सरकारले संसदीय प्रक्रिया छल्न आह्वान भइसकेको संसद अधिवेशन स्थगित गरी दुईवटा अध्यादेश ल्याएको छ।
यसअघि प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले वैशाख ८ गते गरेको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका थिए।
वैशाख १७ गतेका लागि आह्वान गरिएको उक्त अधिवेशन वैशाख १० गते मन्त्रिपरिषदकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट स्थगित गरिएको थियो।
त्यति बेला प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले तयारी अपुग भएकाले अधिवेशन स्थगित गरिएको बताएकी थिइन्।
'बजेट अधिवेशनका लागि तयारी नपुगेका कारण संसद अधिवेशन स्थगित गर्न सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो। त्यसै अनुसार राष्ट्रपतिज्यूले संसद अधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो,' उनको भनाइ थियो।
यसबाहेक सरकारका केही मन्त्रीले पनि संसदलाई 'बिजनेस' नभएकाले अधिवेशन स्थगित गरिएको बताएका थिए।
यसरी एक साताअघि मात्र तयारी नपुगेको भन्दै संसद अधिवेशन स्थगित गरेको सरकारले यही मौकामा संसदीय प्रक्रिया छल्दै दुईवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको हो।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले संसद अधिवशेन छल्दै ल्याएका दुई अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश छन्।
रोचक कुरा त, सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सुनाउँदा तीन वटा निर्णय मात्र सुनाएका थिए, जसमा अध्यादेश सिफारिस गरिएको विषय परेको थिएन।
हामीले मंगलबार राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलसँग सरकारले ल्याएका अध्यादेशबारे सोध्दा उनले ती दुई अध्यादेश आएको पुष्टि गरे र अध्ययन क्रममा रहेको बताए।
संसद छलेर ल्याइएका दुई अध्यादेशमध्ये प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिसँग जोडिएको संवैधानिक परिषद अध्यादेश महत्त्वपूर्ण छ। सरकारले आफू अनुकूल नियुक्ति गर्न संसद अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याएको चर्चा छ।
अहिले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तसहित विभिन्न आयोगका पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्नुपर्नेछ।
संवैधानिक परिषदमा ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। यसमा प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहन्छन्।
कांग्रेसले सोमबार मात्रै भीष्मराज आङ्देम्बेलाई संसदीय दल नेता घोषणा गरेको छ।
नियमित अधिवेशन छलेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले विरोध पनि गरेको छ।
कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने कुरा मर्यादित नभएको बताएका छन्।
‘सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद अधिवेशन आह्वान गरिसकेपछि फेरि सरकारको सिफारिसमा संसद अधिवेशन स्थगित गरिएको पायौं, एकातिर बोलाइसकेको संसद अधिवेशन स्थगन गर्ने अर्कोतिर अध्यादेश ल्याउने कुरा मर्यादित कदम होइन,’ प्रवक्ता चालिसेले भने।
-1746009348.jpg)
