विप्लव समूहका नेता कुमार पौडेलको इन्काउन्टर भएको घटनामा सर्वोच्च अदालतले दुई महिनाभित्र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन दिएको परमादेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ।
पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, पूर्वआइजिपी सर्वेन्द्र खनाल लगायतविरूद्ध सर्लाही जिल्ला प्रहरी कार्यायलमा दायर भएको कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरको जाहेरी सम्बन्धमा अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश भएको हो।
कुमारकी आमा दुर्गादेवी पौडेलले आफ्ना छोराको हत्या भएको घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा २०७७ मंसिर २८ गते रिट दायर गरेकी थिइन्।
उक्त रिटको फैसला गत फागुन ५ गते न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले गरेको थियो। अहिले उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो।
सर्वोच्चले नै २०७८ असोज ११ गते जाहेरी सनाखत गरी जाहेरवालालाई भरपाई उपलब्ध गराउन भनेर आदेश जारी गरेको थियो।
उक्त आदेशपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय सर्लाहीले २०७८ असोज २० गते भरपाई उपलब्ध गरायो। तर अनुसन्धानको प्रक्रिया कहाँ के भयो भन्ने स्पष्ट व्यहोरा खुलाएको थिएन।
‘...प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएको मितिले २ महिनाभित्र जाहेरवाला दुर्गादेवी पौडेलले दिएको जाहेरी दरखास्तका सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनी प्रत्यर्थीहरुको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।
अब जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले यो परमादेशको आदेश पाएको दुई महिनाभित्र आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने भएको हो।
२०७६ असार ५ गते दिउँसो १ बजेतिर सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका-१ लखन्देही जंगल नजिकै कुमार पौडेलको इन्काउन्टर भएको थियो। उनी 'विप्लव' समूहका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज थिए। उनी राजनीतिक कार्यक्रम सकेर फर्किँदै गर्दा इन्काउन्टर भएको थियो।
उक्त घटनामा आफ्ना छोरालाई कब्जामा लिएर गोली हानेर गैरन्यायिक हत्या भएको भन्दै आमा दुर्गावेदीले कर्तव्य ज्यान कसुरमा जाहेरी दिन खोजेकी थिइन्। उनले २०७६ माघ २३ गते प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिन पुगेकी थिइन्। तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी विश्वमणी पोखरेलले हेडक्वार्टर र गृह मन्त्रालयको आदेश बेगर दर्ता अनुसन्धान हुन सक्दैन भन्ने जबाफ दिएको दुर्गादेवीले आफ्नो रिटमा उल्लेख गरेकी थिइन्।
त्यसपछि उनले माघ २४ गते हुलाकमार्फत दुबै कार्यालयमा जाहेरी पठाएकी थिइन्। र उक्त अनुसन्धान प्रक्रिया सुरू नगरेको उनको जिकिर थियो।
उनले उक्त जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन र सजाय दिलाउनका लागि परमादेशको माग गरेकी थिइन्।
सर्वोच्चले परमादेश समेत जारी गर्दै प्रत्येक पीडितलाई प्रभावकारी उपचारको हक सुनिश्चित गर्ने राज्यको दायित्व हुने उल्लेख गरेको छ।
‘कुनै पनि ज्यान गएको अवस्थामा सोको स्वतन्त्र र प्रभावकारी अनुसन्धान गरि दोषी उपर कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु राज्यको दायित्व रहेको हुन्छ। नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध समेतले पनि प्रत्येक पीडितलाई प्रभावकारी उपचारको हक सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हुने कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ। नेपालको संविधान साथै अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धसमेतबाट सुनिश्चित गरिएका अधिकारहरू नागरिकले अर्थपूर्ण रुपमा व्यवहारमा अबलम्बन गर्ने अवस्थाको सिर्जनाका लागि राज्यका निकायहरूले प्रभावकारी ढंगले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ।
यो परमादेश जारी भएसँगै अब तत्कालीन गृहमन्त्री बादल, तत्कालीन आइजिपी खनाल, तत्कालीन प्रदेश २ का डिआइजी हरिबहादुर पाल, सर्लाहीका तत्कालीन सिडिओ कृष्णकुमार राउत र तत्कालीन एसपी गोपालचन्द्र भट्टराई, प्रहरी निरीक्षक किरण न्यौपाने लगायत अनुसन्धानको घेरामा छन्।
कुमार पौडेलको इन्काउन्टर प्रकरणमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि प्रश्न उठाएको थियो। आयोगले छानबिन गरी उक्त घटनामा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूलाई निलम्बन गर्न सुझाव दिएको थियो।
प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव प्रसाद साह, विनोद साह, सत्यनारायण मिश्रलाई निलम्बन गर्न भनेको थियो। प्रहरी निरीक्षक किरण न्यौपाने, सई सूर्यकुमार कार्कीविरूद्ध फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाउन पनि आयोगले सुझाव दिएको थियो।
पोस्टमर्टम डा. वीरेन्द्रकुमार मण्डलको कामप्रति पनि आयोगले प्रश्न उठाएको थियो।
त्यस्तै, संसदीय सुनुवाइ समितिमा रेखा शर्मा, जनार्दन शर्मा लगायत तत्कालीन नेकपा माओवादीका सांसदहरूले आफ्नै गृहमन्त्री बादलमाथि प्रश्न उठाएका थिए। उनीहरूले कुमार पौडेलको हातखुट्टा भाँचेर पछि गोली हानिएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए।
बादलले भने प्रहरी मुठभेडमा मारिएको दाबी गरेका थिए।
'जहाँसम्म मुठभेड होइन, पहिले नियन्त्रणमा लिएर समाप्त पार्न नाटक प्रदर्शन गरेको भन्ने कुरा आएको छ, यी सुझावहरूमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। हामी यसको निम्ति आवश्यक छानबिन गर्छौं,' उनले संसदीय समितिमा भनेका थिए, 'राज्य विप्लव समूहका नेताहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रक्रियामै थियो। हामीलाई प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मुठभेडमा कुमारको निधन भएको हो।'
उनले संसदीय समितिमा पौडेलबाट पेस्तोल बरामद भएको दाबी पनि गरेका थिए।
-1746009348.jpg)
