलता अधिक भएको समयमा न्यून ब्याजदरमा कर्जाका लागि प्रस्ताव गर्ने र लगानी गर्ने, र केही समयपछि ब्याजदर वृद्धि गर्दै लैजाने, जस्तै केही वर्षअघि वार्षिक ८ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको ब्याजदर बढाएर १३ प्रतिशतसम्म पुर्याएको कैयौं दृष्टान्त छन्।
अहिले हजारौंको संख्यामा व्यवसायीहरू बैंक ऋणको ब्याज र किस्ता भुक्तान गर्न नसकेर कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा समावेश हुन बाध्य परेको अवस्था छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकहरूलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा भएको यस किसिमको विभेदमा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका अत्यन्त कमजोर देखिन्छ।
जनअपेक्षा र अबको बाटो
माथि उल्लिखित विषयहरूलाई सरोकारवाला निकायहरू नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय लगायतका सरकारी निकायहरूले सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणमा न्यून तथा मध्यम आय भएका जनतामाथि भएको विभेदलाई आत्मसात गरी काम गर्ने जनअपेक्षा छ।
यस किसिमका समस्या समाधान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ का केही दफाहरू संशोधन गर्न आवश्यक छ।
गत भदौ २३ र २४ को नवयुवाको विद्रोह पश्चात् भएको आम निर्वाचनमा भारी मत प्राप्त गरेर भर्खरै बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको झन्डै दुई–तिहाइको सरकारले ऐनका आवश्यक दफाहरू संशोधन गरी बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको विभेद अन्त्य गरी आम नागरिकलाई सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति प्रदान गर्न देहायका कार्यहरू गर्न रास्वपा सरकारलाई सुझाव छ।
क) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मध्ये वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले सबैले 'बैंक' लेख्न पाउने र पुँजीको आधारमा हालको व्यवस्था अनुसार 'क', 'ख' र 'ग' वर्ग लेख्ने गरी तथा लघुवित्त संस्थाहरूले 'लघुवित्त बैंक (घ वर्ग)' लेख्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा आवश्यक संशोधन गर्ने।
ख) नवयुवाहरूको विदेश पलायनको अहिलेको विकराल अवस्थाबाट केही हदसम्म रोक्न अर्थपूर्ण रोजगारीका लागि स्वदेशमै अवसर छ भनी विश्वास जगाउन र युवाहरूको मनोबल उच्च राख्न तथा शिक्षित युवाहरूको मानवीय मूल्यलाई सम्मान गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सहायक स्तरका कर्मचारी र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब भत्ताको फरक पाँच गुणभन्दा बढी नहुने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्ने।
ग) बैंक वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जाको ब्याजदरलाई सरकारको योजना अनुसारका सहुलियत कर्जाहरू बाहेक अन्य कर्जाहरूको हकमा कर्जाको किसिम, कर्जा रकम, कर्जाको उद्देश्य लगायतका कुनै किसिमको भिन्नताको आधारमा ब्याजदर कम र बढी गर्न नपाइने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्ने।
घ) आम नागरिकले कर्जा लिँदाको समयमा बैंक र ऋणीबीच गरिएको सम्झौता बमोजिम तोकिएको ब्याजदर कर्जा भुक्तान नभएसम्म कुनै पनि बहानामा बढाउन नपाइने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्ने।
(लेखक तोयराज अधिकारी अधिवक्ता तथा पूर्वबैंकर हुन्।
-1746513231.jpg)
-1746009348.jpg)
