प्रमुख प्रतिपक्षीसहित प्रतिपक्षी दलहरूले अध्यादेशहरू जारी नगर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आग्रह गरेका छन्।
सरकारले संवैधानिक परिषदसहित ५ वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।
आज प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका संसदीय दल नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सिंहदरबारस्थित संसदीय दल कार्यालयमा राखेको प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकले सरकारले पेस गरेका अध्यादेशहरू जारी नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकमा कांग्रेस संसदीय दल नेता आङ्देम्बे, प्रमुख सचेतक बासना थापा, नेकपा एमालेका संसदीय दल नेता रामबहादुर थापा बादल, नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र राप्रपाकी सांसद सरस्वती लामा सहभागी थिए।
बैठकका निर्णय सुनाउँदै कांग्रेस संसदीय दल नेता आङ्देम्बेले भने, ‘राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस भई गएका अध्यादेशहरू संसद छल्ने उद्देश्यका साथ सिफारिस भई आएका हुनाले स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।’
प्रतिपक्षी दलहरूले स्थगन गरिएको संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन अविलम्ब आह्वान गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।
नेपाल सरकारले वैशाख १४ गते संवैधानिक परिषद, सहकारी तथा वैशाख १५ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, केही नेपाल कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको पाइएको आङ्देम्बेको भनाइ छ।
‘संसद आह्वान गरिसकेपछि स्थगन गरी यसरी अध्यादेश ल्याउनु घोर असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम भएकोले हामी घोर विरोध, भर्त्सना र निन्दा गर्दछौं,’ निर्णय सुनाउँदै उनले भने, ‘ती अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्दछौं।’
आजको प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका प्रतिनिधि सहभागी थिएनन्। यसबारे सोधिएको प्रश्नमा आङ्देम्बेले भने, ‘उहाँहरूले उपसभामुख बिरामी हुनुभएको र सबै सांसद अस्पताल आएको जानकारी गराउनुभएको छ। अर्को बैठकमा आउनुहोला।’
-1777447323.jpg)
-1746009348.jpg)
